सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । कुनै समय बिहानको उज्यालोसँगै खेतबारी, पोखरी र दलदली क्षेत्रमा सहजै देखिने सारस चरा अहिले पश्चिम नवलपरासीमा दुर्लभ बन्दै गएको छ ।

सिमसार क्षेत्र सुक्दै जानु, तालतलैया अतिक्रमण हुनु, विषादीको प्रयोग बढ्नु र जलवायु परिवर्तनका असर देखिन थालेपछि सारसको प्राकृतिक वासस्थान खुम्चिँदै गएको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् ।

रामग्राम नगरपालिका–७ का किसान हरिप्रसाद यादव भन्छन्, “पहिले बिहान खेतमा पाँच–सात जोडी सारस देखिन्थ्यो । अहिले महिनौँसम्म पनि देख्न पाइँदैन । पोखरी सुक्दै गए, खेतमा पानी घट्यो, त्यसैले चराहरू हराउन थाले ।”

सारस मुख्यतः धानखेती हुने खुला मैदान, उथलो पानी भएका खेत तथा सिमसार क्षेत्रमा बस्न रुचाउने चरा हो । त्यहीँ गुँड बनाउने, अण्डा पार्ने र चल्ला हुर्काउने गर्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक सिमसार क्षेत्र तीव्र रूपमा नष्ट हुँदै जाँदा यसको संख्या घट्दै गएको स्थानीयको अनुभव छ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका स्थानीय तथा पूर्व भू–संरक्षण अधिकृत सम्पूर्णानन्द गिरीका अनुसार तीन–चार दशकअघि गाउँ गाउँमा तालतलैया, पोखरी र पानी जम्ने क्षेत्र प्रशस्त थिए । “अहिले अधिकांश पोखरी सुकिसके वा पुरिएका छन् । यसको असर जलचरमात्र होइन, जलचरलाई आहार बनाउने सारसमा पनि प्रत्यक्ष देखिएको छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार विगतमा सरकारले भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत सिमसार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । अहिले ती संरचना कमजोर बन्दै गएका छन् । “नेपालमा तीन तहको सरकार बने पनि जैविक विविधता संरक्षण प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन,” उनले भने, “विकासका नाममा सडक, भवन र पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्, तर सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान छैन ।”

गिरीका अनुसार अहिले खोल्सा, कुलो, पोखरी र तालतलैया पुरेर सडक तथा भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सार्वजनिक जमिन अभावका कारण सिमसार क्षेत्र नै पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य बन्न थालेको उनको भनाइ छ । “पूर्वाधार आवश्यक हो, तर जैविक विविधता नष्ट गरेर होइन,” उनले भने, “सहमति वा अधिग्रहणमार्फत अन्य उपयुक्त जग्गामा विकास निर्माण गर्न सकिन्छ ।”

सिमसार अतिक्रमणको एउटा उदाहरण जिल्लाकै ठूलो रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत करिब १०० बिघामा फैलिएको नन्दनताल पनि हो । स्थानीयका अनुसार तालको ठूलो हिस्सा अहिले खेतीयोग्य जमिनमा परिणत भइसकेको छ । गिरीले आफू कार्यरत रहँदा तालको स्वरूप जोगाउन पोखरी खनेर पानी जम्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै अहिले पुनः ती क्षेत्र पुरिन थालेको बताए ।

वातावरणविद्का अनुसार सिमसार क्षेत्र मासिँदा केवल चराचुरुङ्गी मात्र होइन, भू–जल पुनर्भरण प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन्छ । त्यसकै असर अहिले तराईका धेरै क्षेत्रमा चापाकल र इनारमा पानी घट्दै जानुमा देखिन थालेको छ ।

चराविद्हरूका अनुसार सारस नेपालमा पाइने सबैभन्दा ठूलो उड्ने चरामध्ये एक हो । लामो खुट्टा, रातो घाँटी र जोडीमा बस्ने विशेषताका कारण यसलाई प्रेम र निष्ठाको प्रतीकका रूपमा पनि लिइन्छ । स्वस्थ सिमसार र हरियाली भएको वातावरणमा मात्र सारस टिक्न सक्ने भएकाले यसको उपस्थितिलाई वातावरणीय सन्तुलनको संकेत मानिन्छ ।

संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताहरूका अनुसार धानखेतीमा अत्यधिक विषादी प्रयोगले पनि सारसको अस्तित्वमा थप जोखिम सिर्जना गरेको छ । विषादी प्रयोग भएका खेतमा पाइने कीरा तथा साना जीवजन्तु खाँदा सारसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा अण्डा नष्ट हुने र चल्ला मर्ने समस्या पनि देखिएको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनले समस्या अझ जटिल बनाएको छ । असमयमा वर्षा हुनु, लामो समय खडेरी पर्नु तथा तापक्रम बढ्दै जानुले पोखरी र दलदली क्षेत्र छिट्टै सुक्न थालेका छन् । पहिले वर्षभरि पानी रहने सिमसार अहिले गर्मी याम सुरु नहुँदै सुक्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । यसले सारससँगै अन्य जलचर र चराचुरुङ्गीसमेत प्रभावित भएका छन् ।

वातावरणीय प्रदूषण चेतना र न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सङ्गठन (नारेप) का अध्यक्ष सुदर्शन खरवार ले सारस संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । “सारस जोगाउनु भनेको केवल एउटा चरा बचाउनु होइन, सम्पूर्ण सिमसार प्रणाली र जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार प्राकृतिक पोखरी संरक्षण, वर्षाको पानी सङ्कलन, विषादी प्रयोगमा कमी तथा स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत सिमसार पुनः स्थापना गर्न सके सारस संरक्षण सम्भव छ । संरक्षणकर्मीहरूका अनुसार अहिले नै प्रभावकारी पहल नगर्ने हो भने तराईका सिमसारसँगै सारसको अस्तित्व पनि क्रमशः सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

यसैबिच, संरक्षणकर्मीहरूले स्थानीय तह, वन कार्यालय, कृषि क्षेत्र र समुदायबिच समन्वय गरेर सिमसार संरक्षणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । विद्यालय तहदेखि नै जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, परम्परागत पोखरी तथा जलाधार क्षेत्र पुनः संरक्षण गर्ने र सिमसारमैत्री कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सके सङ्कटमा परेको सारससहित अन्य जलचरको संरक्षणमा टेवा पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ ।

स्थानीयवासी पनि विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्दै प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा राज्यले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।