सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा  ।  सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा नगर शिक्षा समितिको लामो समय देखिको निष्क्रियताले शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भइसकेको अवस्थामा पनि नगर शिक्षा समितिको बैठक बस्न नसक्दा ११ वटा विद्यालयका अनुमति, कक्षा थप तथा प्रि–प्राइमरी सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रिया अलपत्र परेका छन् ।

प्रशासनिक निष्क्रियता र जनप्रतिनिधिको उदासीनताले विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई अन्योलमा धकेलेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक १८ गते बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठक त्यसपछि एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।

त्यसयता विद्यालयले दर्ता, कक्षा थप, पूर्वाधार विस्तार तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे पनि नगरपालिका तहबाट निर्णय हुन नसक्दा ती सबै फाइलहरू कार्यालयका दराजमा थन्किएका छन् ।

शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा नगर नेतृत्वको यस्तो निष्क्रियता अहिले गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । स्थानीय तहलाई शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार हस्तान्तरण गरिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि एउटा समिति गठन गर्न नसक्नु प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिएको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा नगर शिक्षा समितिको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा शैक्षिक क्षेत्रमै असर पर्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक १८ गते यता समिति एक पटक पनि बैठक नबसेपछि नयाँ कक्षा थप, प्रि–प्राइमरी अनुमति तथा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेर ती ११ वटा विद्यालयको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

विद्यालय सञ्चालकहरूका अनुसार भर्ना, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षक व्यवस्थापनदेखि कक्षा सञ्चालनसम्मका तयारी पूरा भए पनि नगरपालिका तहको निर्णय नहुँदा सबै काम कागजमै सीमित भएका छन् ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले २०७५/१/१२ गते प्रकाशित स्थानीय राजपत्रको दफा ३ मा विद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गर्न नगर शिक्षा समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, समितिको गठन र बैठक प्रक्रियामा आएको अवरोधका कारण त्यो कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बसडिलवामा प्रि–प्राइमरी स्कुल सञ्चालनको तयारीमा रहेको सिद्धार्थ पाठशालाका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश बस्यालका अनुसार नगरपालिकाले तोकेबमोजिम पुस मसान्तभित्रै आवश्यक कागजात बुझाइए पनि आजसम्म न अनुगमन भएको छ, न निर्णय नै ।

“हामीले पुस मसान्तभित्रै सबै कागजात बुझाएका थियौँ, तर नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने उचित अनुगमन र निरीक्षण हालसम्म हुन सकेको छैन । अनुमति प्रक्रिया अगाडि नबढाइदिँदा यस क्षेत्रमा लगानी गरेर काम गर्ने उद्यमीहरूको भविष्य नै असुरक्षित र अन्योलग्रस्त देखिएको छ,” बस्यालले भने ।

अनुमति पर्खिरहेका विद्यालयहरूको सूचीमा चिल्ड्रेन किङ्डम एकेडेमी, ग्रीन फिल्ड एकेडेमी, सिद्धार्थ एकेडेमी, मोडर्न नेपलिज स्कुल, लिटलबुद्ध इन्टरनेशनल मन्टेश्वरी स्कुल, सिद्धार्थ पाठशाला, सगरमाथा मन्टेस्वरी एकेडेमी, संस्कृत विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय, मदरसा कादरिया मिस्बाहुल ओलुम, मदरसा जामिया मोहम्मदिया र जामिया कमरुन निशा निश्वाँ कालेज छन् । यी संस्थाले कक्षा थपदेखि प्रि–प्राइमरी दर्तासम्मका विभिन्न अनुमति माग गरेका छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख इश्तियाक अहमद खानले बिचमा शिक्षा समिति विघटन भएकाले बैठक बस्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार केही पदाधिकारीको समयावधि सकिएपछि नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो ।

“बिचमा शिक्षा समिति विघटन भयो र पदाधिकारीहरूको समयावधि सकिएकाले बैठक बस्न सकेन । अब चाँडै बोर्ड बैठक बस्दैछ । बोर्ड बैठक लगत्तै शिक्षा समितिको गठन गरेर यस हप्ताको अन्त्यसम्ममा यो समस्याको समाधान निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ,” खानले भने ।

यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले रिक्त पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यपालिकामा एजेन्डा पुगिसकेको छ र केही प्राविधिक कारणले मात्र निर्णय हुन बाँकी छ ।

“केही पदाधिकारीहरूको पद रिक्त भएकाले पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका लागि कार्यपालिकामा एजेन्डा गइसकेको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि केही तयारी आवश्यक पर्ने भएकाले केही समय लागेको हो । आगामी कार्यपालिका बैठकबाट यसलाई तुरुन्तै पारित गरेर प्रक्रिया टुंग्याउने छौँ,” थापाले भने ।

स्थानीय राजपत्रले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि समितिको निष्क्रियताले निर्णय प्रक्रिया नै रोकिँदा शिक्षा क्षेत्रमा असन्तोष बढ्दै गएको छ । विद्यालय सञ्चालकहरू लगानीको सुरक्षा खोजिरहेका छन् भने अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीको भर्ना र अध्ययन निरन्तरताप्रति चिन्तित देखिन्छन् ।

नयाँ शैक्षिक सत्रको चापसँगै कक्षा थप र अनुमति प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा यसको असर विद्यार्थी, शिक्षक र संस्थागत योजनासम्मै पुगेको छ । नगरपालिकाले यसै साताभित्र समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ । तर, लामो समयको अन्योलपछि पनि तत्काल निर्णय आउला भन्नेमा विद्यालय सञ्चालकहरू अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

शिक्षा समितिको बैठक बस्न नसक्दा उत्पन्न भएको यो प्रशासनिक शून्यताले सिद्धार्थनगरको शैक्षिक व्यवस्थापनमै प्रश्न उठाएको छ ।