© 2026
२५ वर्षदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको खबरले हामी केही गर्न सक्दैनौँ अरूले गरिदिनुपर्छ भन्ने परमुखापेक्षी स्वभावले हामीलाई जसरी खतम बनाएको थियो, अब भने केही आशाका दिन आउन सक्ने सङ्केत दिलाएको छ ।
२०३२ सालमा मित्र राष्ट्र चीनको निःस्वार्थ सहयोगमा निर्मित यस उद्योगबाट उत्पादन हुने विभिन्न कपडाहरू नेपालबाहिर ३६ देशहरूमा निर्यात हुँदा यस उद्योगले एकातिर प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर हाम्रो राष्ट्रिय व्यापारमा सोधनान्तर स्थितिलाई वलियो वनाउने काम गरेको थियो ।
साथै यस उद्योगबाट उत्पादित विभिन्न व्राण्डका कपडाहरूको आन्तरिक खपतले आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पु¥याएको थियो । यसरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनले हाम्रो राष्ट्रिय विकासलाई निकै मलजल दिएको थियो । १२ सय मजदुरहरूले दिनहुँ लगातार ३ सिफ्ट काम गर्दा युवा वेरोजगारको समस्यालाई एक हदसम्म हल गर्न खेलेको सकारात्मक भूमिकाको पाटो छँदैछ ।
त्यसमा १२ सय जनालाई कोठा भाडामा लगाउँदा हेटौँडा बाँसीको आम्दानीमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । १२ सय मजदूर, प्रशासन र अन्य निकायका परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो उपभोगका निम्ति गरिने खर्चको पनि हिसाब गर्दा र पछिल्लोसमय बुटवल धागो कारखाना संचालनमा आए पछि यहाँपनि १५ सय मजदूरहरूले दिनको ३ सिफ्ट काम गरेर उत्पादन गरेको धागो यही हेटौडा उद्योगमा खपत हुनुका साथै दाङ, नेपालगञ्ज र वर्दियासम्मका लाखौं किसानहरूले उत्पादन गरेको कपास धागो कारखाना बुटवलले किनिदिन देशको अदृश्य रोजगारी हल गर्न खेलेको सकारात्मक भूमिकाले पनि यस हेटोंडा कपडा उद्योगको आर्थिक, व्यापारिक र सामाजिक गुण कति फराकिलो रहेछ भन्ने दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
तर २०४७ सालमा राजाको पंचायतीतिर कुशासनका विरुद्ध स्वर्गीय कमरेड पुष्पलालाको वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिकाबीच ऐक्यवद्धताद्वारा संयुक्त जनआन्दोलनको सिद्धान्त्तलाई नेपालका कम्युनिष्टहरू र काँगे्रस लगायतका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले व्यवहारमा लागू गरेपछि उनीहरू शान्तिपूर्ण संघर्षमा उत्रिदा जनताका आवाजलाई राजाका सिपाहीहरूका बुटले दबाएर ठेगाना लगाउने प्रयास गरेपनि जब देशैभरि र काठमाण्डौं उपत्यकामा विशाल मानव सडकमा उत्रियो, त्यसपछि राजा विरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था दिन बाध्य भए ।
जब बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो कांग्रेसीहरूमा एकाएक अनिष्टकारी सोंच पलाउन थाल्यो । उनीहरूले सोच्न थाले वहुदल हाम्रो बपौती हो । जसरी पंचायती व्यवस्थामा राजाका भाई भारदार र पंचहरूले देश लुटे, अब वहुदलीय व्यवस्थामा कम्युनिष्टहरूलाई धुवाँधार विरोध गर्ने हो र रुस, चीन जस्ता समाजवादी देशहरूले खोलिदिएका उद्योग तथा कलकारखानाहरू वन्द गरिदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादको सहयोग नेपाली काँग्रेसलाई प्राप्त हुन्छ र उनीहरूको सहयोगबाट आफ्नो पार्टीलाई एकल बहुमतको सरकार वनाउन सघाऊ पुग्छ भन्ने हिसाब किताव निकालेर काँग्रेसी नेताहरूले खोलो त¥यो लौरो विस्र्योको उखानलाई चरितार्थ पार्न थाले ।
गर्दागर्दा गिरिजावावु त यतिसम्म तल्लो स्तरमा गिरेर कुर्लन थाल्नु भयो कि ०४६ को आन्दोलनमा कम्युनिष्टहरूले सिन्को पनि भाँचेको होइनन् । विपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तलाई सच्याएर उसले अमेरिका पश्चिम युरोप लगायतका साम्राज्यवादी देशहरूले अपनाएको उदारवादी अर्थनीतिलाई नेपालमा लागू गरायो । यस अर्थनीति सिद्धान्तका अनुसार उद्योग संचालन गर्ने काम सरकारमा होइन । जनतालाई कल कारखाना रोजगारी दिने काम सरकारको होइन ।
यो काम त निजी क्षेत्रको हो । यस्तो काम नीजि क्षेत्रले गर्छ । कलकारखाना खोल्ने र मजदुरलाई रोजगारी दिने काम पूँजीपतिहरूको हो । पूँजीपतिहरूको यस अधिकारलाई सरकारले खोस्नु हुदैन । यस्ता कुतर्कहरू तेस्र्याउदै र सोभियत संघ एव समाजवादी चीनले खोलीदिएका कलकारखाना, उद्योगहरूमा मनपरि आफ्ना कार्यकर्ता हुलेर उनीहरूलाई कामै नगरी तलबभत्ता र मनपरि सुविधा दिलाए । कार्यकर्ता पोस्ने अखडा बनाएपछि सबै उद्योगहरू घाटामा गएको देखाएर यसरी देशका ठूला ठूला उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई संचालन गर्न दिने भनी सरकारले वन्द गराएको हो ।
त्यसपछि विभिन्न वहानामा तीउद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा नआएपछि देशका युवाहरू कामको खोजीमा दलाललाई र मेनपावर कम्पनीहरूलाई चर्को दाम बुझाएर विदेश हानिने प्रचलन आएको हो । एकातिर चलिरहेको उद्योग धमाधम बन्द गरिनु अर्कोतिर नयाँ उद्योग खुलाउने तर्फ चासो नलिनु काँग्रेसी सरकारको जनताकाप्रति अत्यन्त्तै ठूलो गद्दारी थियो ।
पछि एमाले सरकारमा आएर पनि काँगे्रसकै नीतिमा चलेपछि ती वन्द उद्योगहरू खुल्ने कुरै भएन । त्यसपछि १७ हजार नेपालीको रक्तकुण्डबाट आएको माओवादीपनि खाओवादीमा पतन भएपछि ती उद्योगका मेसिनहरू खिया लाएर कवाडमा परिणत भएका हुन् । महाविर पुनले आफ्नो पहलकदमीमा पुस्तक वेचेको पैसा संकलन गरेर वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना संचालनमा ल्याएका छन् भने हेटौँडा कपडा कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि वढाउन सक्यो भने सेनाको इज्जत र अर्थतन्त्रको विकास दुवै बढ्ने छ ।
देशका गरिब जनताले रोजगारी दिलाउँदा उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार आएपछि नेपाली सेनालाई गरीब नेपालीको रोएको आत्माले आशीर्वाद दिनेछ । सेनाको जनजयकार हुने छ । देशमा रोजगारीको सिर्जना र आत्मनिर्भताको सुरुवात सेनाको कुशल नेतृत्वबाटै भयो भने नेताहरूप्रति जनताको भ्रम हटेर जाने छ । लोकतन्त्रको नाममा भएका जनविरोधी कृयाकलापहरू बन्द हुनेछन् । आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम उत्कर्षले गर्दा आज राष्ट्रिय राजनीति जुन संकटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । सेना सकृय वनेर अगाडि आउँदा त्यसलाई चेक एण्ड व्यालेन्समा पनि काम गर्ने छ ।
राजनीतिक दलहरू मात्र सकृय बनेर हुँदो रहेन छ । देशका अन्य राष्ट्रिय आवश्यकताहरू पनि सकृय वन्नु पर्दोरहेछ । दलभित्र एकाधिकार प्रयोग गर्न खोज्ने षडयन्त्रकारी एवं जनविरोधी भ्रष्ट तत्वलाई सेनाले अर्थतन्त्रमा हात हालेको नराम्रो लाग्ला, लाग्नु स्वभाविकै हो । तर, समाज सञ्चालनको अभिभारा लिएकाहरू अराजकतामा नै रमाउन चाहन्छन भने यिनीहरूको विकल्पमा अरू शक्तिपनि छ है भन्ने हुन्छ ।
हेटौँडा कपडा उद्योगपछि अब वुटवल धागो कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, वाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, विराटनगर जुट उद्योग, ट्रली वस सेवा, सिमेन्ट कारखाना लगायत जतिपनि वन्द भएका उद्योगहरू छन्, ती सबै उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मा सेनाले नै लिएर देशलाई टाट पल्टनबाट जोगाउने जिम्मेवारी लिएको आम जनता ढुक्कसित हेर्न चाहन्छन् ।