सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी  । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि महेशपुर भन्सार नाका जोड्ने महत्त्वपूर्ण लिङ्क सडकअन्तर्गत निर्माण गरिएको झरही खोला पुल प्रयोगमा नआउँदै चिरा परेपछि अलपत्र परेको छ ।

रामग्राम नगरपालिका–१७ र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–३ को सिमाक्षेत्रमा पर्ने उक्त पुल अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

बाँसा–पिपरहिया–हरपुर सडक खण्डमा पर्ने यो पुल निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन नपाउँदै यसको तल्लो ‘बिम’ मा चिरा परेको छ । साथै पुलको दुवै तर्फको ‘एप्रोच’ (पहुँच मार्ग) चर्किएर भासिएको छ, जसका कारण भारी सवारी साधन सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै बनेको छ ।

स्थानीय अब्दुल रज्जाक धुनियाका अनुसार पुलको समस्या तीन वर्षअघि नै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको थियो । “पुल प्रयोगमै नआउँदै चिरा परेको अवस्था देखेपछि हामीले तत्कालै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा जानकारी गराएका थियौँ,” उनले भने, “तर अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन ।”

त्यस बेला जिसस प्रमुख भगौती यादवले समेत स्थलमै पुगेर पुलको निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणपछि उनले पुलको तल्लो बिममा चिरा परेको पुष्टि गर्दै गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग वा प्राविधिक कमजोरीका कारण यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने बताएका थिए । उनले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा कुनै प्रगति नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्राविधिक दृष्टिले हेर्दा पुलको एप्रोच स्ल्याब ढलान गर्दा आवश्यक ‘सटरिङ’ नगरी सिधै माटोमाथि ढलान गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसका कारण माटो भासिँदै जाँदा अहिले बिममा चिरा परेको देखिन्छ । “सवारी साधन नै नचली पुलमा क्र्याक देखिएको छ, चलाउने बित्तिकै भत्किने जोखिम छ,” यादवले त्यति बेला बताएका थिए ।

करिब सय मिटर लामो पुलको दुवै छेउको अवस्था उस्तै छ । एप्रोच स्ल्याब चर्किएको र जमिन भासिएको स्पष्ट देखिन्छ । पुल वरिपरिको संरचना पनि अस्तव्यस्त छ भने केही स्थानमा पानीले बगाएर थप क्षति पु¥याएको छ । यस्तो अवस्थामा पुल सञ्चालनमा ल्याउनु जोखिमपूर्ण हुने स्थानीयको भनाइ छ ।

अझ चासोको विषय त के छ भने, करोडौँ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको भनिएको यो पुलबारे आधिकारिक जानकारीसमेत उपलब्ध छैन । पुल निर्माण गर्ने कम्पनी, लागत, समय सीमा लगायतका विवरण उल्लेख गर्ने सूचना बोर्ड समेत निर्माण स्थलमा राखिएको छैन ।

रामग्राम नगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष कन्हैया मौर्यले पुल निर्माणबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताए । “पुल निर्माण भइरहेको दुई वर्षअघि सुनेको थिएँ, तर कसले बनायो, कति लागतमा बन्यो भन्ने जानकारी छैन,” उनले भने, “अब यसबारे जानकारी सङ्कलन गरेर आवश्यक पहल गर्नेछु ।”

यता सहरी विकास कार्यालय, चितवनका ओभरसियर विरेन्द्र मण्डलले पनि पुल आफ्नो कार्यालयको जिम्मेवारीमा नपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक रूपमा भरत रायमाझी नामका ठेकेदारले पुल निर्माण गरेको हुन सक्ने जानकारी आएको बताए पनि आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन । अर्का प्राविधिक अच्युत कार्कीको संलग्नताबारे समेत चर्चा भए पनि स्पष्ट विवरण उपलब्ध छैन ।

स्थानीयवासी धुनियाका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा चरम लापरबाही र अनियमितता बढ्दो छ । “ठेकेदारले काम लिने, कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने र प्राविधिकहरूले अनुगमन नगरी कागजमै मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिने प्रवृत्ति बढेको छ,” उनले भने, “यसले विकास निर्माणमा अराजकता निम्त्याएको छ ।”

जिल्लामा अनुगमन गर्ने निकायहरू भए पनि विकास निर्माणसम्बन्धी सूचनाको अभाव देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित कार्यालयहरूबिच समन्वयको कमी हुँदा यस्ता समस्याहरू समयमै समाधान हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यो पुल महेशपुर भन्सार नाका जोड्ने वैकल्पिक सडकको महत्त्वपूर्ण अंश हो । तर पुलकै कारण सो सडक पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । पुलसँगै जोडिने पहुँच मार्ग पनि पूर्ण रूपमा पक्की नभएको स्थानीयले बताएका छन् । पुलदेखि करिब डेढ किलोमिटर उत्तर पिपरहिया चोकसम्म र करिब पाँच सय मिटर सेमरहवा कुटीसम्मको सडक अझै कच्ची अवस्थामा छ ।

यसले गर्दा सम्पूर्ण सडक संरचना अधुरो जस्तै देखिएको छ । पुल र पहुँच मार्ग किन यति लामो समयसम्म अलपत्र पारिएको हो भन्ने विषय स्थानीयका लागि रहस्य बनेको छ ।

स्थानीयले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न, पुल भत्काएर गुणस्तरीय रूपमा पुनः निर्माण गर्न तथा अधुरा संरचना शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरेका छन् । अन्यथा करोडौँको लगानी खेर जाने मात्र होइन, भविष्यमा ठुलो दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढ्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

जिल्लामा अनुगमन संयन्त्र अस्तित्वमा हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी समन्वय अभाव देखिएको छ । जिल्ला अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासन रहे पनि जिल्लाभित्र कहाँ, कस्तो र कुन स्तरको विकास निर्माण कार्य भइरहेको छ भन्नेबारे स्वयं अनुगमन निकाय नै स्पष्ट जानकारीविहीन देखिन्छ । विकास निर्माणसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने भरपर्दो माध्यमको अभावले सरोकारवालाहरू अन्योलमा परेका छन् ।

पहिले जिल्ला विकास समिति (जिविस) रहँदा यस्ता आयोजनाबारे एकीकृत जानकारी उपलब्ध हुने गरे पनि अहिले जिल्ला समन्वय समितिको संरचना रहेर पनि सम्बन्धित कार्यालयहरूले नियमित रूपमा सूचना साझेदारी नगर्दा समन्वय कमजोर बनेको देखिन्छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयवासी र सरोकारवालामा परेको छ, जसका कारण उनीहरू विकास निर्माणका गतिविधिबाट जानकारीविहीन बन्न पुगेका छन् ।

स्थानीय तहदेखि जिल्ला स्तरसम्म सूचना प्रवाह र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी नबनाउने हो भने झरही खोला पुलजस्ता परियोजनाहरूमा देखिएको लापरबाही दोहोरिन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन् ।