खोज

नवलपरासी, २९ पुस ।

नवलपरासी (पश्चिम) को सुनवल–१२ बडेरामा जैविक मल (गँड्यौला मल) उत्पादन गर्दै आएका उद्यमी हरि भण्डारीले सम्भावना देखिएको क्षेत्रमा लगानी र मेहनत गर्दा पनि राज्य संयन्त्रबाट सहयोगभन्दा अवरोध भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गँड्यौला मल उत्पादनमा जुटेका भण्डारीले साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यका निकायबाट निरन्तर हैरानी खेप्नुपरेको बताए ।

“ठुला उद्योगले जस्तोसुकै मालसामान निर्बाध ओसारपसार गर्न पाउँछन्, तर हामीजस्ता साना किसानले उत्पादन गरेको गँड्यौला मल ढुवानी गर्दा ठाउँ–ठाउँमा कागजात, परीक्षण र प्रमाणपत्रका नाममा दुःख दिइन्छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले पनि ठुला औद्योगिक घरानाबाट उत्पादित मल खरिद गरी अनुदानमा कृषकलाई वितरण गर्ने गरेको छ । तर स्थानीय स्तरमै उत्पादन भएको गँड्यौला मल खरिद नगर्दा साना उद्यमी थप निरुत्साहित भएका छन् ।

“राज्य संयन्त्र ठुला उद्योगकै प्रभावमा परेको जस्तो लाग्छ,” भण्डारीले गुनासो गरे । पहिला कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै आएका भण्डारीले पछि त्यसलाई गँड्यौला मल उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण गरेका हुन् ।

गँड्यौला मलमा भविष्य देखेर क्षेत्र बिस्तार गर्ने क्रममा माग बढे पनि ढुवानी र आपूर्तिमा अवरोध आइरहेको उनको भनाइ छ । “एक गाडी मल चाहियो भन्ने अर्डर आउँछ, तर गँड्यौला मल तयार हुन कम्तीमा तीनदेखि चार महिना लाग्छ,” उनले अनुभव सुनाए ।

फर्ममा गाउँबाट सङ्कलन गरिएको गोबर प्रयोग गरिन्छ । त्यसमा तहगत रूपमा गँड्यौला राखी पातपतिङ्गरले छोप्ने गरिन्छ । गँड्यौला गोबर खाँदै मलमा परिणत गर्छन् । दैनिक चार जना कामदार मल सङ्कलनमा खटिने गरेको भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार रासायनिक मल, विषादी र खेतबारीमा आगो लगाउने प्रवृत्तिले गँड्यौला नष्ट हुँदै गएका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय किसानको आकर्षण जैविक मलतर्फ बढ्दै गएको छ । तर जैविक मल बनाउने र प्रयोग गर्ने विधि हराउँदै जानु चुनौती बनेको छ ।

भण्डारीले जैविक मलको नाममा कमसल सामग्री प्रशोधन गरी दानादार मल बेच्ने कम्पनीहरूप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । “जैविक मल भनेको जिउँदो जीव भएको मल हो । खेतमा पुगेपछि त्यहीँ मल बनाउने प्रक्रिया चल्छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार गँड्यौला मल प्रयोग गर्दा खेतमा गँड्यौलाका लार्भा र अण्डा पुग्ने भएकाले माटोको उर्वराशक्ति दीर्घकालीन रूपमा बढ्छ । तर किसानलाई सही जानकारी र सरकारी नियमन नहुँदा वास्तविक जैविक मल ओझेलमा परेको उनको निष्कर्ष छ ।