सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५, सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डारमा अनियमितता गरेको आरोपमा १६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शीतभण्डार निर्माणमा गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाएर रकम भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र तत्कालीन सह–लेखापाल अजय मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यस्तै, मेगा माइन्डस् अर्किटेक्टस् एन्ड स्ट्रक्चर प्रालि र फर्मका सञ्चालक सुगम कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ । शीतभण्डार निर्माणमा संलग्न सहकारी संस्था र पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारले भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक अशोककुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया, कृष्ण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी, नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मी, तत्कालीन व्यवस्थापक जितेन्द्र यादव, वैष्णो माता स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन व्यवस्थापक कृष्णकुमार सिंह, जनकल्याण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष फुलमन भर र गौतम वुद्ध स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्तालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

यसैगरी, मर्चवारी स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादवको हकवाला उनकी पत्नी इनरावती यादव र जन उत्थान स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष कतबारू गोसाईको हकवाला उनकी राजपति गोसाईलाई विपक्षी बनाइएको छ । यादव र गोसाईको मृत्यु भइसकेको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा पाँच करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँको योजनामा ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा हिनामिना गरेको दाबी गरिएको छ । उनीहरूबाट त्यही बराबरको बिगो असुलउपर गर्न माग दाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।

निर्माण कार्य पूरा नभएको, परियोजना जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भए तापनि गलत नाप जाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिल बनाएर ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।