© 2026
काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालयताका सबै उच्चपदस्थ, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । बिहीबार चुनावी प्रतिज्ञापत्र जारी गर्दै कांग्रेसले यस्तो उल्लेख गरेको हो ।
२०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्ने पनि कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको नियन्त्रण गर्ने भन्दै कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र विगतमा नीतिगत निर्णयका नाममा भएका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने बताएको छ ।
यसै सन्दर्भमा कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायत अनुसन्धान तथा नियमकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाउने पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नियमन निकाय (एफएटीएफ) को खैरो सूच (ग्रे लिस्ट) मा दोस्रोपटक परेको सन्दर्भमा कांग्रेसले आवश्यक कानुनहरूको संशोधन, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गरी एक वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्ने दाबी गरेको छ ।