सामग्री खोज्नुहोस्

चार दिनअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनका अनुसार सवैभन्दा अनियमितता, बेरुजु तथा भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको देखाएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय तह सुधारिने अवस्था छैन । यसअघिका बर्षहरूमा पनि अख्तियारले बुझाउने प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमै सवैभन्दा बढी बेरुजु र भ्रष्टाचार भएको देखिएको थियो ।

यसले के देखाउँछ भने स्थानीय तहमा धेरै छिद्र छन । स्थानीय तह पारदर्शी हुन सकेको छैन । विकास निर्माणकै काममा संलग्न हुने जनप्रतिनिधिबाटै धेरै अनियमितता हुने गरेको औल्याएपछि शुद्धिकरणको सवाल पेचिलो बनेको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएको विषय एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रणका लागि सुझाव समेत दिएको छ । बर्षौदेखि यसैगरी प्रतिवेदन बुझाउने तर बेथितीका विषयमा मौन बस्ने परम्परा चल्दै आएको छ ।

यस विषयमा अव गंभीर ढंगले छलफल र बहस हुनु जरुरी छ । अव स्थानीय तहको निर्वाचन समेत आएकोले अख्तियारले मात्रै होइन, सरकारले समेत नयाँ कानुन बनाएर पारदर्शीताको सवालमा गंभीर बन्नु जरुरी छ । अख्तियारले हरेक बर्ष प्रतिवेदनमात्र बुझाईरहने तर त्यसको नियन्त्रणको उपायका विषयमा मौन रहने हो भने प्रतिवेदनकै औचित्य हुँदैन । विगत २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको अस्थीरता र अनियमितताको बाटो नयाँ जनप्रतिनिधिले समेत त्यही मात्रामा अनुसरण गरे भने मुलुकको अवस्था के होला ? गंभीर प्रश्न छ । अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरूले कानुनको परिपालनामा समेत रुची देखाउने गरेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) ले नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।

तर कानुन एकातिर छ जनप्रतिनिधिको काम अर्कोतिर छ । कानुन पालनामा समेत जनप्रतिनिधिले अटेरी गरेको यो भन्दा लज्जास्पद अरू के हुन सक्छ ? मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन । त्यसमाथि ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मुलुकमा जनप्रतिनिधिले नियम कानुनकै अटेरी गर्नुले यो मुलुकमा कस्तो शासकीय विधि र नियम छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

निश्चितरूपमा जनप्रतिनिधिको भूमिका भनेको कानुनको पालनामात्रै होइन कार्यान्वयन गर्ने पनि हो । तर, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको विगत चार बर्षयताको उदाहरणले जनप्रतिनिधिहरू देश र जनताप्रति कति जवाफदेही छन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढाउने काममा जनप्रतिनिधिकै यही र यस्तै भूमिका जिम्मेवार छ । जनप्रतिनिधिले अनियमिततामात्र होइन बेरुजु बढाउन समेत मद्दत गरिरहेका छन् ।

यसले के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रा जनप्रतिनिधि नै पारदर्शी छैनन् । जनताका सामु पारदर्शी गर्नुपर्ने आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाउँछन् । अख्तियारले थुप्रै जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । पश्चिम नवलपरासको एक पालिकाका प्रमुख नै भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन । रूपन्देहीको अवस्था पनि त्यही छ । अव अख्तियारको सक्रियता मुद्दा मामिलाले मात्रै नियन्त्रण हुने होइन ।

सबै जनप्रतिनिधि कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार र जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेनन् भने समस्या अझै बढिरहनेछ । तसर्थ अवको दिनमा जसरीपनि निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि बन्नुभन्दा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाहमा योगदान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । अख्तियारले जनप्रतिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने गरेको र कतिपय जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको पाँच बर्ष पुग्न लाग्दापनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अव फागुनमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई आचारसंहिताको रूपमा लिपिवद्ध गरियोस् । आचारसंहिता पालना नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई भविष्यमा हुने निर्वाचन प्रकृयाबाटै रोक्ने नीति आवश्यक छ ।