सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सरकारले सरकारी विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरु आन्दोलनमा छन्। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन र प्रशारण गर्ने परिपत्र गरेपछि विज्ञापनमाथि सिन्डिकेट लगाएको र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुको आम्दानीको स्रोत बन्द गराएर मिडियाको आवाज कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएको हो।

जसअनुसार  सोमबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूले पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित नगरी प्रश्न वाचक चिह्न छापेका छन्। राष्ट्रिय दैनिकहरु बुटवल टुडे, दैनिक पत्र, लुम्बिनी, सुदूर सन्देश, मिशन टुडे, काँक्रेविहार, ब्लास्ट टाइम्स, नेपाल समाचारपत्र, कारोबार, राजधानी, आर्थिक अभियान, सौर्य, मध्यान्ह, प्रभाव, प्रक्षेपणलगायतले प्रश्न वाचक चिह्न छापेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सूचना प्रकाशित गर्दै निजी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक निकायका सूचना नछाप्ने निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णय विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक खरिदलगायत सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र प्रकाशित प्रसारित गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध समाचार प्रकाशित हुने स्थानमा प्रश्न वाचक चिह्न प्रकाशन गरेको प्रकाशकहरूले बताएका छन्.

मिडिया एलायन्स र मिडिया सोसाइटीसँगको परामर्शमा पत्रपत्रिकाले प्रश्न वाचक चिह्न छापेको मिडिया सोसाइटीका सचिव तथा बुटवल टुडेका प्रबन्ध सम्पादक नवराज कुँवर बताउँछन्।   ‘संवैधानिक र कानूनी अधिकार खोस्ने सरकारको निर्णयलाई हामी प्रश्न गरेका हौं’-उनले भने।

पत्रपत्रिकाले गरेको आन्दोलनमा आफूहरूको समर्थन रहेको नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले जानकारी दिइन् । सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

सञ्चार माध्यमले गरेका १० प्रश्न यस्ता छन् :

1. सूचना केका लागि ?
2. नागरिक सुसूचित हुन के एउटा सञ्चारमाध्यम मात्र पर्याप्त छ ?
3. पाठक-श्रोतावर्ग विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना पाएर सन्तुष्ट हुन्छन्, तर सरकारी सूचनाका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यमकै मात्र भर पर्ने बनाउनु उनीहरुको अधिकार खोस्नुसरह होइन र ?
4. समाचारका स्रोत फरक-फरक भए पनि सूचना र विज्ञापनको स्रोत एउटै हुनुपर्ने नीति सही हो ?
5. घरभित्र चोर पसेमा चोरलाई भित्रै थुनेर आगो लगाउने कि चोर समातेर कानुनी उपचार गर्ने ?
6. सरकारी सूचना, सरकारी ठेक्कापट्टाका सबै बोलपत्र सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रेषित गरी आफ्ना ठेकेदार र सीमित वर्गलाई मात्र पोषण गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न र भाष्य खड़ा भएको छैन र ?
7. संविधानले जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारी सूचनाका हकमा सञ्चारमाध्यममा सरकारी र गैरसरकारी भन्ने विभेदले संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएन र ?
8. अहिले गरिएको विभेदले यो सरकारको गैरसरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक बहिष्करणमा पार्ने नीतिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै सङ्कुचित बनाउन खोजेको होइन र ?
9. नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न आफ्नो मत दिएर बहुमत प्रदान गरेको सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो यो बन्देज लगाउनु कतिको सही कदम हो ?
10. सरकारी विज्ञापन र सूचना निषेधबाट निजी मिडियाको सङ्कचनले मुद्रण व्यवसाय, कुरियर व्यवसाय, हकर व्यवसाय, आन्तरिक रोजगारी र भावी पुस्ताको पत्रकारिताको अध्ययन-अध्यापनलाई समेत अवरुद्ध गर्दैन र ?