सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रत्याभूतिमा भने दलहरूले कन्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने हो तर दलहरूले सोझो बाटो नभै समानुपातिकको घुमाउरो बाटो प्रयोग गरि ३३ प्रतिशत कोटा पु¥याउँदै आएका छन । अहिलेमात्रै होइन, यो रोग पहिल्यैदेखिको हो ।

महिला अधिकारको कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरूले समेत अहिलेपनि त्यही अभ्यास दोहो¥याएका छन् । अर्थात महिला उमेदवारीमा कन्जुस्याइँ गरेका छन । निर्वाचन आयोगका अनुसार ठूला राजनैतिक दलहरूले मुस्किलले ७ प्रतिशतमात्रै महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । धेरै महिलाहरूले अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै स्वतन्त्र उमेदवारी दिएर चित्त बुझाउनु परेको अवस्था छ ।

राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको चेपुवामा परिरहेका महिलाहरूले अधिकारका लागि बहस पैरवी गर्दै आएका छन तर उनीहरूको माग चेपुवामा पर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ दलहरूले महिला उम्मेदवार कम उठाएको मात्रै होइन, उनीहरूले महिलाका मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा समेत कम प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो छ ।

दलहरूका घोषणापत्रमा समेत महिला अधिकारको सवाल सम्वोधनमा कमी देखिएको छ । कानुनले महिला पुरुषमा प्रत्यक्षरूपमा भेदभाव गरेको छैन तर व्यावहारिक रूपमा भेदभाव गहिरो छ । २०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्रले नेपाली महिलालाई पूर्णरूपमा समान अधिकार प्रत्याभूत गरेन ।

त्यसयताको करिव ३५ बर्षको अधिकारको लडाईले समेत महिला अधिकारको रक्षाको सवाल गौण बन्ने गरेको छ । तत्कालीन राजनीतिक उम्मेदवारीमा केवल ५ प्रतिशतको मात्र आरक्षण महिलाको लागि छ्ट्याइएको थियो । त्यसले जनप्रतिनिधिको समूहमा महिलाका अनुहार फाट्टफुट्ट देखायो । राज्यको महत्वपूर्ण पदमा महिला सहभागिता रहेन ।

त्यसबाट के देखियो भने धेरै समय महिलाहरू नेतृत्वबाट बञ्चित भए । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि आएको चेतनाले केन्द्रमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो ।

तर, राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्ने हो भने प्रायः सबै दलमा महिला सहभागिताको स्थिति अपुग नै छ र स्थानीय तहमा पनि महिला सहभागिता न्यून छ । पालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्मै महिला अधिकारको कुरा नारा र भाषणमा मात्रै हुने गरेको यी उदाहरण पर्याप्त छन् । अवको दिनमा महिलाले पुरुषसरह अधिकार प्राप्त गर्न र आफ्नो हक अधिकारको लागि आफैँ संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

अधिकार पाइएन भने खोसेर लिनुपर्छ भन्ने मान्यता आत्मसाथ गर्ने सवालमा महिला अधिकारकर्मीको ध्यान जाओस् । जेहोस् नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ अमेरिकी स्तरको चेतना आउन अझ केही समय लाग्ने निश्चित छ । तर, अवसर पाए महिलाले गर्न सक्छन भन्ने धेरै उदाहरण प्रस्तुत भैसकेको छ ।

नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूको सफलताको कुराले अरू महिलालाई केही गर्छु भन्ने हौसला पक्कै मिल्छ । यसवीचमा धेरै सकारात्मक प्रयासहरू नभएका पनि होइनन् । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाबाट देशमा संविधान जारी भएपछि प्रमुख पदमा पहिलोपटक महिला पुगेका त छन् तर देशको तल्लो तहमा महिलाको उपस्थिति निकै न्यून छ ।

यी पदमा आसीन महिलाको सफलताको कथा ती महिलाको लागि प्रेरणादायी त होला तर यति भए पुग्छ भनेर बस्नु भनेको सीमान्तकृत महिलामाथि बेवास्ता हुनु हो । निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी र एजेन्डा न्यून हुनुले अझैपनि महिलाहरूको अधिकारको सवाल पछि पारिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ भोलीको दिनमा महिला अधिकारको सवाल सम्बोधन गर्न महिलाहरू आफै अघि बढ्नु जरुरी छ ।

दलहरूलाई त्यो दिशामा डो¥याउने बनाउन महिलाहरूले अझै एक चरणको लडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । होइन भने अधिकारकै लागि लडिरहने तर अधिकार नपाईरहने अहिलेकै अवस्था दोहोरिई रहने छ ।