सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । कात्तिक–विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी निकायबीच क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन र स्पष्ट कार्यविभाजनको अभावले उद्धार तथा राहतमा चुनौती थपिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । विपद्का बेला प्रभावकारी परिचालनका लागि एकीकृत र छरितो कमान्ड प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै सेनाले नीतिगत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा शुक्रबार विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी गराउँदै नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) तथा प्रदेश र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबीच अधिकारको दोहोरोपन रहेको बताए ।
विपद्को समयमा विभिन्न निकायले आ–आफ्नै ढङ्गले काम गर्दा समन्वय र परिचालनमा समस्या आउन सक्ने भएकाले स्पष्ट कार्यविभाजनसहित एकीकृत कमान्ड प्रणाली बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा कसको नेतृत्व र जिम्मेवारी के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने सेनाको निष्कर्ष छ ।

यसको आवश्यकता हालै गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा हिमपहिरोपछि आएको बाढी व्यवस्थापनका क्रममा देखिएको सेनाले जनाएको छ । सिरिङ्गे हिमालमा खसेको हिमपहिरोको गेग्रानले बुढीगण्डकीको सहायक नदी स्यार खोला करिब दुई घण्टा थुनिएपछि आएको बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । बिहान ४ बजेर २० मिनेटमा थुनिएको नदी ६ बजेर १५ मिनेटमा खुलेपछि आएको बाढी आरूघाट, धादिङको बेँसीघाट र मुग्लिन हुँदै करिब आठ घण्टामा चितवनसम्म पुगेको थियो । बाढीले निर्माणाधीन ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥याउनुका साथै तीनवटा पक्की मोटरेबल पुल र तीनवटा झोलुङ्गे पुल बगाएको थियो । घटनामा छ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए भने ९१ दशमलव पाँच किलोमिटर सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको थियो ।

नदी थुनिएको सूचना प्राप्त भएपछि नेपाली सेनाले बिहान ६ बजेर ३६ मिनेटमै हवाई रेकी टोली परिचालन गरेको थियो । उक्त टोली बिहान ७ बजेर ५२ मिनेटमा गोरखा पुगेर खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएको सहायक रथी थापाले जानकारी दिए ।

सेनाका अनुसार छ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको उद्धार अभियानमा हवाई तथा स्थलमार्गबाट गरी एक हजार २५ जनाको उद्धार गरिएको थियो । त्यस्तै, १३ हजार ९३० किलोग्राम राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याइएको थियो ।
बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु पदमार्ग क्षेत्रमा रहेका विदेशी पर्यटकको व्यवस्थापन गर्नुका साथै आवागमनको महत्वपूर्ण आधार मानिने आरूघाटको बेलिब्रिज पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सेनाले जनाएको छ ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा पनि स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सेनाको सुझाव छ । सहायक रथी थापाले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको नेतृत्व जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्ने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, “पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको नेतृत्व जिल्ला तहले गर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”

सेनाले नेपालतर्फ रहेका कम्तीमा ४५ वटा हिमताल जुनसुकै बेला विस्फोट हुन सक्ने जोखिम रहेको औँल्याउँदै पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थानीय तह हुँदै घरधुरीसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा नदी थुनिएर आउन सक्ने बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा समयमै सूचना पु¥याउने संयन्त्र बनाउनुपर्ने सेनाको सुझाव छ ।

त्यस्तै, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिने, भग्नावशेष हटाउँदा सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने तथा अवरुद्ध सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा प्राथमिकताका आधारमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सेनाले जनाएको छ ।

विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरणसहित दक्ष खोज तथा उद्धार जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा पनि सेनाले जोड दिएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी निकायबीचको समन्वय, स्पष्ट जिम्मेवारी र एकीकृत परिचालन प्रणाली विकास गर्न सके उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्मका काम प्रभावकारी बनाउन सकिने सेनाको सुझाव छ ।