यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले केही दिनअघि बाराको कलैयामा गरेको प्रदर्शनले उनीहरू अझै न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको पाइएको छ ।
संविधानले प्रदान गरेको अधिकारहरू उपयोगमा समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको कुरा हो । नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको विभिन्न फैसलाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिले हरेक नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, उनीहरू भने मानव अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको कलैयामा उनीहरूले गरेको प्रदर्शनमा गरिएको सरकारी दमनबाट पुष्टि भएको छ ।
उनीहरूले लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता पाउन नसकेको अवस्था छ । नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर, सो आधारमा उनीहरूले अहिलेसम्म पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायको हकको प्रत्याभूति गर्न नपाएको गुनासो छ ।
सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको पहिचान, समुदायका विरुद्धका विभेदपूर्ण कानुन संशोधन गर्न, उनीहरूको समुदायको अधिकारका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न आदेश दिएको छ । तर, सरकारले त्यसमा पनि ढिलासुस्ती गर्दा उनीहरूमाथि राज्य तहबाटै विभेद भइरहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
एकातिर समाज र राज्यबाट तिरस्कृत उनीहरू परिवारले इच्छा विपरीत बलजफती विवाह गरिदिने, मन परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न नपाउने, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । उनीहरू सामाजिक विभेद र लाञ्छनाका कारण समाजमा लुकेर बस्नुपरेको अवस्था छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू पहिचानसहित खुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राज्यको नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा नपर्दा उनीहरूको अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष भने जारी छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार पहिचानसहितको अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको यो समुदायका नागरिकको गुनासो छ ।
सरकारले पहिचानसहितको अधिकार संविधानमा उल्लेख गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथिको बुझाइमा केही परिवर्तन आए पनि अझै विभेद र लाञ्छनाको अन्त्य नभएको अवस्था छ । यो समुदायले नागरिकता, विवाह, सम्पत्तिलगायत क्षेत्रमा कानुनमै विभेद खेपिरहनुपरेको छ ।
पीडितहरू समेत नेपालको नागरिक भए पनि अन्य नागरिक जस्तै समान हक नपाएकोमा गुनासो गर्छन् । फरक पहिचान भएकै कारण घरपरिवार र समुदायबाट अपहेलित हुनुपरेको अवस्था बढ्दो छ ।
समाजमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसक्नु चिन्ताको कुरा हो । नेपालको कानुनमा महिला र पुरुष मात्र उल्लेख भएको तत्कालीन अवस्थामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवाजलाई बुलन्द पार्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू समेत गठन भएका छन् ।
केही लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले सरकारसँग कानुनी मान्यताका लागि पहल गरेकै कारण केही हदसम्म कानुनी सुधार भए पनि नागरिकता पाउन र स्वास्थ्य सेवा लिन यो समुदायका लागि अझै सहज भएको छैन ।
सरकारले जसरी महिला र पुरुषका लागि स्वास्थ्य परीक्षणको विभाग, चिकित्सक, अस्पताल छुट्टाएको छ त्यसरी नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि छुट्टै युनिट बनाउनु जरुरी छ । सरकारको जनगणनामा ५ हजारको हाराहारीमा नेपाली नागरिक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको रहेको उल्लेख छ । तर, उनीहरूलाई समाजले अनेक उपनाम राख्ने अनि कानुनी रूपमा समेत अपमान भएको महसुस हुँदा मानसिक समस्या बढ्दो छ ।
भोलिको दिनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकले पनि स्वस्थ भएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ । उनीहरू आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलित हुँदा सरकारले दमन गरेको छ । यो निन्दनीय छ ।
अबको दिनमा सरकार आफैले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गरोस् । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दा पिटाई खानुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो ।
१३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
