सामग्री खोज्नुहोस्

सरकारले उपभोक्तालाई राहत त दिएन, उल्टो बजारमा ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या निम्त्याएको छ ।

रास्वपा सरकार बनेमा दिन दुगुना रात चौगुना परिवर्तनको अनुभूति हुने सपना बुनेका नेपाली जनता सरकार वनपछिको करिब चार महिनामै अतासिएका छन् । कारण हो–देशभर अशान्तिको वातावरण उत्पन्न हुनु, राज्यको उपस्थिति कहीँ नदेखिनु, महँगीले उपभोक्ताको ढाड सेकिनु आदि आदि ।

यसबिचमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सरकारको सफलताभन्दा असफलता धेरै देखिन्छन् । पछिल्लो पटक सरकारको असफलता ग्याँसमा देखिएको छ । बजारमा दुई महिनादेखि खाना पकाउने एलपी ग्याँसको अभाव छ ।

सरकार ग्याँसको आपूर्ति सहज भइरहेको भन्दै उपभोक्तालाई ढाँटने काम गरिरहेको छ । उपभोक्ता ग्याँसको अभावमा चुलो बाल्न नपाएको गुनासो गर्दैछन, सरकार सवैतिर बराबर देखिरहेको छ, सरकारले समस्या देखिरहेको छैन । तर, बजारमा चरम ग्याँस अभावले उपभोक्ता दिनभर लाईन बस्दापनि नपाउने अवस्था छ । सरकारी तथा व्यावसायिक तथ्याङ्कले बजारमा ग्याँसको आपूर्ति सहज देखाए पनि देशका विभिन्न भागमा उपभोक्ता भने अझै सिलिन्डर पाउन घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन् ।

यद्यपि भारतबाट ग्याँसको उच्च आयात भइरहेको तथ्याङ्क छ तर ग्याँस आपूर्तिको भन्दा पनि वितरण प्रणालीको चुस्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । ग्याँस उद्योगीहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या आयातमा नभई ‘खाली सिलिन्डर’ व्यवस्थापनमा देखिएको छ । १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर पुनः सहज हुन थालेपछि लामो समयदेखि घरमा थन्किएर रहेका खाली सिलिन्डर उपभोक्ताले एकै पटक बजारमा ल्याउँदा एकाएक चाप बढेको सरकारको दाबी छ ।

उपभोक्ताबाट खाली सिलिन्डर समयमै चक्रीय प्रणालीमा नफर्किएसम्म आपूर्ति पूर्ण सहज हुन कठिन हुने अवस्था छ । सरकार भने बजारमा ग्याँस अभाव नभएर अचानक बढेको मागको व्यवस्थापन मात्रै भएको दाबी गर्छ ।

नेपालमा मासिक औसत ४५ हजार मेट्रिक टन ग्याँस खपत हुने गरेको र सोही अनुपातमा आयात भइरहेको निगमको भनाइ छ । तर, सरकारको दावीलाई बजारमा देखिएको उपभोक्ताको लामो लाइनले खारेज गर्दछ । यसैबीच केही उपभोक्ताले ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर प्रयोग गर्दा आवश्यक ‘प्रेसर’ नपुगेर भान्छामा समस्या आएको गुनासो समेत गरेका छन् ।

यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । तथ्यांकमा ग्याँस आपूर्ति पर्याप्त देखिएपनि सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्तीले नेपालको एलपी ग्याँस बजारमा आपूर्ति मात्र नभई वितरण प्रणाली, खाली सिलिन्डरको चक्रीय व्यवस्थापन र प्रभावकारी बजार अनुगमनको टड्कारो आवश्यकता रहेको कुरा पुष्टी हुन्छ ।

यता बुटवल तथा तिलोत्तमामा बजार अनुगमन गरिँदा आपूर्तिको अनुपातमा माग अत्याधिक रहेको भेटिएको छ । अनुगमनपछि ग्याँस डिलरहरूलाई टोकन प्रणाली लागू गरेर भएपनि उपभोक्ताले अतिरिक्त भण्डारण गर्न नमिल्ने गरी वितरण गर्न सुझाव दिइएको छ । विगतमा दैनिक १०/१२ हजार सिलिण्डर माग हुँदै आएकोमा अहिले त्यसको दोब्बर करिब २५ हजार सिलिण्डर माग हुने गरेको छ । अनुगमनका क्रममा केही डिलरले ग्याँस सिलिण्डर लुकाएर राखेको भेटिएको छ ।

त्यस्ता व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । उता ग्याँस विक्रेता संघले पछिल्लो समय ग्याँसका लागि विभिन्न स्थानमा लामो लाइन लाग्ने र लाइनमा बसेरपनि ग्याँस नपाउने अवस्था देखिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सरकारले यसको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्नु उपभोक्ताप्रतिको चरम लापरवाही हो । अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी यात्रुहरूसँग चर्को मूल्य असुल्दै आएको गुनासो सुनिदै आएको छ । उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर पनि ग्याँस खरिद गर्नुपरेको छ । यो विषयमा सरकारको ध्यान कहिलेसम्म जान्छ ?