सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षालाई सामाजिक रूपान्तरणको आधार मानेर समान, गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विकास र डिजिटल शिक्षाको विस्तारमा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गर्दै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्‌ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, नैतिक–संस्कारयुक्त तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिइएको छ । सीपमूलक र रोजगारमुखी शिक्षामार्फत युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइएको छ । विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न शिक्षा, सीप र रोजगारीलाई आपसमा जोड्ने दीर्घकालीन रणनीति अपनाइएको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संयुक्त पहल आवश्यक रहेको उपमहानगरपालिकाको धारणा छ । प्रस्तुत छः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा मुख्य प्राथमिकताका रूपमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ?
–बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई केवल औपचारिक पठन–पाठनको विषय मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा हेरेको छ । त्यसैले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता सबै बालबालिकालाई समान, गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्नु हो ।

विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार, नैतिक, संस्कारयुक्त तथा व्यवहारिक शिक्षाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच, गुणस्तर र समानताको सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौँ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने, ड्रपआउट दर न्यूनीकरण गर्ने, विपन्न, अपाङ्गता भएका, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो । साथै, विद्यार्थीलाई केवल परीक्षामुखी होइन, जीवनोपयोगी सीप, नागरिक चेतना र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि हालसम्म के–कस्ता योजना र बजेट विनियोजन गरिएको छ ?
–शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सुरक्षित र अनुकूल भौतिक पूर्वाधार अनिवार्य हुने भएकाले बुटवल उपमहानगरपालिकाले विद्यालय पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उपमहानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भवन निर्माण, कक्षा कोठा थप, पुराना तथा जीर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण, शौचालय, खानेपानी, विद्युतीकरण तथा पर्खाल निर्माणजस्ता कामहरू क्रमिक रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।

हरेक आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि करोडौँ रूपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको छ । उपमहानगरपालिकाले कुल पुँजीगत बजेटको २६ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याएको छ । यसबाट पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा समेत ठूला पूर्वाधार योजना कार्यान्वयन गरिएको छ । विद्यालयलाई सिकाइमैत्री, सुरक्षित र आकर्षक बनाउने हाम्रो लक्ष्य अनुसार भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई दीर्घकालीन योजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।

प्रविधि र डिजिटल शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न उपमहानगरपालिकाले के कदम चालिरहेको छ ?
–सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै शिक्षा क्षेत्रलाई डिजिटल युगअनुकूल बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले डिजिटल शिक्षालाई भविष्यको शिक्षा मानेर विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना, इन्टरनेट सेवा विस्तार, स्मार्ट बोर्ड जडान, डिजिटल शिक्षण सामग्रीको प्रयोग जस्ता कामहरू सुरु भइसकेका छन्‌ ।

यसका साथै शिक्षकहरूको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धिका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ । प्रविधि प्रयोग गरेर पढाउने वातावरण बनाइँदै छ, जसले विद्यार्थीको सिकाइलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । आगामी दिनमा सबै विद्यालयलाई क्रमशः डिजिटल विद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य उपमहानगरपालिकाको रहेको छ ।

शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनका लागि विद्यार्थी र अभिभावकबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?
–शिक्षा नीति र कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित नभई व्यवहारमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता र प्रतिक्रियालाई उच्च महत्व दिएको छ ।

विद्यालय स्तरमा अभिभावक भेला, शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया, विद्यार्थीका सुझाव तथा गुनासो संकलन गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको छ । विद्यालय अनुगमन टोलीमार्फत नियमित अनुगमन गरी विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिन्छ ।

यसरी प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियालाई शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जनमा प्रयोग गरिन्छ । यसले शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक, प्रभावकारी र आवश्यकतामुखी बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको उपयोग र त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनमा प्रमुख चुनौतीहरू के–के छन्‌ ?
–शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो । सीमित स्रोत, विद्यालयको बढ्दो आवश्यकता, जनशक्ति व्यवस्थापन, सबै विद्यालयमा समान गुणस्तर कायम गर्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्‌ । साथै, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको पूर्वाधार तथा स्रोतको असमानता पनि एउटा चुनौती हो ।

यद्यपि उपमहानगरपालिकाले पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, नियमित अनुगमन र लेखापरीक्षणमार्फत बजेटको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । बजेट खर्चसँगै नतिजा मूल्याङ्कनमा पनि जोड दिइएको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल देखिने अवस्था बन्दै गएको छ ।

सीपमूलक र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि नगरपालिकाले कस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ?
– बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर, सीपयुक्त र रोजगारयोग्य जनशक्तिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यही सोंचअनुसार उपमहानगरपालिकाले सीपमूलक तथा रोजगारमुखी शिक्षालाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्दै बहुआयामिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सबैभन्दा पहिला विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ । माथिल्ला तहका विद्यार्थीका लागि जीवनोपयोगी सीप, प्राविधिक आधारभूत ज्ञान, उद्यमशीलता र पेशागत सचेतना सम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ ।

यसले विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक चरणमै आफ्नो रुचि, क्षमता र सम्भावित पेशाको पहिचान गर्न सहयोग पुगेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बिस्तार गर्न उपमहानगरपालिकाले छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, अटोमोबाइल मर्मत, मोबाइल तथा कम्प्युटर मर्मत, सिलाइ–कटाइ, फर्निचर निर्माण, कृषि तथा पशुपालन, खाद्य प्रशोधन, बेकरी, होटल व्यवस्थापन, सौन्दर्यकला जस्ता बजारमा माग भएका सीपमा युवालाई तालिम दिइँदै आएको छ । यी तालिमहरू विद्यालय बाहिर रहेका युवा तथा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका छन्‌ ।

स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाले स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, होटल, निर्माण क्षेत्र र सेवा उद्योगसँग सहकार्य गर्दै सीप र रोजगारबीचको अन्तर घटाउने नीति लिएको छ । तालिमपछि रोजगारीमा प्रवेश सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रशिक्षार्थीलाई इन्टर्नसिप र प्रत्यक्ष कामसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । यसले सीप सिकेका युवालाई काम खोज्न बाहिर जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ ।

यसका साथै उपमहानगरपालिकाले उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वरोजगारमा जान चाहने युवाका लागि व्यावसायिक तालिम, व्यवसाय योजना निर्माण सहयोग, परामर्श सेवा तथा साना उद्यम सञ्चालनका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरिँदै आएको छ । सीपसँगै उद्यमशील सोंच विकास गराउने उद्देश्यले विद्यालय तथा युवालाई लक्षित अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्‌ ।

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, बुटवल उपमहानगरपालिकाको लक्ष्य शिक्षा, सीप र रोजगारलाई एकआपसमा जोडेर स्थानीय तहमै रोजगारी र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । यसले विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउने अवस्थालाई कम गर्दै स्वदेशमै सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने आधार तयार गर्ने विश्वास उपमहानगरपालिकाले लिएको छ ।

विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रोक्न र स्वदेशमै टिक्ने अवस्था सिर्जना गर्न उपमहानगरको कुनै योजना छ ?
–विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन आजको गम्भीर चुनौती हो । यसको समाधानका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा, सीप र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेको छ ।

सीपमूलक शिक्षा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्थानीय रोजगारीसँग जोडिएका तालिममार्फत युवालाई आफ्नै ठाउँमा भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य हुने अवस्थालाई कम गर्दै स्वदेशमै सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने आधार तयार गर्नु उपमहानगरपालिकाको दीर्घकालीन लक्ष्य हो । यसका लागि शिक्षा, सीप र रोजगारीलाई एकअर्कासँग जोडेर समग्र नीति निर्माण गरिएको छ । यो विषय स्थानीय सरकारले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन, संघीय सरकार पनि यसमा सँगसँगै जोडिएर आउँछ ।

विदेश पलायन रोक्ने गरी ठोस र स्पष्ट नीति संघीय सरकारले नै ल्याउनु पर्छ । त्यसो भयो भने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा पनि सहजता आउँछ । हामीले श्रम शाखालाई पनि सूचना केन्द्र राखेर आवश्यक काम गर्न भनेका छौं ।

युवाहरू विदेश नजानका लागि संघीय सरकारले नै योजना बनाउनु पर्छ । तर संघीय सरकार यसमा तयार छैन । कुनै एउटा मन्त्री आफूले गरेका कामको प्रचार मात्रै गराउन खोज्छ, तर अहिले कामको प्रचार होइन, परिणाम देखिने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ । तीनै तहका सरकारले कार्यविधिी बनाएर संयुक्त रूपमा काम थाल्यौं भने विदेश पलायन रोक्न सम्भव छ ।