सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेतापनि सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध पछिल्लोसमय अविश्वास र हिंसाको चेपुवामा परेको छ । ‘

सेतो कोट’ लगाएर अहोरात्र खटिने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू कार्यस्थलमै असुरक्षित हुनुले हाम्रो सामाजिक चेतना र राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने गाली–गलौज र भौतिक आक्रमणका घटनाहरू हिजोआज सामान्यजस्तै बन्नु चिन्ताको विषय हो ।

यस्ता हिंसाका पछाडि केवल व्यक्तिको आक्रोश मात्र नभई राज्यको नीतिगत कमजोरी र स्रोत–साधनको चरम अभाव मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् ।

१. वर्तमान अवस्था र तथ्याङ्कगत चित्रण
नेपाल चिकित्सक संघ र विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार, विगत केही वर्षयता स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने भौतिक आक्रमण र दुव्र्यवहारका घटनामा चिन्ताजनक वृद्धि भएको छ । बढ्दो ग्राफः तथ्याङ्कले देखाउँछ कि नेपालमा वार्षिक औसत २० देखि ३० वटा गम्भीर खालका भौतिक आक्रमणका घटनाहरू रेकर्ड हुने गरेका छन् ।

सानातिना दुव्र्यवहार र धम्कीका घटनाहरू त दैनिकजसो नै हुने गर्दछन् । घटनाका प्रकृतिः ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिंसाका घटना आकस्मिक कक्ष (Emergency) र सघन उपचार कक्ष (ICU) मा हुने गरेका छन् ।

कानुनी कारबाहीको अवस्थाः ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६’ (संशोधन २०७९) ले ‘जेल विदाउट बेल’ (धरौटी बिनाको जेल) को व्यवस्था गरे तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दोषीलाई कडा कारबाही हुने दर अत्यन्त न्यून छ ।

२. हिंसाका अन्तर्निहित कारणहरू
स्वास्थ्य साक्षरताको कमी र ‘उपचार हुनु भनेको बिरामी निको हुनैपर्छ ।’ भन्ने गलत बुझाइ । सरकारी अस्पतालहरूमा स्रोत–साधनको सीमितता र बिरामीको अत्यधिक चापका कारण हुने सञ्चारको कमी । बिरामीको मृत्युलाई अस्पतालको लापरबाही भन्दै क्षतिपूर्ति असुल्ने ‘बार्गेनिङ चिप’ को रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति ।

३. स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने दूरगामी प्रभाव र चुनौती
स्वास्थ्यकर्मीमाथिको हिंसा केवल एक व्यक्तिको पीडा मात्र होइन, यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउँछ । यसबाट निम्तिन सक्ने समस्याहरू बारे बुँदागत रूपमा यसरी चर्चा गरौं ।

प्रतिभा पलायन (Brain Drain)
असुरक्षाकै कारण युवा चिकित्सक र नर्सहरूमा विदेश पलायन हुने मानसिकता चुलिएको छ, जसले भविष्यमा दक्ष जनशक्तिको अभाव निम्त्याउने निश्चित छ । जनशक्तिको अभाव मात्र होइन चिकित्सा क्षेत्रमा व्यक्ति र राज्यले गरेको करोडौं लगानी यसैका कारण विदेशीने छ ।

रक्षात्मक चिकित्सा Defensive Medicine हिंसाको डरले चिकित्सकहरू जटिल बिरामीको उपचारमा जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । यसले गर्दा सामान्य उपचारका लागि पनि बिरामीलाई अन्यत्र ‘रेफर’ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष मर्का बिरामीलाई नै पर्छ । यसका साथै चिकित्सकहरूमा नयाँ प्रयोग तथा अन्वेषणमा समेत प्रभाव पर्नेछ । उपचार सेवामा नविनतम प्रयोगको अभावले दक्षता वृद्धिमा समेत यसले नराम्रो असर पार्नेछ ।

मानसिक स्वास्थ्यमा असरः कार्यस्थलको त्रासले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा तनाव (Qmress), डिप्रेसन र बर्न आउट (Burn-out) को समस्या देखिएको छ, जसले सेवाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँछ ।

४. तथ्याङ्कीय विरोधाभास र जनशक्तिको संकट
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को मापदण्ड अनुसार जनरल वार्डमा १ नर्स बराबर ४–६ जना बिरामी हुनुपर्नेमा नेपालका सरकारी अस्पतालमा १ नर्सले २० देखि २५ जनासम्म बिरामी सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले मात्रै प्रदेशको ६० प्रतिशत बिरामीको भार बोक्नुले हाम्रो केन्द्रीयताको दबाब स्पष्ट पार्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा तत्काल थप १० हजार चिकित्सक र करिब १ लाख स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता छ । १६०० कर्मचारी हुनुपर्ने अस्पताल ९५० को भरमा चल्नु नै असन्तुष्टिको मुख्य जड हो ।

५. प्रणालीगत चुनौती र अव्यवहारिक नीति
स्थानीय र जिल्ला तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवाको अभावले गर्दा सामान्य ज्वरो आउँदा पनि ‘कन्सल्टेन्ट’ खोज्दै प्रादेशिक अस्पताल धाउने प्रवृत्तिले भीड र तनाव बढाएको छ । अर्कोतर्फ, सरकारले बिरामीको संख्या नतोकी ओपिडी सञ्चालनको निर्देशन दिनु तर सोही अनुपातमा साधन–स्रोत र बजेट सुनिश्चित नगर्नु हदैसम्मको अव्यवहारिक पक्ष हो ।

महँगो शुल्क तिरेर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूको निजी अभ्यासमा अङ्कुश लगाउँदा उनीहरूको जीविकोपार्जन र भविष्यको ग्यारेन्टी गर्ने ठोस प्याकेज राज्यसँग छैन ।

६.सामाजिक मनोविज्ञान र समाधानका उपाय
सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र विकसित मुलुकका महँगा निजी अस्पतालसँगको तुलनाले बिरामीका आफन्तमा ‘स्वार्थपूर्ण मनोविज्ञान’ हाबी गराएको छ । सरकारी नीति र अस्पतालको बाध्यता नबुझ्दा आक्रोश हिंसामा परिणत हुने गरेको छ ।

यो संकट समाधानका लागि राज्य, अस्पताल प्रशासन र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ । यसका लागि तपशिल अनुसार प्रयास गर्न सकेमा सकारात्मक प्रभाव अवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

क. वैज्ञानिक जनशक्ति व्यवस्थापनः
तत्कालै ओएनएम सर्भे O&M Survey का आधारमा दरबन्दी पूर्ति र करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ।
ख. प्रोत्साहन प्याकेजः
चिकित्सकहरूलाई ‘घोक्रेठ्याक’ लगाउनुको साटो उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने गरी आकर्षक आर्थिक प्याकेज र सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
ग. विकेन्द्रीकरणः
जिल्ला र नगर अस्पताललाई विशेषज्ञसहित सुदृढ गरी प्रादेशिक अस्पतालको चाप कम गर्ने ।
घ. कानुनी संरक्षणः
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुव्र्यवहारमा ‘जेल विदाउट बेल’ को प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
ङ. कानुनको निर्दयी कार्यान्वयनः ‘जेल विदाउट बेल’ को प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गर्दै
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हात हाल्ने जोसुकैलाई तत्काल हिरासतमा लिएर कडा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
च. अस्पताल सुरक्षा बलको व्यवस्थाः ठूला प्रादेशिक र संघीय अस्पतालहरूमा विशेष तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरी ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति लागू गर्नुपर्छ ।
छ. प्रभावकारी सञ्चार र काउन्सिलिङः बिरामीको अवस्था र जोखिमबारे आफन्तलाई समयमै र प्रस्टसँग जानकारी दिने संयन्त्र Communication Protocol लाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।
ज. गुनासो व्यवस्थापनः बिरामीका गुनासाहरू सुन्ने र उपचारमा चित्त नबुझे कानुनी उपचार Nepal Medical Council आदि मार्फत) खोज्ने प्रक्रियाबारे जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।
झ. बजेट र पूर्वाधार वृद्धिः स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरेमा सेवा प्रवाह सहज हुनेछ र आक्रोश कम हुनेछ ।
७. निष्कर्षः
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू समाजका शत्रु होइनन्, उनीहरू मानवीय सेवाका संवाहक हुन् । उनीहरूलाई ढुङ्गामुढा प्रहार गरेर होइन, सम्मान र सुरक्षा दिएर मात्र हामीले खोजेको ‘स्वस्थ नेपाल’ सम्भव छ । स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भए मात्र नागरिक सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्दै राज्यले कार्यस्थलमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । जबसम्म राज्यले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित र सुविधायुक्त कार्यस्थल प्रदान गर्दैन, तबसम्म गुणस्तरीय सेवाको परिकल्पना केवल ‘मृगतृष्णा’ मात्र हुनेछ ।
(अध्यक्ष, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल ।
ख