सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी  । नेपालको कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने रासायनिक मलको अभाव यस वर्ष पनि किसानका लागि अभिशाप बन्ने देखिएको छ । “मल पाउने कहिले, चाहिने अहिले“ भन्ने नाराका साथ नवलपरासीका किसानहरू भौँतारिरहेका बेला कृषि सामग्री कम्पनीले भने मौज्दातमा रहेको मल समेत वितरण नगरी गोदाममै थन्क्याउने नीति लिएपछि आक्रोश र निराशा झनै बढेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी, परासी शाखाका अनुसार हाल कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५ सय मेट्रिक टन युरिया, २ सय मेट्रिक टन डीएपी, ३ सय मेट्रिक टन पोटास र ३० मेट्रिक टन कृषि चुन मौज्दात छ । तर, किसानहरू मल नपाएर छटपटिँदा पनि यो मौज्दात वितरण गरिएको छैन ।

शाखा प्रमुख तारा प्रसाद खनालका अनुसार, केन्द्रको निर्देशन बमोजिम आगामी असारको मुख्य सिजन (धान खेती) का लागि सङ्कट पर्न सक्ने भन्दै अहिलेको मौज्दात सुरक्षित राखिएको हो । “इरान–अमेरिका तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भई ठेकेदारहरूले आपूर्तिमा आनाकानी गरिरहेका छन्,” खनालले भने, “भविष्यमा अभाव हुन सक्ने जोखिमका कारण अहिले युरिया र डीएपीको वितरण रोकेर असारका लागि सञ्चय गरिएको हो ।” यद्यपि, पोटास र कृषि चुनको वितरण भने सुचारु रहेको उनले जानकारी दिए ।

मलको समस्या जटिल बन्दै गएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन् । सङ्घीय सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले केही दिनअघि कृषि सामग्री कम्पनीको अनुगमन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्कालै बैठक बसाएका थिए । उक्त बैठकले सहकारी मार्फत तत्काल मल वितरण गर्ने निर्णय गरे तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का जिल्ला कार्यवाहक सभापति रवि पाण्डे सहितको टोलीले पनि कम्पनीको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ । “किसानहरू मल नपाएर आक्रोशित छन्, तर कम्पनीले वितरणमा ढिलासुस्ती र आलटाल गरिरहेको छ,” पाण्डेले भने । आवश्यकता १८ हजार, आपूर्ति एक तिहाइ पनि छैन जिल्लाको कृषि तथ्याङ्क हेर्दा माग र आपूर्तिबिचको खाडल भयावह छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार नवलपरासीका किसानलाई वार्षिक १८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर, वास्तविक आपूर्ति यसको एक तिहाइ पनि हुन सकेको छैन ।

मलको अभाव टार्न सरकारले ‘जी टू जी’ (सरकार–देखि–सरकार) प्रक्रियामार्फत छिमेकी मुलुक भारत वा चीनबाट तत्काल खरिद गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ । भारत नजिक र ढुवानीमा सहज भए तापनि त्यहाँ पनि अभाव हुन सक्ने आशङ्काले किसानहरू थप चिन्तित छन् ।

मलको अभाव मात्र होइन, जिल्लाको माटोको स्वास्थ्य पनि गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले गत आ.ब. २०८१/८२ मा गरेको माटो परीक्षणको नतिजा डरलाग्दो छ । परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये मात्र २ प्रतिशत माटो सामान्य अवस्थामा छ ।

५७ प्रतिशत माटोमा क्षारीय समस्या देखिएको छ । ४०.३३ प्रतिशत माटोमा अम्लीयपन बढेको छ । जिल्लामा कुल ३९ हजार ४०७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहे तापनि हाल ३७ हजार १२२ हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ ।

मल, बीउ र सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुँदा २ हजार २८५ हेक्टर जमिन बाँझो पल्टिएको छ । कुल कृषियोग्य भूमिको जम्मा ५१.२८ प्रतिशत (२० हजार २०८ हेक्टर) क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू बाध्य भएर भारतीय बजारबाट मल तस्करी गरी ल्याउन बाध्य छन् । तर, सुरक्षा निकायको कडाइ र गुणस्तरहीन मलका कारण उनीहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, कृषि सेवा प्रवाहमा प्राविधिकहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । तथ्याङ्क अनुसार प्रति १ हजार ४१२ घरधुरी बराबर केवल एक जना कृषि प्राविधिक उपलब्ध छन्, जसले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न असम्भव प्रायः छ ।

“सरकारले कृषि र किसानलाई समयमै प्रोत्साहित गर्न नसक्दा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन् । उर्वर तराईका फाँटहरू बाँझो हुनु राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाका लागि ठुलो खतरा हो ।”

अहिलेको सङ्कटले किसानहरूलाई पुनः परम्परागत प्राङ्गारिक मल र आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । यदि समयमै सरकारले मलको स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित नगर्ने र सिँचाइको पहुँच नबढाउने हो भने, नवलपरासीको कृषि अर्थतन्त्र थप धराशायी हुने निश्चित छ ।

किसानहरूको माग स्पष्ट छः मल गोदाममा होइन, खेतमा हुनुपर्छ ।