सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा  । भैरहवामा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्लिनिक, फार्मेसी र ल्याबमाथि गरिएको संयुक्त अनुगमन फेरि पनि “देखावटी कारबाही” मा सीमित भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले वैशाख ११ गते ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्दै मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका १७ वटा संस्थामा ताला लगायो ।

तर, अनुगमनको नाटकीयता तीन दिनमै उजागर भयो । वैशाख १४ गते सोही संस्थाहरूलाई “मापदण्ड पूरा गर्ने प्रतिबद्धता” को आधारमा पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो । न दर्ता प्रक्रिया पूरा भयो, न विशेषज्ञ जनशक्ति थपियो, न संरचनागत सुधार ।

ताला लगाइएका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था उही अवस्थामै पुनः सञ्चालनमा फर्किए । यसले प्रशासनिक कारबाहीको विश्वसनीयतामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, नियमनकारी निकायहरू स्वयं जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको देखिएको छ ।

अनुगमन समितिले सिद्धार्थ हेल्थ एण्ड मल्टीकेयर प्रालि, एम्स फार्मेसी प्रालि, सियाराम हेल्थ क्लिनिक, होपटाउन फार्मेसी, लुम्बिनी डेण्टल क्लिनिक, अर्घा मेडिकल हल, आरम्भ मेडिकल हल, छवि फार्मा, महातेजस फार्मेसी, जोगेन्द्र फार्मा, जिविका मेडिकल हल, सेन्ट्रल फार्मा क्लिनिक, दियो फार्मेसी, गुड हेल्थ क्लिनिक, सीता प्याथ ल्याब, बुद्ध एक्सरे सेवा र मेडी म्याक्स फार्मेसीमा ताला लगाएको थियो । तर, केही दिनमै ती संस्थाको साँचो फिर्ता गरियो ।

अझ विडम्बना के भने—ताला खोलेपछि पनि एम्स फार्मेसी प्रालि बाहेक अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले हालसम्म दर्ता गरेका छैनन् ।

“सबै जिम्मा नगरपालिकाको होइन”
अनुगमन समितिका सदस्य तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले स्वास्थ्य संस्थाहरू विभिन्न निकायमा दर्ता हुने भएकाले सबै जिम्मेवारी नगरपालिकाले मात्र लिन नसक्ने बताए ।

उनले संयुक्त अनुगमनपछि बन्द गरिएका क्लिनिकहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्ने सर्तमा साँचो फिर्ता गरिएको दाबी गरे । तर, प्रश्न उठिरहेको छ—यदि मापदण्ड पूरा नै भएको थिएन भने ताला किन खोलियो ?

नगरपालिकाले जिम्मेवारी स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासनतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि “समन्वय” को भाषामा सीमित देखिएको छ । रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्या ले दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका र कानुनी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका संस्थालाई बन्द गरिएको बताए । तर, बन्द गरिएका संस्था केही दिनमै पुनः सञ्चालनमा आउँदा प्रशासनको कठोरता कागजमै सीमित भएको देखिएको नगरवासीमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

अनुगमन कि औपचारिकता 
रुपन्देहीमा स्वास्थ्य संस्थामाथिको फितलो अनुगमन यो पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि अनुगमन टोलीले पटक–पटक मेडिकल पसल र क्लिनिकहरू बन्द गराएको घोषणा गरेपनि केही समयपछि ती पुनः सञ्चालनमा आउने गरेका छन् ।

गत असारमा पनि संयुक्त अनुगमन टोलीले बुटवल र भैरहवाका १० वटा मेडिकल तथा ल्याब बन्द गराएको थियो । तर, जरिवाना कति गर्ने, कसले गर्ने र कुन कानुनअनुसार गर्ने भन्ने विषयमै सरकारी निकायहरूबिच अन्योल देखियो ।

स्वास्थ्य कार्यालयले अवैध रूपमा सञ्चालित विशेषज्ञ सेवायुक्त क्लिनिकहरूको फाइल स्वास्थ्य निर्देशनालय दाङ पठाए पनि निर्देशनालयले “जरिवाना सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको” भन्दै फाइल पुनः फर्काइदिएको थियो ।

यसले सङ्घीय संरचनापछि स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नियमन र कारबाहीमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता उजागर गरेको छ । यही कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै धेरै स्वास्थ्य संस्था अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

गल्ली–गल्लीमा मेडिकल, नियमन शून्य
रुपन्देहीमा पछिल्लो समय मेडिकल पसलहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । तर तीमध्ये धेरैजसो कानुनी रूपमा दर्ता छैनन् । कतिपयले सामान्य औषधि पसलको अनुमति लिएर विशेषज्ञ सेवा सहितको क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कतिपय पूर्ण रूपमा बिना दर्ता सञ्चालनमा छन् ।

यस्ता संस्थामा दक्ष जनशक्ति नहुने, औषधि भण्डारण मापदण्ड विपरीत हुने र बिरामीले गलत उपचार पाउने जोखिम उच्च छ ।  स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार जिल्लाभर हालसम्म १०३ वटा क्लिनिक मात्रै आधिकारिक रूपमा दर्ता छन् । तर वास्तविक सङ्ख्या यसभन्दा धेरै गुणा बढी रहेको अनुमान छ । सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिकामा ५१ वटा क्लिनिक दर्ता छन् भने सिद्धार्थनगर नगरपालिका मा ३० वटा मात्रै दर्ता रहेका छन् ।

दर्ता कहाँ गर्ने ? व्यवसायी नै अन्योलमा
स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०७५ ले स्वास्थ्य संस्था दर्ताको व्यवस्था स्पष्ट गरे पनि व्यवहारमा व्यवसायी र नियमनकारी निकाय दुवै अन्योलमा देखिन्छन् ।

कतिपय व्यवसायी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कतिपय वडा कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गरेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् ।

ऐन अनुसार डि र ई स्तरका प्याथोलोजी ल्याब तथा १५ शैयाको अस्पताल पालिकामा दर्ता हुन्छन् । विशेषज्ञ सेवासहितका क्लिनिक भने स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर नियमनकारी निकायबिच समन्वय अभाव, अस्पष्ट कार्य विभाजन र कमजोर अनुगमनका कारण अवैध स्वास्थ्य संस्था मौलाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रुपन्देही जिल्लामा ११२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू विशेषज्ञ सेवा सहित दर्ता र नवीकरण रहेका छन् । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी भरत बहादुर कुवँरका अनुसार वैशाख ९ गते यता मात्रै ७० वटा स्वास्थ्य संस्थाले निर्देशनालयमा नयाँ दर्ता गरेका छन् ।

यी मध्ये ५६ वटा बुटवल उपमहानगरपालिकामा ११ वटा सिद्धार्थनगर पालिकामा र ३ वटा तिलोत्तमा नगरपालिकामा दर्ता रहेका छन् । भैरहवामा कुल २५ वटा मात्र विशेषज्ञ सेवा सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरू स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दर्ता रहेका छन् ।

जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति 
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेकै यही हो—जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा आखिर जिम्मेवार को ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन ग¥यो, नगरपालिकाले साँचो राख्यो, स्वास्थ्य कार्यालयले मापदण्डको कुरा ग¥यो । तर तीन वटै निकायले प्रभावकारी नियमनको जिम्मेवारी एक अर्कामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

अनुगमनपछि तत्कालै ताला खोलिनु, मापदण्ड पूरा नगरेकै संस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्न दिनु र त्यसपछि पनि कुनै ठोस कारबाही नहुनुले सरकारी संयन्त्रको कमजोरी मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलाँचीसमेत उजागर गरेको छ ।

यदि यस्तै ढिलासुस्ती र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति कायम रहने हो भने भोलिका दिनमा अवैध स्वास्थ्य संस्थाबाट हुने जोखिम अझ भयावह बन्न सक्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।