सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ। सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ र २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भए निर्वाचन प्रभावित हुने आकलन गरेर सरकारले आयोगको म्याद थप गरेको हो। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सरकारमाथि सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न दबाब बढ्ने थियो। त्यही बुझेर सरकारले आयोगमै प्रतिवेदन अड्काउने नीति लिएको हो।

स्रोतकाअनुसार निर्वाचन आयोगले पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै फागुन २१ गते अघि प्रतिवेदन बाहिर नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को घटनामा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्दा त्यसले निर्वाचन प्रभावित तुल्याउने आयोगको आकलन छ।

आयोगले अन्तिम रूप दिएपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ। सरकारले नै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

५ असोज २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

बैठकले सरकारको आव ०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।