सामग्री खोज्नुहोस्

विकास निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले नदीजन्य पदार्थको आवश्यकता पर्दछ । नदीजन्य पदार्थको अभावमा विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन्छ । उदाहरण बुटवल गोरुसिङ्गे सडक खण्ड छ । उक्त सडक खण्डले नदीजन्य पदार्थ नपाउँदा अहिले निर्माणको काम सुस्त छ ।

तसर्थ नदीबाट नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा तथा मिस्कट निकाल्नु जरुरी छ तर, त्यसको पनि मापदण्ड हुन्छ । मापदण्ड अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकाल्नुपर्दछ । अहिले नदीजन्य पदार्थको दोहन बढिरहेको व्यापक भइरहेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन देश भरीको समस्या हो । तर, दोहनलाई मापदण्ड अनुसार, पारदर्शी र वैद्य बनाउनु जरुरी छ । जसरी निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थको आवश्यकता छ, त्यसरी नै मापदण्ड पालनामा ध्यान दिनु जरुरी छ । नदीजन्य पदार्थ दोहनमा धेरै पहिलेदेखि नै राजनैतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नता देखिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

निश्चित रूपमा सानो पहुँचले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिने काम हुन सक्दैन । त्यसमा पद, पावर र पैसा जरुरी छ । त्यस कारण दोहनको विरुद्ध बोल्ने साहस धेरै कमले राख्छन् । दोहनविरुद्ध कसैले बोलेमा ज्यानको सुरक्षामै चुनौती थपिने अवस्था छ ।

विगतको रुपन्देहीकै उदाहरण काफी छ । नदीजन्य पदार्थमा भइरहेको मनमौजी अहिलेमात्रै होइन, धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको छ । यही प्रकारले नेपालका नदीजन्य बस्तुको खुलेयाम दोहन हुने हो भने चुरेले निम्त्याउने समस्या दिर्घकालीन चुनौती वन्ने अवस्था देखिदैछ ।

भोलिको दिनमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र दोहनका बीचको दुरी कम गर्न नसक्ने हो भने निश्चित रूपमा यो समस्या भयानक समस्याका रूपमा देखापर्नेछ । भौतिक पूर्वाधारमध्ये प्रायः सबैले मोटर चल्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएजस्तै धेरैले आय स्रोतको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा भर परेका हुन्छन् ।

यी दुवै काम भने वातावरणीय सन्तुलन मिलाएर गर्दामात्र दिगो र लाभदायी हुन्छन् । ‘डोजरे विकास’ का नाममा पहिलेका जनप्रतिनिधिले जुन काम गरे अवपनि त्यही नियति नदोहोरियोस भन्नेतर्फ सजगता आवश्यक छ । हामीलाई प्रकृतिले अधिकांश स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता दिएको छ । वन, नदी, जमिन, ढुङ्गा बालुवा र अरू प्रकारका खनिज पदार्थले हाम्रो नेपाल सम्पन्न छ ।

यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान ढुङ्गा बालुवामा धेरै गएको देखिन्छ । मोटर बाटो पुग्ने ठाउँमा भएका ढुङ्गा बालुवा नझिकिएको र नबेचिएको ठाउँ सायद कतै पनि भेटिन्न । यसैले स्थानीय तहले त्यसलाई आय स्रोत बनाउनु पनि अनुचित होइन ।

पहिलेदेखि यही क्षेत्रलाई आँखा लगाएकाहरूले जनप्रतिनिधिलाई हातमा लिएर दोहन गरिरहेका छन । अव स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ढुङ्गा बालुवाबाट हुने आर्थिक लाभ र ‘डोजरे विकास’ को मोहमा फस्नुभन्दा पहिले नै प्राविधिक र वातावरणीय पक्षमा ध्यान दिएर योजना निर्माणमा जोड दिनु जरुरी छ ।

विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको निकासी जरुरी भएकोले त्यसमा मापदण्ड अनुसारको काम हुनुपर्दछ भन्ने आम जनमानसको धारणा हो । मापदण्ड विपरित र मापदण्ड भन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थको निकासी हुँदा पनि नबोल्नु भनेको सिधा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो । अहिले जहाँ जहाँ निकासीको काम भइरहेको छ, ती स्थानमा प्रहरी प्रशासनले कडा अनुगमन गर्नु जरुरी छ ।

दानव, तिनाउ, तिनमुहान, अमुवा, बेथरी लगायतका स्थानबाट नदीजन्य पदार्थको मनपरी उत्खनन हुने गरेको यसअघिदेखिको ठूलो गुनासो हो । ती नदीहरूबाट बेलाबेला नदीजन्य पदार्थको दोहन हुँदै आएको सार्वजनिक भइरहेको छ तर सम्वन्धित निकायले त्यसको यथार्थ अवस्था जनतासामु ल्याउने काम कहिलेपनि गरेको छैन ।

नदीजन्य दोहनबाट चुरे बिनास हुने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । तसर्थ अव अवैध दोहनको नियन्त्रणमा सवैको ध्यान पुगोस् । चुरे पनि बचाउने र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरि विकास निर्माणको काम पनि गर्नुपर्ने दोहोरो दायित्वबीच सन्तुलन मिलाउन जरुरी छ । यसमा प्रशासन, पालिका र सरकारको ध्यान जाओस् ।