सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । विश्व शान्तिको प्रतीक मानिने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा गत वर्ष भव्य रूपमा मनाइएको २५६९औँ बुद्ध जयन्तीको खर्च अझै भुक्तानी हुन नसक्दा पर्यटन व्यवसायी, होटल सञ्चालक, ट्राभल एजेन्सी र सञ्चार संस्था आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोषभित्रको आन्तरिक विवाद, समन्वय अभाव र प्रशासनिक अन्योलका कारण करिब ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम एक वर्ष बितिसक्दा पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष वैशाख २९ गते परेको बुद्ध जयन्ती कार्यक्रमका लागि सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई एक करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । सो अवसरमा देश–विदेशबाट आएका पाहुनालाई भैरहवा, तिलोत्तमा र लुम्बिनी क्षेत्रका होटलमा राखिएको थियो भने यातायात, हवाई टिकट, प्रचार–प्रसार लगायतका सेवासमेत निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गरिएको थियो । तर कार्यक्रम सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सेवा प्रदायकहरूले आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

कोषका एक कर्मचारीका अनुसार बुद्ध जयन्तीका बेला तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरूले आफू अनुकूल होटल छनोट गरेर पाहुना राखेका थिए । तर खर्च स्वीकृति र भुक्तानी प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नहुँदा पछि विवाद सिर्जना भएको हो ।

त्यति बेला लेखा प्रमुख रहेका नवल यादवले आफूलाई पूर्व जानकारी र सहमति बिना खर्च गरिएको भन्दै केही बिल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । यस्तै, तत्कालीन कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले पनि प्रचार–प्रसारतर्फको केही खर्चमा असहमति जनाएका कारण सञ्चारमाध्यमलाई वितरण गरिएको विज्ञापन रकमसमेत रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।

भुक्तानी रोकिएपछि सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन व्यवसायीमाथि परेको छ । लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लीलामणि शर्माका अनुसार होटल, ट्राभल एजेन्सी र यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी माग गर्दै कोष धाइरहेका छन्, तर स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमै दायित्व सिर्जना नगरिएकाले अहिले कानुनी र प्रशासनिक जटिलता थपिएको छ ।

“कोषको खातामा तिर्न बाँकी रकम भनेर कतै उल्लेख छैन, तर व्यवहारमा व्यवसायीहरूले सेवा दिइसकेका छन्,” शर्माले भने, “अब अदालतको बाटो रोज्नुको विकल्प देखिएको छैन ।”

भुक्तानी पाउन बाँकी रकममध्ये लुम्बिनी, भैरहवा र तिलोत्तमाका तीन ट्राभल एजेन्सीलाई १ सय २ वटा हवाई टिकटबापत ५ लाख ५१ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै १२ वटा होटलले पाहुना आवास सेवा दिएबापत २४ लाख ३० हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ अझै पाएका छैनन् ।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम लुम्बिनी होक्के होटलले पाउन बाँकी छ, जहाँ ९ लाख १ हजार रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । होटल कासाईले पनि ३ लाख ७९ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

यसै गरी बुद्ध जयन्तीका बेला प्रयोग गरिएका कार, हाइस, स्कार्पियो र स्कुल बसको भाडाबापत १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ भने काठमाडौँ–लुम्बिनी–काठमाडौँ बस सेवाको १ लाख ११ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ पनि रोकिएको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले आफ्नै स्रोतबाट कर तिर्नुपरेको छ । लुम्बिनीस्थित एन्जल होलिडे ट्राभल एन्ड टुरका सञ्चालक प्रकाश भट्टराईले एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म रकम नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या आएको बताए ।

“व्यवसाय भनेको रकम घुमाएर चलाउने हो,” उनले भने, “आफ्नै गोजीबाट कर तिरेर, ऋण गरेर सेवा दिइयो । तर अहिले भुक्तानी नहुँदा व्यवसाय नै धरापमा परेको छ ।” उनले कोषभित्रको आन्तरिक विवादको भार निजी क्षेत्रले बोक्न नहुने बताए ।

लुम्बिनी विकास कोषका निवर्तमान सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले भने पुरानो कार्यकालमा सिर्जना गरिएको खर्चको दायित्व आफूले लिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया र दायित्व सिर्जना नगरी गरिएको खर्चलाई हालको व्यवस्थापनले सिधै भुक्तानी गर्न कानुनी कठिनाइ छ ।

गत वर्ष चेक काट्ने अधिकार तत्कालीन सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य र लेखा अधिकृत नवल यादवसँग थियो । शाक्य पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत असोजमा सेवा निवृत्त भएका थिए भने त्यसपछि यादवलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।

यादवले भने आफ्नोमा विधिवत् सदर भएर आएका सबै बिल भुक्तानी गरिएको दाबी गरेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषभित्रको प्रशासनिक असमझदारी, व्यक्तित्व टकराव र निर्णय प्रक्रियाको कमजोरीका कारण अहिले बुद्ध जयन्ती जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रम नै विवादको केन्द्र बनेको छ ।

एकातिर व्यवसायीहरू आफ्नो रकम नपाएर आर्थिक दबाबमा छन् भने अर्कोतर्फ कोष कानुनी अन्योलमा फसेको देखिन्छ ।
पर्यटन व्यवसायीहरूले अब पनि समस्या समाधान नभए अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रश्न एउटै छ–राज्यको कार्यक्रमका लागि सेवा दिने निजी क्षेत्रले आखिर आफ्नो मेहनतको रकम कहिले पाउने ?