सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । रुपन्देहीको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन हुँदा स्थानीयवासी, व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी उत्साहित थिए ।
दशकौंको प्रतीक्षापछि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलले लुम्बिनी आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउने, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने, रोजगारी सिर्जना हुने र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको थियो। विमानस्थललाई केन्द्रमा राखेर सयौं होटल बने, पुराना होटल विस्तार भए, जग्गाको मूल्य आकासियो र निजी क्षेत्रले अरबौं रुपैयाँ लगानी ग¥यो ।

तर उद्घाटनको केही वर्षपछि विमानस्थल परिसरको चहलपहल हेर्दा धेरै स्थानीयको मनमा एउटै प्रश्न उब्जिन्छ—“हाम्रो करबाट बनेको यो संरचना आखिर कसका लागि बन्यो ?” रुपन्देहीका होटल व्यवसायी, पर्यटन उद्यमी, उद्योगी, जग्गा व्यवसायी र सर्वसाधारणसँग कुरा गर्दा एउटै प्रश्न बारम्बार सुनिन्छ—“जनताको करबाट बनेका यी संरचना आखिर जनताकै काममा कति आए ?”

रुपन्देहीमा यस्तै प्रश्न केवल विमानस्थललाई लिएर मात्र उठेको छैन । बुटवल अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र लुम्बिनीस्थित अन्तरराष्ट्रिय ध्यान केन्द्रबारे पनि स्थानीय समुदाय, व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरूबीच यस्तै असन्तुष्टि सुनिन्छ । राज्यले विकासको नाममा अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका यी संरचनाले अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिन नसकेको आरोप बढ्दो छ ।

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि भैरहवा, बुटवल र लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा अभूतपूर्व लगानी भयो । कतिपय व्यवसायीले बैंकबाट करोडौं ऋण लिएर होटल निर्माण गरे । अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित हुने सरकारी आश्वासन, पर्यटन मन्त्रालयका योजनाहरू र राजनीतिक नेतृत्वका सार्वजनिक प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई ठूलो लगानी गर्न प्रेरित गरेको थियो ।

तर अहिले धेरै होटलमा कोठा खाली छन् । कतिपय होटल घाटामा चलेका छन् भने केही व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर आर्थिक संकटमा पुगेका छन् । लुम्बिनी हेरिटेजका सञ्चालक अनिलप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्,–“विमानस्थल त बन्यो तर नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान आएन । यात्रु नै नआएपछि होटल कसरी भरिने ?” उनी अपेक्षाअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेकोले यस्ता संरचनाका बारेमा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूको गुनासो केवल उडान अभावमा सीमित छैन । उनीहरूका अनुसार विमानस्थल निर्माणपूर्व नै एयरलाइन्स आकर्षित गर्ने रणनीति, पर्यटन प्रवद्र्धन, बजार व्यवस्थापन र अन्तरदेशीय कूटनीतिक पहल पर्याप्त रूपमा गरिएन । परिणामस्वरूप पूर्वाधार तयार भयो तर त्यसलाई चलाउने प्रणाली तयार भएन । “सरकारले जहिले पनि हामी काम गरिरहेका छौं र हुँदैछ, हुन्छ, भईहाल्छ भन्ने कुरा मात्रै ग¥यो, तर यहाँको वास्तविक समस्या बुझेर समाधान गर्ने काम गरेन”–व्यवसायी कमल कुँवर भन्छन् ।

• यो पनि

बुटवल अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको अवस्था पनि धेरै फरक छैन । अत्याधुनिक सुविधा भएको यो भवन निर्माण हुँदा बुटवललाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरूको केन्द्र बनाउने दाबी गरिएको थियो । नीति निर्माणदेखि व्यापार सम्मेलनसम्मका कार्यक्रम नियमित रूपमा आयोजना हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार सम्मेलन केन्द्रले अपेक्षित गतिविधि आकर्षित गर्न सकेको छैन । वर्षमा केही ठूला कार्यक्रम भए पनि दैनिक वा नियमित आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने अवस्था बनेको छैन। भवन सञ्चालन, व्यवस्थापन र बजार प्रवद्र्धनको दीर्घकालीन योजना अभाव देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्याल भन्छन्, “भवन बनाउनु मात्रै विकास होइन । त्यसमा कार्यक्रम ल्याउने, निजी क्षेत्रसँग जोड्ने र त्यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्र चल्ने वातावरण बनाउनुपर्थ्यो ।”

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना हुँदा रुपन्देहीलाई औद्योगिक हब बनाउने सपना देखाइएको थियो । उद्योगहरू भित्रिने, निर्यात बढ्ने, हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने र विदेशी लगानी आकर्षित हुने सरकारी दाबी थियो । तर लामो समयसम्म सेजमा उद्योग आकर्षित गर्न कठिन भयो। कानुनी जटिलता, निर्यातसम्बन्धी प्रावधान, नीतिगत अस्थिरता र पूर्वाधार व्यवस्थापनका समस्याले लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन सकेनन् ।

लुम्बिनीस्थित अन्तरराष्ट्रिय ध्यान केन्द्र पनि अर्को उदाहरण हो । बुद्ध जन्मस्थललाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउने अवधारणाअनुसार निर्माण गरिएको यो संरचना आध्यात्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यले बनाइएको थियो । तर स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू भन्छन्, ध्यान केन्द्रलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा यसको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरिरहेका लिलामणि शर्माका अनुसार भवन बने पनि कार्यक्रम र पर्यटक आउनुपर्ने स्तरमा आएनन् । “संरचना देखाउन लायक छ, तर त्यसले आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सकेको छैन,”–उनी भन्छन् ।

चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका ठूला परियोजना पूरा गर्नु राजनीतिक दलका लागि उपलब्धिको विषय हुन सक्छ । तर आम रुपमा जनताको करबाट बनेका संरचनाले जनताकै जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्,-“ती परियोजनाले जनताको जीवनस्तरमा वास्तविक परिवर्तन ल्याए कि ल्याएनन् भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि संरचना सञ्चालन हुन सकेनन् भने तिनले आर्थिक भार मात्र थप्ने जोखिम हुन्छ ।”

राजनीतिक दलहरूले वर्षौंदेखि यस्ता परियोजनालाई चुनावी घोषणापत्रमा समेट्दै आएका थिए । “निर्माण सम्पन्न भएपछि उद्घाटनलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो । तर निर्माणपछि सञ्चालन र परिणामको समीक्षा गर्ने संस्कृति कमजोर देखिन्छ । यसलाई “रिबन काट्ने विकास” भन्न सकिन्छ,”-उनले भने ।

रुपन्देहीका यी चार परियोजनाले अहिले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाइरहेका छन्–पूर्वाधार बनाउनु सजिलो हुन सक्छ, तर त्यसलाई जनताको जीवनसँग जोडेर आर्थिक र सामाजिक प्रतिफल दिने गरी सञ्चालन गर्नु नै वास्तविक विकास हो । नत्र जनताको करबाट बनेका अरबौंका संरचनाहरू इतिहासमा ‘समृद्धिका प्रतीक’ होइन, ‘अधुरा सपनाका स्मारक’ बनेर मात्र सीमित रहनेछन् ।