सामग्री खोज्नुहोस्

पृष्ठभूमिः विरोधाभासपूर्ण यथार्थको ऐना
११६ वर्षको गौरवमय इतिहास बोकेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आज पश्चिम नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य खम्बामात्र होइन, बरु लाखौँ नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र पनि हो ।

लुम्बिनी प्रदेशको झण्डै ६० प्रतिशत बिरामी सेवाग्राहीहरूले सेवा लिने गरेको पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले बताउँछ । तर, यो विशाल संस्थाको भित्री गहिराइमा चिहाउने हो भने एउटा गम्भीर र विरोधाभासपूर्ण प्रशासनिक संकट दृष्यपटलमा आउँछ ।

हाल यस अस्पतालमा अहोरात्र खटिने कुल ९९१ ज्ना जनशक्तिमध्ये केवल २७८ जना (करिब २८ प्रतिशत) मात्र संघीय र प्रदेश सरकारका स्थायी कर्मचारी हुन् । बाँकी ७१३ जना (करिब ७२ प्रतिशत) जनशक्ति भने अस्थायी, करार र ज्यालादारीको रूपमा कार्यरत
हुनुहुन्छ ।

दैनिक २ हजारभन्दा बढी बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने यस अस्पतालको मुटु तिनै ७१३ जना करार र ज्यालादारी कर्मचारी हुन् । तर, विडम्बना ! संस्थाको अहोरात्र सेवामा आफ्नो जीवनको स्वर्णिम ५, १०, १५ र २० वर्ष खर्चिसकेका यी कर्मचारीहरू आजपनि आफ्नो भविष्य र पेशागत सुरक्षालाई लिएर अज्ञात सुरुङको अन्योलपूर्ण यात्रामा हिँड्न बाध्य छन् ।

इतिहासको गल्ती र क्षेत्राधिकारको अन्यौलता
विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपाल सरकारद्वारा प्रदत्त अस्पताल विकास समितिको नियमावलीको छिद्र प्रयोग गरेर वा तत्कालीन अवस्थामा सरकार, समिति र प्रशासनको शक्ति सन्तुलन एवं दबाबका आडमा वा तत्कालिक आकस्मिक आवश्यकतामा यी अस्थायी, करार र ज्यालादारी जनशक्ति भर्ना गरिए ।

तात्कालिक बिरामीको चाप धान्न ती निर्णयहरू बाध्यता भए होलान्, तर त्यसले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको पाटोलाई सधैँ उपेक्षा ग¥यो । विक्रम संवत् २०७५ सालमा मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि यो अस्पताल संघीय सरकारको मातहतबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियमन र मातहतमा हस्तान्तरण भयो । यो स्वामित्व हस्तान्तरणले व्यवस्थापनमा थप जटिलता थपिदियो ।

अब प्रश्न उठ्छ— विगतमा संघीय नियम कानुन अन्तर्गत भर्ना भएका र हाल प्रादेशिक मातहतमा रहेका यी ७१३ कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र स्थायित्वको ‘स्वामित्व’ कसले ग्रहण गर्ने ? अस्पताल विकास समितिसँग यी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने वा कानुनी रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने कुनै संवैधानिक वा कानुनी अधिकार छैन ।

समिति केवल एउटा सञ्चालक र समन्वयात्मक निकायमात्र हो, जसले नीतिगत प्रणाली (Policy Framework) परिवर्तन गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको मूकदर्शक बन्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा चरम निराशा (Burn–out) पैदा गरेको छ।

न्यायपूर्ण व्यवस्थापनका लागि सुझाव तथा विकल्पहरू
यो समस्या केवल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मात्र होइन, यो सिंगो देशको स्वास्थ्य प्रणालीकै एउटा प्रतिनिधिमूलक रोग हो । निर्माणाधीन १२०० शैयाको १२ तले अत्याधुनिक भौतिक संरचना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा हामीलाई थप जनशक्तिको खाँचो पर्ने निश्चित छ ।

यस्तो अवस्थामा पुराना र अनुभवी ७१३ जनशक्तिलाई सडकमा फालेर नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको परिकल्पना गर्नै सकिँदैन । यस संकटको न्यायपूर्ण र व्यावहारिक समाधानका लागि म नेपाल (संघीय) सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार समक्ष देहाय बमोजिमका सुझावहरू प्रस्तुतगर्दछुः

१. संघीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त ‘विशेष कार्यदल’ गठनः
कर्मचारी भर्ना हुँदा र अस्पताल हस्तान्तरण हुँदा दुवै सरकारका नीतिहरू जोडिएकाले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयुक्त टोली बनाई एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनुपर्छ । यस कार्यदलले ७१३ कर्मचारीहरूको सेवा अवधि, योग्यता र कार्य क्षमताको वैज्ञानिक वर्गीकरण (एचयाष्ष्लिन) गर्नुपर्दछ।

२. ‘विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धा’ को कानुनी मार्गः
लामो समय (विशेषगरी ५ वर्षभन्दा बढी) सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरूका लागि लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरी उमेर हद नलाग्ने गरी एक पटकका लागि ‘विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता’ वा ‘विशेष प्रक्रिया’ मार्फत प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको स्थायी दरबन्दीमा समायोजन गरिनुपर्छ । २० वर्षसम्म संस्थालाई रगत–पसिना दिने स्वास्थ्यकर्मीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा आऊ भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।

३. ‘गोल्डेन ह्यान्डशेक’र ससम्मान बिदाईः
उमेरका कारण सेवा परिवर्तन गर्न नसक्ने वा शैक्षिक योग्यताको प्राविधिक कठिनाइ भएका ज्येष्ठ कर्मचारीहरूका लागि आकर्षक ‘गोल्डेन ह्यान्डशेक’ (एकमुष्ट उपदान र निवृत्तिभरण सरहको सुविधा) को प्याकेज ल्याई ससम्मान बिदाई गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

४. नयाँ O&M Survey अनुसार दरबन्दी मिलानः

२०७८ सालको संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्भेले यस अस्पतालमा तत्काल १६०० जनशक्ति आवश्यक रहेको देखाएको छ । नयाँ १२ तले भवन सञ्चालनका लागि यो संख्या अझ बढ्ने छ । अतः सरकारले स्वीकृत गर्ने १६०० वा सो भन्दा बढी दरबन्दीमा हाल कार्यरत अनुभवी करार कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्ने कानुनी ग्यारेन्टी (Interim Provision)
गरिनुपर्छ ।

५. त्रिपक्षीय आर्थिक दायित्व साझेदारीः
यी कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तरता र वृत्ति विकासका लागि लाग्ने आर्थिक भार केवल अस्पतालको आन्तरिक श्रोत वा प्रदेश सरकारले मात्र धान्न कठिन हुन सक्छ । तसर्थ संघीय सरकारले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत अनुदान बेहोर्ने गरी एक ‘विशेष स्वास्थ्यजन शक्तिकोष’ को स्थापना गरिनुपर्छ ।

निष्कर्षः कोरा नारा होइन, ठोस निर्णयको आवश्यकता
नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने राज्यले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिको भविष्यको ग्यारेन्टी गर्नु पहिलो सर्त हो । ७१३ जना कर्मचारी केवल जागिरे होइनन्, उनीहरू ७१३ वटा परिवारका आधार हुन् र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका जीवित मेरुदण्ड हुन् ।

अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष र यस देशको एक जिम्मेवार सचेत नागरिकको हैसियतले म जोड दिन चाहन्छु कि अधिकार र शक्तिको शून्यतामा रहेको विकास समितिलाई मात्र दोष दिएर वा कानुनी जटिलताको बहाना बनाएर दुवै सरकार पन्छिन मिल्दैन ।

हिजो जसले जसरी भर्ना गरेतापनि, आज उनीहरूको न्यायको दायित्व संघीय र प्रदेश सरकारकै काँधमा छ । अतः हतास र तदर्थवादमा चल्ने स्वास्थ्य प्रशासनलाई त्यागेर यी ७१३ चिकित्साकर्मी र कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यायको नयाँ युगको सुरुवात गर्न म दुवै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।