सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात पर्याप्त छ, आपूर्ति पनि नियमित छ । सरकारी तथ्याङ्कले ग्यासको कुनै कुनै अभाव नरहेको देखाएको छ । तर बजारमा भने उपभोक्ताको अनुभव फरक छ ।

थुप्रै पसल र डिलर चाहर्दा पनि सहजै ग्यास नपाएको गुनासो बढिरहेको छ । यसबाट समस्या ग्यास आपूर्तिमा हो कि वितरण प्रणालीमा भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यही सन्दर्भमा नेपाल आयल निगम को लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयले ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ निगरानी प्रणाली लागू गरेको छ । तर यो समस्या केवल प्रशासनिक कमजोरीको परिणाम मात्र नभई उपभोक्ताको व्यवहार, बजारको मनोविज्ञान र प्रणालीगत कमजोरीसँग पनि जोडिएको देखिन्छ ।

ग्यास अभावको अहिलेको अवस्था वास्तविक कमीभन्दा बढी “कृत्रिम अभाव” को परिणाम जस्तो देखिन्छ । विशेष गरी पश्चिम एसियामा भइरहेको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिमा असर पर्ने डरले उपभोक्तामा असुरक्षा बढाएको छ ।

यही मनोवैज्ञानिक प्रभावका कारण धेरैले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास एकै पटक खरिद गरेर घरमा मौज्दात राख्न थालेका छन् । यसले सामान्य अवस्थामा हुने मागलाई अचानक बढाइदिएको छ भने वितरण प्रणालीमा असन्तुलन सिर्जना भएको छ ।

अर्कोतर्फ, बिक्रेताहरूमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा ग्यास लुकाएर पछि बेच्ने वा सीमित रूपमा वितरण गर्ने जस्ता गतिविधि हुन सक्ने आशङ्का रहन्छ । यही कारणले नेपाल आयल निगमले ग्यास डिलरलाई दैनिक रूपमा कारोबार विवरण पेस गर्न अनिवार्य गरेको हो ।

निगमका अनुसार अब डिलरहरूले उद्योगबाट कति ग्यास प्राप्त गरे र कति बिक्री गरे भन्ने विवरण नियमित रूपमा स्थानीय प्रशासन र प्रादेशिक कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

उपभोक्तालाई पनि परिचयपत्रका आधारमा ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले एउटै व्यक्तिले पटक–पटक ग्यास खरिद गरेर मौज्दात राख्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

तथ्याङ्कले भने ग्यास आयातमा कुनै कमी नभएको देखाउँछ । लुम्बिनी क्षेत्रमा पुस महिनामा ६ हजार ७ सय ५८ मेट्रिक टन, माघमा ६ हजार ५ सय ७५ मेट्रिक टन र फागुनमा ७ हजार ४ सय ८८ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो ।

निगमको यो तथ्याङ्कले समस्या आपूर्तिमा होइन, वितरण र व्यवस्थापनमा रहेको देखाएको छ । वितरणमा देखिएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न हाल प्रति व्यक्ति आधा सिलिन्डर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले एक व्यक्तिले बढी ग्यास लिने प्रवृत्ति घटाएर धेरै उपभोक्तामा समान रूपमा वितरण गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल आयल निगमका लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शैलेन्द्र भुसालका अनुसार भलवारीस्थित प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गतका सबै ग्यास डिलरलाई दैनिक कारोबार विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

उद्योगबाट कति ग्यास प्राप्त भयो र उपभोक्तालाई कति बिक्री गरियो भन्ने सम्पूर्ण विवरण अब प्रत्येक दिन स्थानीय प्रशासन र प्रादेशिक कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

भुसालले बिक्रेताबाट हुन सक्ने कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास खरिद गरी मौज्दात राख्ने प्रवृत्ति रोक्न यो कदम चालिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नियम लागू भएसँगै “ग्यास पाइएन” भन्ने उपभोक्ताको गुनासोमा कमी आउन थालेको छ । एलपी ग्यास अभाव देखिनुका पछाडि मुख्य कारण यिनै दुई पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले यो व्यवस्थाले ग्यासको आपूर्ति र वितरणको वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा थाहा पाउन सहयोग पुग्ने बताए । साथै, उपभोक्तालाई परिचयपत्रका आधारमा ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएकाले एउटै व्यक्तिले पटक–पटक खरिद गर्ने वा भण्डारण गर्ने गतिविधि पनि सजिलै पत्ता लगाउन सकिने उनको दाबी छ ।

रुपन्देहीको भलवारीस्थित प्रादेशिक कार्यालयमार्फत पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, पाल्पा, पूर्वी रुकुम र बागलुङ जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास आपूर्ति हुँदै आएको छ ।