सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी ।
नेपालमा ढुङ्गाका पहाड प्रशस्त छन् । तर, घरायसी प्रयोजनका सिलौटो, लोरो, ओखल, जाँतो र खलौटो बनाउन आवश्यक ढुङ्गादेखि मार्बल, टायल र ग्रेनाइट उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थसम्म भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशमै प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध भए पनि त्यसको उपयोग गर्न नपाउँदा परम्परागत पेसादेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म विदेशी ढुङ्गामा निर्भर हुनुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

ढुङ्गाबाट परम्परागत सामग्री बनाउँदै आएका आदिवासी जनजाति कुशवाडिया (पत्थरकट्टा) समुदायका व्यवसायीले नेपालमै आवश्यक ढुङ्गा खरिद गर्न नपाएको बताएका छन् । पहिले नेपाली ढुङ्गा प्रयोग गर्दै आएका उनीहरू अहिले उपयुक्त ढुङ्गा नपाउँदा भारतबाट आयात गर्न बाध्य भएका हुन् । कच्चा पदार्थको मूल्यसँगै भन्सार र ढुवानी खर्चसमेत जोडिँदा उत्पादन लागत बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारी नीति र ढुङ्गा बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियामा सहजता नहुँदा स्वदेशमै उपलब्ध स्रोत उपयोग गर्न नसकिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालका ढुङ्गा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सके आयात घटाउनुका साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारी र राजस्व वृद्धि गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ ।

सरावल गाउँपालिका–३ श्रीनगरका ५१ वर्षीय जङ्गी कुशवाडिया भारतको उत्तर प्रदेशस्थित मिर्जापुर जिल्लाबाट ढुङ्गा खरिद गरेर ल्याउने गर्छन् । उनले भारतबाट ल्याएको ढुङ्गालाई मेसिनबाट काटेर सिलौटो, लोरो, ओखल, जाँतो र खलौटोलगायत सामग्री तयार पार्दै आएका छन् । ती सामग्री गाउँगाउँ तथा सहरका बजारमा पु¥याएर बिक्री गर्नु उनको पुख्र्यौली पेसा हो ।

कुशवाडियाका अनुसार नेपालमा प्रशस्त ढुङ्गा भए पनि परम्परागत सामग्री बनाउन उपयुक्त ढुङ्गा सहज रूपमा खरिद गर्न पाइँदैन । सिलौटो, लोरो, ओखल र जाँतो बनाउन प्रयोग गरिने ढुङ्गा टिकाउ र कामका लागि उपयुक्त हुनुपर्ने भएकाले आफूले खोजेजस्तो ढुङ्गा भारतबाट ल्याउनुपरेको उनी बताउँछन् ।

“नेपालमा ढुङ्गाका पहाडै पहाड छन् । तर, हामीलाई चाहिने ढुङ्गा यहीँ खरिद गर्न नपाएपछि भारतबाट ल्याउनुपरेको छ,” उनले भने, “ढुङ्गा खरिद गर्न लाग्ने रकमभन्दा भन्सार तिर्नुपर्ने रकम बढी पर्छ । व्यवसाय र पुख्र्यौली पेसा जीवित राख्न महँगो भए पनि भारतबाट ढुङ्गा ल्याउन बाध्य छौँ ।”

भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लाग्ने खर्चले तयार भएका सामग्रीको मूल्य बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । लागत बढेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने र परम्परागत पेसालाई निरन्तरता दिनसमेत समस्या हुने उनले बताए । नेपालमै उपयुक्त ढुङ्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था भए ढुवानी तथा भन्सारमा लाग्ने अतिरिक्त खर्च घट्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने उनको अपेक्षा छ ।

कुशवाडिया समुदायले पुस्तौँदेखि ढुङ्गाबाट सिलौटो, लोरो, ओखल, जाँतो र खलौटोलगायत सामग्री बनाउँदै आएको छ । सीप र श्रममा आधारित यो पेसा समुदायको जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र नभई परम्परागत सीप हस्तान्तरणको आधारसमेत हो । तर, कच्चा पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा यस्तो पेसा सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले थप खर्च बेहोर्नुपरेको छ ।

कुशवाडियाले नदी तथा खोलानालाबाट प्राप्त हुने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र निकासीका लागि सरकारले ठेक्का तथा बिक्रीको व्यवस्था गरेजस्तै परम्परागत सामग्री बनाउन उपयुक्त ढुङ्गाको बिक्री व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनका अनुसार ढुङ्गाको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बिक्री गर्न सके व्यवसायीलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने र राज्यलाई राजस्वसमेत प्राप्त हुने छ ।

“सरकारले उपयुक्त ढुङ्गा पहिचान गरेर कानुनी प्रक्रियाअनुसार बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाए हामीलाई सहज हुन्थ्यो,” उनले भने, “नेपालकै ढुङ्गा प्रयोग गर्न पाए लागत घट्थ्यो र पुख्र्यौली पेसा चलाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो ।”

परम्परागत सामग्री उत्पादनमा मात्र नभई औद्योगिक क्षेत्रमा पनि भारतीय ढुङ्गाको प्रयोग भइरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य ओमप्रकाश अग्रहरीका अनुसार जिल्लामा मार्बल, टायल र ग्रेनाइटसँग सम्बन्धित उद्योगले भारतबाट ढुङ्गा तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार स्वदेशी ढुङ्गाको उपयोग बढाउन सके यस्ता उद्योगको लागत घटाउन र आयातमा निर्भरता कम गर्न सकिन्छ ।

“भारतबाट ढुङ्गा ल्याएर जिल्लामा उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपालमै उपलब्ध ढुङ्गा कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषयमा नीति निर्माताले ध्यान दिन आवश्यक छ,” अग्रहरीले भने । स्वदेशी स्रोतको उपयोग गर्न सके स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र देशभित्रै मूल्य अभिवृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश गुप्ताले पनि नेपालकै ढुङ्गा उद्योगमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भए आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“नेपालकै ढुङ्गा सहज रूपमा उपलब्ध भए उद्योगले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर ढुङ्गाजन्य सामग्री उत्पादन गर्न सक्थे,” गुप्ताले भने । यसका लागि सङ्घले सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने उनले बताए ।

यता, औपचारिक रूपमा ढुङ्गा खरिदका लागि माग नआएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । माग आएमा प्रचलित ऐन, कानुन र प्रक्रियाको परिधिभित्र रहेर उपलब्ध गराउन सकिने कार्यालयको भनाइ छ ।
स्थानीयस्तरमा उपलब्ध ढुङ्गाको पहिचान, गुणस्तर निर्धारण र कानुनी प्रक्रियामार्फत बिक्री व्यवस्था मिलाउन सके परम्परागत सामग्री उत्पादन गर्ने व्यवसायी तथा औद्योगिक क्षेत्र दुवैलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ ।
स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बढाउन सके कच्चा पदार्थको आयातमा हुने खर्च घट्नुका साथै स्थानीय सीप, उद्योग र रोजगारीलाई समेत टेवा पुग्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ ।