सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी ।
पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–८ मा निर्माण गरिएको झरहीखोला लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा नआउँदै अलपत्र परेको छ । करिब डेढ करोड रुपियाँ लगानीमा निर्माण गरिएको आयोजनाको संरचनामा समस्या देखिएपछि मर्मत गरिएको भए पनि ट्रान्सफर्मर चोरी हुनु, पाइपलाइन विस्तार नहुनु र कुलो निर्माण अघि नबढ्नुले किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

आयोजना निर्माणका क्रममा नै जग भासिएर संरचनामा चिरा परेपछि निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । प्राविधिक कमजोरी वा निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण समस्या आएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी समाधान खोज्नुपर्ने मागसमेत उठेको थियो । तर, संरचनाको मर्मतपछि पनि आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

रामग्राम नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष महेन्द्र ठाकुरले आयोजना निर्माणमा देखिएका कमजोरीको उचित छानबिन नगरी टालटुल गरेर छाडिएको बताए । ट्रान्सफर्मर चोरी भएपछि त्यसको पुनः जडान हुन नसकेको र सिँचाइका लागि आवश्यक पाइपलाइन तथा कुलो विस्तारको कामसमेत अघि नबढेको उनले बताए ।

“आयोजना बनेपछि खेतमा सिँचाइ गर्न पाइने आशामा किसान उत्साहित थिए। तर, सञ्चालनमा नआउँदै संरचनामा समस्या देखियो। मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आयोजना अहिले अधुरै छ,” वडाध्यक्ष ठाकुरले भने ।

उनका अनुसार आयोजनाबाट रामग्राम नगरपालिका–८ को उनवछ र लोहसडासहित वडा नं. ७ को देउरवासम्म सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
सुविधा पाउने आशामा रहेका किसान निराश बनेका छन् । आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन आफूले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बैजनाथ जैसवालसँग समेत आग्रह गरेको ठाकुरले बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य जैसवालले कम रकममा ठेक्का सकार गर्ने प्रवृत्ति र निर्माणको गुणस्तर अनुगमनमा हुने कमजोरीले सार्वजनिक पूर्वाधार प्रभावित हुने गरेको बताए । उनले झरहीखोला सिँचाइ आयोजनामा पनि निर्माणको गुणस्तर र कामको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै यस्ता आयोजनाको निर्माण तथा अनुगमन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

नागरिक समाजका पूर्वअध्यक्ष राधेश्याम सिंह सैथवारले सार्वजनिक निर्माणमा जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता कमजोर हुँदा नागरिकले त्यसको मार खेप्नुपरेको बताए । निर्माणको गुणस्तर कायम गराउने र सार्वजनिक रकमको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्राविधिक तथा कर्मचारीको पनि हुने उनको भनाइ छ ।

यता, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय नवलपरासीका अनुसार निर्माण कम्पनीले गत असारमै पानी प्रवाहको परीक्षण गराएर भुक्तानी लिइसकेको छ । कार्यालयको लेखा शाखाका अनुसार आयोजनाको लागत अनुमान एक करोड ४० लाख रुपियाँ रहेकामा ऋद्धिसिद्धि निर्माण कम्पनीले एक करोड ११ लाख रुपियाँमा ठेक्का सकार गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले धरौटीबाहेकको सबै भुक्तानी लिइसकेको शाखाले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार खोलामा इनार र ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । ओभरहेड ट्याङ्कीबाट पानी प्रवाह गरेर किसानका खेतसम्म पु¥याउन पाइपलाइन विस्तार गर्ने वा नहर निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा दोस्रो चरणको योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

तर, पहिलो चरणकै संरचना निर्माण भइसकेपछि पनि आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार पूरा नहुँदा सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल किसानले पाउन सकेका छैनन् ।

निर्माण कम्पनीले भुक्तानी लिइसकेको अवस्थामा बाँकी काम कसरी र कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा आयोजना सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेका किसान अन्योलमा छन् ।