सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल  । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यस पटक एउटा रोचक परिदृश्य देखा प¥यो । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेका केही प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले आफ्नो पद त्यागेर संसद् यात्रा गर्ने प्रयास गरे ।

तर मतदाताले धेरैजसो स्थानमा उनीहरूलाई संसद् पठाउनुभन्दा नयाँ विकल्प रोजे । काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ बाहेक अधिकांश स्थानीय प्रमुख उम्मेदवार पराजित भएका छन् ।

स्थानीय तहबाट सङ्घीय संसद् पुग्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राखेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका नौ जना प्रमुख/अध्यक्षमध्ये धेरैजसो मतदाताबाट अस्वीकृत भएका हुन् । चुनावी परिणामले स्थानीय तहमा आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्दै सांसद बन्न खोज्ने अधिकांशको राजनीतिक यात्रामा ब्रेक लगाइदिएको छ ।

रेणु दाहाल:  महानगरबाट संसद् पुग्ने प्रयास असफल

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल पनि यस पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने लक्ष्यका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएकी थिइन् । उनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट उम्मेदवार बनेकी थिइन् ।

भरतपुरमा स्थानीय चुनावमा ५२ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर मेयर निर्वाचित भएकी दाहाललाई संसद् यात्राको दौडमा भने मतदाताले साथ दिएनन् ।

संसदीय निर्वाचनमा उनलाई प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतमले उल्लेख्य मतान्तरले पराजित गरेकी थिइन् । स्थानीय तहमा लोकप्रियता कायम राखे पनि सङ्घीय राजनीतिमा त्यही समर्थन दोहो¥याउन नसक्नु उनका लागि चुनौतीपूर्ण बन्यो ।

रामलाल थारु:  टिकापुरका मेयर पनि पराजित

कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल थारु पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चुनाव लडेका उनले स्थानीय राजनीतिमा प्रभावशाली छवि बनाएका थिए ।

तर संसदीय निर्वाचनमा भने मतदाताले अपेक्षित समर्थन नदिँदा उनी पराजित हुन पुगे । स्थानीय नेतृत्वको लोकप्रियता राष्ट्रिय चुनावमा स्वतः रूपान्तरण नहुने उदाहरणका रूपमा उनको परिणामलाई पनि हेरिएको छ ।

सूर्योदयका मेयर रणबहादुर राईको पनि हार

इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राई पनि संसद् पुग्ने लक्ष्यका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनले पनि मतदाताबाट पर्याप्त समर्थन जुटाउन सकेनन् । स्थानीय तहमा सक्रिय काम गरे पनि संसदीय निर्वाचनमा उनी पराजित हुन पुगे ।

धुलिखेलका मेयर अशोक व्यञ्जुको संसद् सपना अधुरो

काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्यञ्जु नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।

लामो समयदेखि स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय व्यञ्जुले संसद् पुग्ने आकाङ्क्षा राखेका थिए । तर निर्वाचन परिणामले उनको योजना सफल हुन सकेन । सुरुमा अग्रता लिएका उनी त्यसपछि भने लगातार पछाडि परे । प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारसँग उल्लेख्य मतान्तरले पराजित भएपछि उनको संसदीय यात्रा रोकिएको छ ।

रंगेलीका मेयर दिलिप बगडियाको पनि हार

मोरङको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप बगडिया पनि एमालेबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका थिए । स्थानीय स्तरमा प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिने बगडिया पनि संसदीय चुनावमा भने सफल हुन सकेनन् ।

उनले पालिका प्रमुख रहँदा गरेका विकास निर्माणका कारण आफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रिय मानिएका थिए । तर मतगणनाको अन्तिम परिणाममा उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग पराजित भए ।

गाउँपालिका अध्यक्षहरू पनि असफल

यो निर्वाचनमा केवल नगर प्रमुख मात्र होइन, गाउँपालिका अध्यक्षहरू पनि सङ्घीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न प्रयासरत थिए । दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असीम राई, कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा, लिंबुङबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष कुमार राई, लिखुपिके गाउँपालिका अध्यक्ष अस्मिता थापा पनि संसद्मा जानका लागि निर्वाचन लडेका थिए ।

तर निर्वाचन परिणाम उनीहरूको पक्षमा आएन । मतदाताले स्थानीय तहको नेतृत्वलाई सङ्घीय संसद्मा पठाउन उत्साह देखाएनन् ।

किन हारे स्थानीय प्रमुखहरू ?

स्थानीय तहका प्रमुखहरू पराजित हुनुका केही कारण छन् । पहिलो, धेरै मतदाताले “निर्वाचित पद छोडेर अर्को पद खोज्नु” लाई सकारात्मक रूपमा नलिएको देखिन्छ ।

दोस्रो, स्थानीय नेतृत्वले सुरु गरेका विकासका काम अधुरै छोडेर चुनाव लड्नु मतदातालाई मन परेन । तेस्रो, राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ दल र नयाँ अनुहारप्रति आकर्षण बढेको पनि एउटा कारण मानिएको छ ।

अपवाद: बालेन र हर्क

स्थानीय तहका अधिकांश पदाधिकारीले संसदीय चुनावमा हार व्यहोरे पनि दुई जना भने अपवाद बन्न पुगे । काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ ।

उनीहरूले स्थानीय नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे । बालेन शाहले त झापा–५ मा ऐतिहासिक मतसहित विजय हासिल गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई थप बलियो बनाएका छन् ।

उनले एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फराकिलो मतान्तरले हराउँदै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्मा पुगेका हुन् ।