सामग्री खोज्नुहोस्

‘भूमिहीन वा सुकुम्वासीका नाममा सहरका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अनधिकृत अतिक्रमण उचित होइन । कुनै पनि राज्यले भूमिहीन जनसङ्ख्यालाई शून्यमा झार्न सक्दैन । तथापि, विपन्न वर्गका लागि न्यूनतम आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

अतिक्रमित जमिन खाली गराउने सरकारको अहिलेको कदम सही छ, तर त्यससँगै विपन्नका लागि वैकल्पिक आवास समाधान पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ ।’ – डा. सूर्यराज आचार्य

पूर्वाधारविद डा. आचार्यले भनेजस्तै तरिकाले काम सुरु गर्न थालेको देखिदै छ बालेन सरकारले । तर सरकार जति तयारीका साथ अघि बढ्छ, अबरोध गर्न खोज्ने तत्वहरू पनि दृश्य/अदृश्य रूपमा त्यसको दोब्बर गतिमा षडयन्त्रमा नलाग्लान् भन्न सकिन्न ।

किनकि नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, न्यायालय, प्रशासनिक मुख्यालय, सञ्चारमाध्यम, अधिकारवादी अभियन्ता, नागरिक अगुवाहरू र अरूहरू आफै सफल हुन नसकेपछि अरूलाई असफल बनाउन सफल छन् भन्ने विषयमा कति सचेत होला बालेन सरकार ? सोचनीय विषय बनेको छ ।

पुराना पुस्ताका अनुभवी अग्रज शुभेच्छुकलाई समेत चिन्ताको विषय बनेछ यतिबेला । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) बाटै स्वागतयोग्य सुझाव दिए डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि – ‘तिमी रामचन्द्र नै हौ भने पनि तिम्लाई कामयाव हुन गुरु वशिष्ठ चाहिन्छ । बेलैमा खोज पाका गुरुहरू, अर्थात् राजकाजका कुरामा सल्लाहदिन सक्ने ज्ञानीहरू ।’ युवा जोश, देशको मुहार फेर्न सक्छौं भन्ने आँट, झण्डै दुईतिहाईको बहुमत, बोलेर भन्दा कामै गरेर देखाउने छाँटकाँटप्रति कसैको विरोध हैन, छैन ।

तर जे हुँदैछ र गरिदैछ, त्यसले ‘चमत्कार’ देखाउने नाममा अपरिपक्व व्यवहारको प्रमाण प्रस्तुत गरेको बताइदैछ बौद्धिक जगतमा । यसैले सुनिदैछ– बालेन सरकारको बचकानापन ।’ यस्तो बचकानापन आउनुमा परिपक्व अग्रज एवं गुरुहरूको अनुभव तथा पथ प्रदर्शकको अभावले गर्दा हो भनेर मानिदैछ ।

त्यसैले सुझाए पूर्व अर्थमन्त्री, ०६२/६३ सालका सर्वमान्य नागरिक अगुवा डा. पाण्डेले पनि ‘बेलैमा पाका गुरुहरू खोज’ भनेर । मान्ने नमान्ने अधिकार वर्तमान सरकार एवं प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई छ । मान्लान् वा नमान्लान् सरकारकै क्रियाकलाप र व्यवहारले थाहा दिने छ । तथापि अधिकांश शुभेच्छुकको आग्रह सुनिन्छ ‘अपरिपक्व व्यवहारचाहिँ समयमै सुधार है सरकार’ ।

हतारको काममा लतार–पतार र हडबडको काममा गडबड नहोस् कहिँ कतै । सरकार बनेको महिना दिन नपुग्दै सञ्चार माध्यम र जनस्तरबाट बिरोध भएर, आरोप लागेर २ जना मन्त्री बाहिरिन प¥यो । यसले गर्दा मन्त्री छान्दा अलि परिपक्वता प्रदर्शन नभएको सन्देश त दियो नै । त्यो भन्दा बढी कमजोरी पनि देखियो ।

प्रशंसकले यसैलाई बहादुरी भनेर हौस्याउलान् पनि । शक्तिमा रहुञ्जेल अहिले प्रशंसा गर्नेले बाहिरिएपछि मजाक उडाउने छन् । जसले अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मूड हेरेर, यो गर्नुपर्छ र त्यो गरेमा राम्रो प्रभाव पर्ने छ हजुर भनेर सु¥याउँदै छन्, तिनीहरूले सफल बनाउन खोज्दै छन् कि असफल बनाएर बदनाम गराउने बाटोतिर दौडाउँदैछन् ?

अलि ठण्डा दिमागले सोचेर विचार गरियोस् । २४ घण्टाभित्र संसद अधिवेशन आह्वान र स्थगन गर्न राष्ट्रपतिलाई लगाएर के सन्देश दिन खोजेका थिए पहिले र सदनमा आफ्नै अपार बहुमत हुँदाहुँदै अहिले अध्यादेश ल्याएर तमासा देखाउन परेको हो ? सोचियोस् ।

संसदीय व्यवस्थाको विश्व इतिहासमै यति अपरिपक्व र बचकानापनको नजीर नहोला कतै । बदनाम भएर, गराएर बाहिरिएपछि भोलि कसले भनिदिने होला कठै ? जनताको अपार आशा र भरोसाको यति बलियो सरकार आफै र आफ्नै क्रियाकलापले नथलियोस् । सरकार बन्नु र भत्कनु ठूलो विषय नहोला देश, व्यवस्था र इतिहासमा ।

तर यसले जे सन्देश देला, भावी पुस्ताले कसरी लेला ? सोचनीय विषय हो यो । विगतमा राम्रो थियो कसैले नभने पनि वर्तमानलाई असन्तुलित तरिकाले नगिजोलियोस् । सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक तरिकाले वितरण गर्नुपर्ने सरकारी विज्ञापन रोकेर मिडियालाई तह लगाउन नखोजियोस् । हतारमा हुकुम्बासी हटाउने नाममा सुकुम्बासीमाथि अत्याचार गरेको नदेखियोस् । खुल्ला सिमानामा आवत–जावत गर्नेहरूलाई एकसय रुपियाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार गराउनु पर्ने भनेर वारी र पारीको सदियौदेखिको पारिवारिक व्यवहार नबिगरियोस् ।

रोटी र बेटीको सम्बन्धलाई सहज रूपमा लिएर सकिन्छ भने बरु अझै राम्रो वातावरण बनाउनतिर ध्यान दिइयोस् । महँगीको मारमा परेका पीडित जनताले खुल्ला सिमानाको सदुपयोग गरेर, जता सस्तो पर्छ उतै गएर, नुन–तेल ल्याएर, घर खर्च चलाउनुलाई अपराध नठानियोस् । सहज तरिकाले जीवन चलाउन सक्ने व्यवस्था यतै रहेको भए कोही जान्नथे सीमाना काटेर । तस्कर र काला व्यापारीलाई गर्ने व्यवहार सर्वसाधारणलाई नगरियोस्, नगराइयोस् ।

सामान्य जनतालाई नचिढाइयोस्, पुलिसंग नभिडाइयोस् । सय रुपियाका सामान ल्याउन पाइने ठाउँमा एकहजारसम्म बनाइयोस् । राजनीति हो, पराजित विपक्षी पुराना र नयाँ दलले गरेको विरोधलाई नाजायज नमानियोस्, नठानियोस् । दुईतिहाई बहुमतको नयाँ सरकार हो भनेर चुप लागेर बस्दैनन् पाँच वर्षसम्म कोही पनि ।

उनीहरूले हिजो गरेको कुशासनको प्रतिरोध गरेकैले रवि र बालेनको रास्वपालाई यस्तो अपार जनसमर्थन जुटेको हो । अहिलेको सरकारले गरेका नराम्रा काम देखाएर, बदनाम गराएर, पुनः आफुहरू सत्तामा उक्लने प्रयास विपक्षीहरूले गर्छन् नै । राम्रो कामको पनि बिरोध गरेमा उनीहरू नै बदनाम हुने छन् ।

नराम्रोको बिरोध गर्दा स्याबासी पाउने छन् । बिपक्षीले बिरोध गर्दा स्याबासी पाउने खालको नराम्रो काम यो सरकारले नगरोस् । आफ्नै क्षमता, वुद्धि र विवेकमा भर परोस् । जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ पाका र अनुभवी विषयविज्ञको सहयोग लियोस् । र बुझोस्, रास्वपाको बालेन नेतृत्वको संघीय सरकार भए पनि कर्मचारी पुरानै दलका हुन् । प्रदेश र पालिकामा पनि उनीहरूकै सरकार छन् ।

न्यायाधीश, आयोग, नियोग, प्रहरी, प्रशासनमा पनि पुराना दलका मान्छे छन् । तिनीहरूले कुनै पनि हालतमा यो सरकारलाई सफल हुन दिने छैनन् । अगाडि परेर, पुरै सहयोग गरेजस्तो गरेर, पछाडिबाट सिध्याउने खेल खेल्ने छन् । राजनीतिमा हुन्छ, गरिन्छ यस्तो कपट, छल, तिगडम र षडयन्त्र !

पुराना दलहरू अहिले आफै सम्हालिन सकेका छैनन् आन्तरिक अन्तर्विरोधमा अल्मलिएर । पराजयको पीडाले रन्थनिएर । एउटै घरभित्रका अलग कोठामा बसेर, एकले अर्कातिर चोर औंलो सोझ्याएर, आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झेर, बल्झेर । तथापि, जहाँ सरकारको कमजोरी भेट्छन् त्यहिँ प्रहार गर्ने छन् एकजुट भएर । मौका हेरेर र गौंडो ढुकेर बसेका छन् सवै ।

यतिबेला एकापसमै नमिलेका, विभिन्न दलमा छितरिएका बिपक्षीलाई एकत्रित पारेर सरकार विरुद्ध प्रहार गर्ने आधार नदिइयोस् । आफै घेराबन्दीमा पर्ने विवादास्पद बाटोमा अगाडि नबढियोस् । विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, सुकुम्बासी, ठेकेदार आदि सवैलाई आपसमा मिलेर सरकारका कामको प्रतिकार गर्न ननिम्त्याइयोस् ।

विरोधीहरूलाई फुटाएर राज गर्नुपर्नेमा जुटाएर आफैमाथि प्रहार गर्ने वातावरण बनाइदिएपछि आपत आइलाग्ने छ नै । सरकार नयाँ छ र नियत पनि सफा छ । मन्त्रीहरू सज्जन र इमान्दार पनि छन् । तर प्रक्रिया, नीति, विधि र विधानसम्मत काम गर्न अनुभवको अभाव छ । त्यसैको फाइदा उठाउने काइदा अपनाउन सक्छन् प्रशासकले ।

त्यसैले महाबीर पुनको निम्न सुझावको ख्याल गरियोस् –‘सावधान सरकार– नेपाल सरकारले अहिले ४५ वटा विधेयकहरू रातारात तयारी गर्दैछ रे भन्ने सुनियो । कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको दूर्दर्शी विज्ञहरूलाई अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था हुनैपर्छ ।

त्यस्ता मस्यौदा बनाउन मन्त्रालयको उप–सचिव र सह–सचिवलाई मात्र जिम्मा दिनु पटक्कै हुँदैन किनभने यसो गर्दा स्वार्थी समूहले चलखेल गर्न पाउँछ । अहिलेसम्म भएको यो परम्परालाई तोड्नै पर्छ । यसको म भुक्तभोगी हुँ ।

उप–सचिव र सह–सचिवहरूले ज्यादै छलकपट गरेर विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा ल्याउन पर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विगत ७ वर्षदेखि अल्झाईरहेका छन् ।’