सामग्री खोज्नुहोस्

लमही । चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारी अघि बढाएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी सरकार पुनः संरचनाको गृहकार्य थालिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताएका छन् ।

यसलाई प्रदेश सरकार हेरफेरको सङ्केतका रूपमा समेत हेरिएको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममार्फत मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन् ।

हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय घटाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याइनेछ भने साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम सुरु हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पनि कडाइ गरेका छन् । उनले जेठ २० गतेभित्र बजेट इन्ट्री गरिसक्न निर्देशन दिँदै कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना बजेटमा नराख्न स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् ।

“कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना राखेर बजेट बन्दैन । वास्तविक अवस्थाभन्दा एक रुपैयाँ पनि बजेट बढ्दैन,” उनले भने । बजेट निर्माण प्रक्रियामा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरिएको उल्लेख गर्दै उनले कसैलाई खुसी पार्न वा मन राख्नका लागि योजना समावेश नगर्न निर्देशन दिए । पुराना दायित्व भुक्तानी, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा प्रतिफल देखिने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा सन्तुलित तथा समानुपातिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । अधुरा कामले सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्या र प्राथमिकताबारे धारणा राखेका थिए । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका करिब चार सय खानेपानी आयोजना शून्य बजेटका कारण प्रभावित भएको जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पानी सङ्कट समाधानका लागि चुरे संरक्षणसँग जोडेर रिचार्ज जोन विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना आवश्यक रहेको बताएको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले घरेलु कार्यालयबाटै यातायात सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेको जानकारी दिँदै ६२ वटा आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षमै समेट्ने योजना रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रभावकारी बनाउन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो ।

बैठकमा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर डिल्लीराज अर्याल लगायतले प्रदेशको आर्थिक तथा योजनागत अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।