सामग्री खोज्नुहोस्

कृषि मन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थानले किसानबाट लिएको दुधको पैसा तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको ४ महिना पूरा भैसकेको छ । यता दुग्ध किसान भने मन्त्री चौधरीले दिएको आश्वासनको भरमा पर्दा आकासको फल जस्तै भएको छ ।

मन्त्रीको आश्वासन कतिखेर चुहिने हो थाहा छैन् । तर, दुग्ध विकास संस्थानले दुग्ध किसानको पैसा भुक्तानी गर्न कुनै चासो दिएको छैन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले समेत किसानको दुधको पैसा भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा किसान बर्षौंदेखि मर्कामा पर्दै आएका छन । कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी गीता चौधरीले तत्काल किसानको दुधको पैसा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदा समेत आलटाल गर्नु दुग्ध विकास संस्थानको लापरवाहीको पराकाष्ठा हो ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान पनि दुध र दुधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बिक्री गर्छ । त्यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछन् तर किसानलाई दुधको भुक्तानी दिन भने संस्थानले आनाकानी गर्छ । सरकारले दिनुपर्ने पशु तथा कृषि बिमा प्रिमियम बापतको करिव एक अर्ब रूपैयाँ पनि किसानलाई दिएको छैन् ।

जबकि सरकारबाट यस्तै सुविधा पाउने आशामा किसानले कृषि र पशुपालनमा ठूलो परिश्रम खर्च गरेका छन् । किसानले अहिले कृषि मन्त्रीसमक्ष हारगुहार गरेका छन् । मन्त्री चौधरीले भने सबै किसानको पैसा दशैँ अगाडि नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन । दुग्ध किसानको सबै रकम दशैँ अगाडि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएर मन्त्री चौधरीले किसानको पीडामाथि मल्हम लगाउने प्रयास गरेकी छिन् । तर, उनको कुरामा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन् ।

किनभने यसभन्दा अगाडीका मन्त्रीले समेत यस्तै आश्वासन दिएका थिए तर दशैंमा पनि किसानले भुक्तानी नपाएको अवस्था थियो । जेहोस मन्त्री चौधरीले आश्वासनमै भएपनि किसानलाई आशा र उत्साह जगाउने काम गरेकी छिन । यद्यपि चिन्ताको कुरा के छ भने मन्त्रीहरूको प्रतिवद्धता सधै आश्वासनको पोका मात्रै बन्दै आएको छ ।

नेपालीको चाडपर्व दशैं र तिहार नजिक आईसकेको छ । तसर्थ अव ढिलाई नगरी किसानको पैसा भुक्तानीमा सरकारको ध्यान जाओस् । नेपाल अहिलेसम्म कृषिप्रधान देशको रूपमा स्थापित छ । जसको आर्थिक मेरुदण्ड नै कृषि हो । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा यो क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत छ ।

नेपालमा अहिलेपनि अनुदान घोषणा गर्ने तर त्यस्तो अनुदान वास्तविक किसानलाई भन्दा कागज मिलाउनेलाई दिने काम रोकिएको छैन् । विभिन्न पालिकाले दुग्ध किसानलाई दिने अनुदान समेत अहिले रोकिएको अवस्था छ । धेरै पालिकाले पहिले सुरु गरेको यो कार्यक्रम अहिले खारेज गरिसकेका छन् ।

संघीय सरकारले रकम नपठाएको पालिकाहरूको गुनासो छ । तर, पठाएको रकम समेत उपलब्ध गराउनेतर्फ पालिका मूकदर्शक बनेको अवस्था छ । जसका कारण दुग्ध किसानका लागि आएको अनुदानको रकम फिर्ता गएको छ । यस प्रकारका कामले वास्तविक किसान मर्कामा परिरहेका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतले किसानलाई अनुदान दिन्छ । अन्य विकसित राष्ट्रले समेत किसानमैत्री कार्यक्रम मात्र ल्याउँदैनन्, किसानलाई उच्च सम्मानसमेत गर्छन् । तर, नेपालमा उल्टो काम भैरहेको छ । अनुदानको रकम गैर किसानले लगिरहेको अवस्था छ । किसान सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा हुनुपर्नेमा उसैलाई रुवाउने सरकारी व्यवहार निन्दनीय छ ।

अव दशैं र तिहार नजिक आईसकेकोले सरकारले अविलम्ब दुग्ध किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गरोस् । बालेन नेतृत्वको सरकारले कृषिको प्राथमिकता सार्वजनिक गरोस् ।