सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी  । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल क्षेत्रमा घुम्ती (मोबाइल) क्रसर राखेर खोलाजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा तस्करी भइरहेको भन्दै स्थानीयले गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

सुनवल नगरपालिकाले पटक–पटक म्याद थप्दै आएको भण्डारण स्थल र क्रसर सञ्चालनबिच “अघोषित वैधता” दिइएको आशङ्का स्थानीयवासीले व्यक्त गरेका हुन् ।

तुरिया खोलानजिक मच्छरमारा क्षेत्रमा विगतमा अवैध रूपमा थुपारिएका खोलाजन्य सामग्री नगरपालिकाले बरामद गरी करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा ठेक्का मार्फत बिक्री गरेको थियो । तर बिक्री भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सोही स्थानमा सामग्री हटाइएको छैन । उल्टै, ठेक्का पारेका ठेकेदारले त्यही भण्डारण स्थलमा घुम्ती क्रसर राखेर पुनः म्याद थपाउँदै आएको देखिएको छ ।

स्थानीयका अनुसार यही अवस्थाले खोलाबाट चोरी गरी ल्याइने ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी जस्ता सामग्री सोही भण्डारणमा मिसाएर बिक्री गर्ने ‘सेटिङ’ भएको आशङ्का बलियो बनेको छ । “ठेक्का लिएर वैध भण्डारण राखेको देखाइन्छ, तर त्यसैको आडमा अवैध सामग्री मिसाइन्छ,” एक स्थानीयले भने, “यसमा केही लाभ नगरपालिकासम्म पनि पुगेको हुन सक्छ, त्यसैले बारम्बार म्याद थपिन्छ ।”

नियमअनुसार ठेक्का पाएको सामग्री एक महिनाभित्र हटाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ पटक–पटक “अन्तिम” भन्दै म्याद थपिँदै आएको स्थानीयको दाबी छ । पछिल्लो पटक पनि माघ अन्तिम साता बसेको कार्यपालिका बैठकले एक महिनाका लागि अन्तिम म्याद दिएको थियो । तर त्यो अवधि सकिँदासमेत सामग्री हटाइएको छैन ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख सूर्य दुबेले समेत यस विषयमा शङ्का व्यक्त गरेका छन् । “कार्यपालिका बैठकमा पनि केही जनप्रतिनिधिबाट बारम्बार म्याद थप्नुपर्ने कुरा उठ्ने गर्छ,” उनले भने, “यसमा केही न केही रहस्य हुन सक्छ भन्ने महसुस भइरहेको छ ।”

घुम्ती क्रसर सञ्चालन स्वयं कानुनी रूपमा कति वैध हो भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको छ । सो भण्डारण क्षेत्रमा अनुमति विना क्रसर राखिएको स्थानीयको आरोप छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले यस्तो अभ्यासले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अन्य क्रसर उद्योगको व्यवसायमा असर पर्ने जनाएको छ । तर अनुगमनको जिम्मा जिल्ला अनुगमन समितिको भएको भन्दै कार्यालयले स्पष्ट निर्णय लिन सकेको छैन ।

यता, यही ठेकेदारले सडक निर्माणको ठेक्का समेत लिएको तथ्यले थप प्रश्न उठाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले महेशपुरदेखि हरपुरसम्मको सडक २१ करोड ११ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । उक्त काम गौरीशङ्कर हिमालयन निर्माण प्रालिले २०८० वैशाख २६ गते सम्झौता गरी २०८१ असोज २६ भित्र सक्ने गरी जिम्मा लिएको थियो ।

तर निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन सकेन । पटक–पटक म्याद थपिँदै अहिले २०८२ असारसम्म पु¥याइएको छ । स्थानीयका अनुसार कामको गति अत्यन्तै सुस्त छ र निर्धारित समयभित्र सकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

“सडक निर्माण ढिला हुनु र सामग्री भण्डारणको म्याद बारम्बार थपिनुबिच कुनै न कुनै सम्बन्ध देखिन्छ,” एक स्थानीयले भने, “यो केवल प्राविधिक समस्या मात्र होइन, भित्रभित्रै अन्य स्वार्थ पनि हुन सक्छ ।”

सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । दर्जनौँ पसल विस्थापित भएका छन् भने धेरै घरधनीले सडक विस्तारको आशामा घर भत्काएका छन् । तर सडक नबन्दा उनीहरू आवागमनमा समेत समस्या भोगिरहेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार म्याद थप्दा मूल्यवृद्धि दाबी गर्न पाइने भएकाले ठेकेदार र केही सरकारी कर्मचारीबिच “लाभ बाँडफाँड” हुने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । “ठेकेदार र कर्मचारी मालामाल, जनता भने हैरान,” उनीहरूको गुनासो छ ।

महेशपुर भन्सारलाई मुख्य नाका बनाउने र त्यसअनुसार सडक स्तरोन्नति गर्ने सरकारी लक्ष्यसमेत प्रभावित भएको छ । महेशपुर–हरपुर र सुनवल खण्डको निर्माण ढिलाइले समग्र परियोजना नै अन्योलमा परेको देखिन्छ । स्थानीयका अनुसार यही गतिमा काम अघि बढे पूरा सडक बन्न दशक लाग्न सक्छ ।

यस प्रकरणले स्थानीय तहको सुशासन र जबाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया र समयमै विकास निर्माण सम्पन्न गराउने दायित्व सम्बन्धित निकायको भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

उनीहरूले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न, अवैध उत्खनन रोक्न र सडक निर्माणलाई निश्चित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न माग गरेका छन् । अन्यथा यस्ता गतिविधिले वातावरणीय सन्तुलन बिगार्नुका साथै राज्यप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ ।

सरकारले ठेक्का लगाउने तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या जटिल बनेको स्थानीयको भनाइ छ । यता, सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ आउन नसक्दा आशङ्का झनै गहिरिएको छ ।

समग्रमा, सुनवल क्षेत्रमा घुम्ती क्रसर, खोलाजन्य सामग्री भण्डारण र सडक निर्माणबिचको सम्बन्धले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

स्थानीयले निष्पक्ष छानबिन र कडाइका साथ अनुगमन गर्न माग गरेका छन्, ताकि प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिनुका साथै विकास निर्माणले पनि गति लिन सकोस् ।