सामग्री खोज्नुहोस्

पुसको अन्तिम साता चीनको स्थानीय प्रशासनले आकस्मिक रूपमा नाका बन्द ग-यो ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उत्तरतिर पर्ने चीनको न्यालम काउन्टीमा भीषण डढेलो लागेकोले चीनले नाका बन्द गरेको थियो । चीनमा लागेको डढेलोको धुवाँ तातोपानी वरपर मात्र सीमित रहेन, त्यसको प्रत्यक्ष असर सदरमुकाम चौतारासम्म नै देखियो ।

अझ नासाको भूउपग्रह तस्बिर हेर्दा धुवाँ काठमाण्डौको आकाश हुँदै भारततर्फ गएको देखिन्थ्यो । वातावरण विभागका अनुसार धुवाँ माथिल्लो तहमा फैलिएकोले उक्त दिन अन्य दिनमा मधुरो घाम लागेको भए पनि अन्य प्रत्यक्ष असरहरू भने देखिएको थिएन ।

आँखाले हेरेर क्षतिको अनुमान गर्ने नेपाली प्रणाली भएकोले धुवाँको प्रसारले देशमा पुगेको क्षति प्रत्यक्ष थाहा हुने कुरा पनि भएन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार हावामा २.५ पीएम भन्दा साना पार्टिकुलेट म्याटर (प्रदूषणका सूक्ष्म कणहरू) १० माइक्रोग्राम प्रति घाम मिटर भन्दा बढी भएमा हावा प्रदूषित भएको मानिए पनि नेपालले आफ्नो मापदण्ड ४० माइक्रोग्राम प्रति घाम मिटर तोकेको छ ।

विगत केहि वर्ष यता भारतको राजधानी दिल्ली र यसको छेउछाउमा पी एम २.५ को मात्रा ८०० मईक्रोग्राम सम्म पुग्ने गरेको छ । दिल्लीमा वायु प्रदूषण उच्च रहेको समयमा नेपालको तराई क्षेत्रमा वायु प्रदूषण उच्च रहेको तथ्यांकहरूले देखाउछन् ।

दिल्लीमा धुवाँ र धुलोले ढाकिदा नेपालगञ्ज, लुम्बिनी र सौराहा क्षेत्रको आकाश समेत धुम्मिएको, कुहिरो लागेको जस्तो देखिएको र सास फेर्न गाह्रो भएको यो क्षेत्रका वासिन्दाहरूले महसुस गरेकै हुन । भारतमा वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च रहेको र त्यसको असर नेपालमा पनि धेरै देखिएकोले २०७७ सालमा ४ दिनसम्म विद्यालयहरू बन्द समेत गरिएको थियो ।

वि.स. २०७५ असार १ र २ गते तराई लगायत नेपालका धेरै क्षेत्रमा हिले वर्षा भएको थियो । भारतको राजस्थान, लखनऊ, उत्तरप्रदेशको धूले आँधी (डस्ट स्ट्रम) का कणहरू नेपाली वायुमण्डलमा छरिएपछि धमिलो वर्षा भएको थियो । गतवर्ष नै भारतको दिल्ली, कोलकाता, पाकिस्तानको लाहोर र बंगलादेशको ढाका लगायतका क्षेत्रमा उच्च वायु प्रदूषण देखिएको थियो ।

वायु प्रदूषणको अवस्था खतराजनक अवस्थामा पुगेपछि नयाँदिल्लीमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा लगाउने र स्वास्थ्य चेतावनी जारि गर्ने गरिएको छ । दिल्लीमा औद्योगिकरण र यातायातका साधनले भन्दा परम्परागत कृषिकर्मले बढी वायु प्रदूषण भएको बताइन्छ ।

भारतका हरियाणा, पंजाव, राजस्थान र उत्तर प्रदेशका किसानहरूले धान काटेपछि पराल हरेक वर्ष खेतमा नै जलाउने र खेतबारीमा ठुलो मात्रामा विषादी प्रयोग गर्ने भएकोले प्रत्येक वर्ष अक्टोबरदेखि डिसेम्बर महिनासम्ममा भारतको दिल्ली लगायतका क्षेत्रहरूको हावा निकै प्रदुषित हुने गरेको छ ।

खेतमा पराल जलाउने प्रवृति नेपालको तराइमा पनि बढ्दो छ. भारत र पाकिस्तानको मरुभूमि बाट उडेर आउने धुलोमा भारतको प्रदूषित वायु र नेपालको तराईमा उत्पन्न हुने धुवाँ मिसिदा हिउँदमा तराई धमिलो हुने क्रम बढेको तराईका वासिन्दाहरूले हरेक वर्ष महसुस गरिरहेका छन् ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १६ ले जोखिमपूर्ण वस्तु नेपालमा आयात गर्न नपाइने र ऐन विपरित आयात भएको जोखिमपूर्ण पदार्थ जुन मुलुकबाट आएको हो सोहि मुलुकमा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले कानूनी र नीतिगत रूपमा सीमापारबाट हुने प्रदुषक पदार्थको आयातलाई रोक्न खोजेको भए पनि त्यसमा आंशिक सफलता पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।

अझ सिमा पारीबाट बेलाबेलामा आउने प्रदुषित वायुलाई यसले रोक्न सक्ने कुरै भएन । राष्ट्रिय कानूनले सीमापार वायु प्रदूषण रोक्न नसक्ने महसुस गरेरै नेपाल र भारतसहित दक्षिण एसियाली ८ राष्ट्रहरूले सन् १९९८ मै माल्दिभ्सको मालेमा सम्मेलनमार्फत वायु प्रदूषण र सीमावर्ती प्रभाव नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।

घोषणापत्रले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्या, औद्योगिकीकरण र सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र प्राकृतिक सम्पदामा गम्भीर असर पु¥याइरहेको स्वीकार गरेको छ । सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई साझा समस्याको रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यो घोषणापत्रले सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय र क्षेत्रीय वायु प्रदूषणको उत्पत्ति र कारण, प्रकृति, विस्तार र प्रभावहरूको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्ने; सल्फर, नाइट्रोजन र वाष्पशील अर्गानिक यौगिकहरूको उत्सर्जन, एकाग्रता र निक्षेपणको अध्ययनबाट सुरु गर्दै अनुगमन व्यवस्थाहरू स्थापना गर्न एक–अर्कासँग सहकार्यमा काम गर्ने कुरामा प्रतिवद्धता जनाईएको थियो. यो बाहेक प्रत्येक सदस्य राष्ट्रमा वायु प्रदूषणको निगरानी गर्न राष्ट्रिय निकाय तोक्ने, वायुको गुणस्तर सम्बन्धी जानकारी एकअर्कालाई उपलब्ध गराउने, वायु प्रदूषण मापन गर्ने एउटै प्रविधि र तरिका अपनाउने, क्षमता बढाउन विशेषज्ञहरूको आदानप्रदान गर्ने र सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माण गर्दा वायु प्रदूषणलाई प्राथमिकता दिने र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा समेटिएको छ ।

सन् २०२२ को अक्टोबरमा काठमाडौँमा आयोजित ’दक्षिण एसियामा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन’ सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनले दक्षिण एशियामा वायु गुणस्तर सम्बन्धि काठमाडौँ रोडम्याप (Kathmandu Roadmap for Improving Air Quality in South Asia,2022) जारि गरेको थियो । यस रोडम्यापको मुख्य लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा दक्षिण एसियाको वायुमा हुने हानिकारक कण (पिएम २.५) को मात्रालाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड नजिक पु¥याउने र यस क्षेत्रमा हुने अकाल मृत्युको दरलाई घटाउनु थियो ।

दक्षिण एसियामा फोहर जलाउने कार्यलाई अन्त्य गर्न र स्वच्छ हावा प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा २ वर्ष अघि नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वातावरण विभाग), स्वास्थ्य वातावरण तथा जलवायु कार्य फाउन्डेसन र ग्लोबल एलाएन्स फर इन्सिनेटर अल्टरनेटिभ्सले आयोजना गरेको दक्षिण एसियामा फोहरको खुला दहन अन्त्यका लागि रूपान्तरणकारी कदम Transformative Action to End Open Burning of Waste in South Asia_ सम्बन्धी एक क्षेत्रीय सम्मेलनको अवसरमा काठमाडौं घोषणापत्र २०२४ जारी गरिएको थियो ।

घोषणापत्रले दक्षिण एसियाली देशहरूमा खुल्ला रूपमा फोहोर जलाउने अभ्यासलाई पूर्णरूपमा र खुल्ला रूपमा फोहर जलाउनुलाई “वातावरणीय र जनस्वास्थ्य आपतकाल“ को रूपमा स्वीकार गरिएको छ । घोषणापत्रमा खुल्ला फोहोर जलाउँदा निस्कने पीएम २.५ र अन्य विषाक्त ग्याँसहरूलाई कम गरी वायुको गुणस्तर सुधार गर्ने , वायु प्रदूषणको स्तरलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

वायु प्रदूषण कुनै एक देशको मात्र समस्या नभई साझा समस्या भएकाले क्षेत्रीय मञ्चहरू मार्फत सहकार्य कुरा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । तर विशाल जनसंख्या भएको र तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको बाटोमा हिडिरहेको भारतले यस्ता प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन नगर्दा दक्षिण एशियामा सीमापार प्रदूषण बढिरहेको छ ।

शहरीकरण र औद्योगिकरणसँगै नेपालमा प्रदूषण पनि बढिरहेको मात्र छैन प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न समुदाय र सरकार दुवैमा सचेतना समेत बढेको देखिएको छ । नेपालले वातवरण स्वच्छ, हराभरा राख्न प्रयास गरिरहेको बेलामा सिमापारी भैरहेका प्रदूषणजन्य गतिविधिले गर्दा नेपालमा विभिन्न किसिमका फोहरमैला समस्याहरू बढिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले नेपालको स्वच्छताको अभियानमा मात्र असर परिरहेको छैन, पर्यटन बजारमा समेत गम्भीर असर पुग्न थालेको छ ।

केहि वातावरणविद, अभियन्ता र मिडियाहरूले एकोहोरो रूपमा तराईमा रहेका उद्योग र कृषि गतिविधिले प्रदूषण बढेको बताइरहेका छन् तर उनीहरूले सिमापारिबाट आउने प्रदूषित वायुको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा कुरा पु¥याउन सकेको पाइँदैन । नेपालका नीति निर्माताहरूले पनि समकक्षी भारतीय सरकार र सरकारी निकायहरूसँग यस मुद्दामा मोलमोलाई गरेको देखिँदैन ।

सिमा वारिपारिका स्थानीय तहहरूले आपसमा समन्वय गरेर कृषिजन्य गतिविधिबाट हुने वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि कतैबाट पनि यस्तो समन्वयकारी निकाय खड़ा गर्ने, सम्बाद गर्ने पहल भएको छैन ।

विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियाका ९ वटा सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरू मध्ये धेरैजसो एउटै एउटै वायुमण्डलीय क्षेत्र भित्र पर्छन् । जस्तै, नेपालको तराई, भारतको गंगा मैदान र बंगलादेशको हावा एउटै चक्रमा घुम्छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सीमापारिको दुषित वायु नेपाल आएको कारणले नेपालीले दुःख पाउने क्रम आउँदा दिनहरूमा अझ बढ्ने संकेत पाइएको छ ।

चीन, बंगलादेश तथा भारतबाट आउने दूषित हावा र मरुभूमिबाट आउने धुलोका कणहरू रोक्न भने नेपालको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । सबै देशहरूले प्रदूषण मापन गर्ने उपकरणहरू राख्ने र त्यसको तथ्याङ्क एक–अर्कासँग साझा गर्ने, छिमेकी देशहरूले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बनाउने कानुन र मापदण्डहरूमा एकरूपता ल्याउने, कम प्रदूषण गर्ने प्रविधि (जस्तैः इँटा भट्टामा सुधार, विद्युतीय सवारी साधन) को बारेमा ज्ञान र सीप साटासाट गर्ने, वायु स्वच्छताका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो भने ठूला देशबाट सिर्जित हुने वायु प्रदूषणबाट नेपाल जस्ता देशहरूले राहत महसुस गर्न पाउनेछन् ।

जबसम्म बंगलादेश, चिन र भारतले स्वच्छ उत्पादन प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दैनन् , तबसम्म ति देशको वायु प्रदूषित भैरहनेछ र नेपालको सिमावर्ती क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको जोखिम रहिरहनेछ । छिमेकी देशहरूले वायु स्वच्छ राखिदेलान भनेर बसियो भने नेपाल प्रदूषणको जोखिम बढिरहने भएकोले नेपालको तराई क्षेत्रमा वायु प्रदूषण जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्नुपर्छ । यो काममा तिनै तहका सरकार र समुदायले बेलैमा ध्यान दिनैपर्छ ।