सामग्री खोज्नुहोस्

सल्यान । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सल्यानको दार्मा गाउँपालिका प्रदेशकै सबैभन्दा कम बेरुजु हुने पालिका बनेको छ भने त्रिवेणी गाउँपालिका दोस्रो स्थानमा परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार दार्मा गाउँपालिकाको कुल लेखा परीक्षण रकम १ अर्ब २ करोड २१ लाख ५२ हजार रुपियाँ रहेको थियो । त्यसमध्ये २५ लाख १७ हजार रुपियाँ मात्र बेरुजु कायम भएको छ । यो कुल लेखा परीक्षण रकमको ०.२५ प्रतिशत मात्रै हो । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये यो सबैभन्दा न्यून बेरुजु दर रहेको पाइएको छ ।

दार्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम वलीले पालिकाले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवार खर्च प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको बताए । उनले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई कमजोरी पहिचान गर्ने माध्यम मात्र नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षहरूमा बेरुजु शून्यतर्फ लैजाने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सवालमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाको ९२ करोड ७७ लाख ७ हजार रुपियाँ लेखा परीक्षण भएकोमा २७ लाख १९ हजार रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

यो कुल लेखा परीक्षण रकमको ०.२९ प्रतिशत हो । यससँगै त्रिवेणी गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशकै दोस्रो कम बेरुजु हुने स्थानीय तह बनेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुम बहादुर केसीले आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनलाई पालिकाको प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

योजना कार्यान्वयन देखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म कानुनी व्यवस्था र वित्तीय मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरिएकाले बेरुजु न्यून राख्न सफल भएको उनले जनाए ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सल्यानका अन्य स्थानीय तहहरूको वित्तीय अवस्था समेत सार्वजनिक गरेको छ । जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिकामा ४.५१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । पालिकाको १ अर्ब २ करोड ६९ लाख ६६ हजार रुपियाँ लेखा परीक्षण रकममध्ये ४ करोड ६३ लाख १० हजार रुपियाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शारदा नगरपालिकाको बेरुजु दर २.७१ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिकाको १ अर्ब ६९ करोड ३१ लाख ८० हजार रुपियाँ लेखा परीक्षण हुँदा ४ करोड ५८ लाख ९६ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । बागचौर नगरपालिकामा भने १.०९ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।

१ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख ६४ हजार रुपियाँ लेखा परीक्षण रकममध्ये १ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको बेरुजु दर ०.४६ प्रतिशत रहेको छ । ७३ करोड ३१ लाख १२ हजार रुपियाँ लेखा परीक्षण रकममध्ये ३३ लाख ९० हजार रुपियाँ बेरुजु कायम भएको हो । बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा १ अर्ब ४३ करोड ९ लाख ४५ हजार रुपियाँ लेखा परीक्षण हुँदा ७१ लाख ४० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कुल रकमको ०.५ प्रतिशत हो ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको बेरुजु ०.५४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ अर्ब १४ करोड ७ लाख २९ हजार रुपियाँ लेखा परीक्षण रकममध्ये ६१ लाख २२ हजार रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ । कपुरकोट गाउँपालिकामा ९१ करोड ५६ लाख ८४ हजार रुपियाँ लेखा परीक्षण हुँदा ७५ लाख ३५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कुल रकमको ०.८२ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी कुमाख गाउँपालिकाको बेरुजु दर ०.९ प्रतिशत रहेको छ । पालिकाको १ अर्ब १७ करोड ६१ लाख ५ हजार रुपियाँ लेखा परीक्षण रकममध्ये १ करोड ६१ लाख ८ हजार रुपियाँ बेरुजु कायम भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरूको बेरुजु विवरणले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र खर्च व्यवस्थापनको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले यसलाई स्थानीय सरकारको सुशासनसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

न्यून बेरुजु कायम गर्ने स्थानीय तहहरूले वित्तीय उत्तरदायित्व र प्रशासनिक सुधारमा राम्रो अभ्यास स्थापित गरेको बुझाइ रहेको छ ।