सामग्री खोज्नुहोस्

बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा व्यापक आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र पुरातात्त्विक सम्पदाको विनाश भइरहेको भन्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले पछिल्लो पटक चासो र चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषको विकृतिको विषयमा यसअघि पनि धेरै पटक कुरा उठेको हो तर सरकारको उदासीनताका कारण कोषभित्रको विकृति र विसङ्गतिले प्रश्रय पाइरहेको छ ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्दै राज्यले यसलाई स्थानीय घेराभन्दा बाहिर पु¥याउन नसकेको र विभिन्न समयका सरकारहरूले यसलाई ‘लुटधन्दा’ को केन्द्र बनाएको आरोप धेरै पटक लाग्दै आएको छ र यसपटक पनि त्यही विषय दोहोरिएको छ ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले सन् १९९२ मा प्राचीन मायादेवी मन्दिरलाई भत्काएर यसको मौलिक स्वरूप बिगारिएको, मन्दिर परिसरको ऐतिहासिक पिपलको रुख गैर कानुनी रूपमा काटेर बिक्री गरिएको र मन्दिरको दानपेटीकाबाट पटक–पटक रकम चोरी भएको जनाउँदै लुम्बिनीमा अराजकता, अनियमितताको श्रृंखला सार्वजनिक गरेको छ ।

यस प्रकारका घटनाले लुम्बिनीको साख गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । ऐतिहासिक संरचना नष्ट गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था भएपनि लुम्बिनीमा जीर्णोद्धारका नाममा नयाँ संरचना खडा गरिएको र यसले लुम्बिनीको विकास, इतिहास, पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणमा हानी पुगेको अवस्था छ । यो विषयमा सरकारको ध्यान कहिले पुग्छ ? महाअभियानले विकास कोषभित्र अर्बौँको भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल भइरहेको आरोप लगाएको छ ।

सरकारले यो आरोपमात्रै होइन भन्ने पुष्टी गर्नुपर्दछ, होइन भने सार्वजनिक भैसकेको यो विषयको विषयमा तत्काल छानविन गरोस् । धेरै पहिलेदेखि हो केही सीमित पहुँचवालाका लागि लुम्बिनी विकास कोष दुहुनो गाई बन्दै आएको छ ।

कोषको स्थापना विक्रम सम्बत २०४२ सालमा भएको थियो । त्यसयता विकास कोषमा आउने पदाधिकारीहरूले कोषलाई दुहुनो गाईको रूपमा दोहन गर्दै आएका छन् । लुम्बिनी विकास कोषमा जो आउँछन पहुँचवाला आउँछन, सत्ताका ताबेदारी गर्ने पात्र नै आउँछन । अव सरकारले लुम्बिनीमा बर्षौदेखि उठिरहेको भ्रष्टाचार र अनिमितताको यथार्थ सत्यतथ्य सार्वजनिक गरोस् ।

चिन्ताको कुरा के छ भने लुम्बिनी विकास कोष कहिल्यै विवादमुक्त हुन सकेन । लुम्बिनीको विकासका नाममा स्थापना भएको विकास कोष पहिले पहिले बिदेशी रिझाएर डलर कुम्ल्याउने केन्द्रका रूपमा परिचित नभएको होइन् ।

कोष स्थापना भएयताको करिव ४१ बर्षको अवधीमा लुम्बिनीका नाममा करोडौं डलर विदेशबाट सहयोग आएको छ तर लुम्बिनी गुरुयोजना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन् । दर्जनौं देशहरूले पैसाको खोला बगाए । त्यसमाथि नेपाल सरकारले कोषलाई दिने बार्षिक बजेट त छँदैछ । चिन्ता पैसाको सदुपयोग भएन भन्ने हो । ४२ बर्षको बीचमा नेपालमा करिव दर्जन प्रधानमन्त्री भए ।

दुई दर्जन बढी संस्कृति मन्त्री भए होलान तर लुम्बिनीको चासो र चिन्ता लिएर लुम्बिनी विकास कोषको कामप्रति कसैले गंभीररूपमा चासो र चिन्ता गरेनन् । यो अर्को चिन्ताको कुरा हो । कोषभित्रै हुने अनियमितताको विषय धेरै पटक सञ्चार माध्यममा आउँछन । लुम्बिनी विकास कोषभित्र गुरुयोजना विपरितका संरचना बनेको कुरा धेरै पटक चर्चामा आउँछ । तर, ती सार्वजनिक भएका गुनासो र चासोप्रति लुम्बिनी विकास कोष मौन बस्ने गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोषभित्र चरम बेथिती छ ।

यसमा विवाद छैन तर त्यो बेथिती, अनियमितताको पटाक्षेप गर्ने कसले ? अव सरकारले अहिलेसम्मको कोषको काम, त्यसका गतिविधि, विकास निर्माणको कुरा सवैको लेखाजोखा गरेर स्वेतपत्र जारी गरोस् ।

लुम्बिनीको विषयमा जान्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । अहिले कोष नेतृत्वविहीन छ । तसर्थ यसको जवाफ सरकारले देओस् । कोषभित्रको विषयमा शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गरियोस् । कोषलाई अझै कति दुहुनो गाई बनाउने ? जिम्मेवार र जवाफदेही पक्षले जवाफ देओस् ।