सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, २७ पुस ।

नारायणी नदीको निरन्तर कटानले त्रसित बनेका सुस्तावासीलाई राहत पुग्ने गरी नदीको बाँध मर्मत सम्भारका लागि सर्वेक्षण गर्ने कार्य सकिएको छ ।

सुस्तावासीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुस्ता सकिने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे पश्चात् उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले तत्कालै १४ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेपछि बाँध मर्मतका लागि सर्वेक्षण गरिएको हो ।

सबै बाँध मर्मतका लागि स्थानीयले करिब ५८ करोड बजेटको माग गरेकोमा अहिले अल्पकालीन व्यवस्थापन गर्नका लागि सो रकम व्यवस्थापन गरी काम गर्न सर्वेक्षण भएको सुस्ता बचाउ अभियानले जनाएको छ । उर्जामन्त्री घिसिङले भने राजीनामा दिइसकेका छन् ।

दीर्घकालीन योजनाका लागि थप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अभियानका सचिव रविन्द्र जैसवालले जानकारी गराएका थिए । भारतीय सिमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को त्रासमा बाँच्ने नेपालका सुस्तावासीलाई अहिले अर्को त्रास नारायणी नदी कटान बनेको छ ।

नेपाली सुस्ता भूमि पटक–पटक भारतीय एसएसबीको आडमा अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको र सुस्तातर्फ नारायणी नदीको धार फर्कदै कटान थालेपछि थप त्रासदीमा सुस्ता बासी छन् ।

गत वर्ष सुस्ता गाउँपालिकाले नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीको ठेक्का लगाएपछि निकासी गर्ने ठेकेदारले नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन गरेका कारण धार परिवर्तन भएको आरोप समेत सुस्तावासीको थियो । यसबारे गण्डक परियोजनासँग सम्बन्धित नेपाल–भारतका उच्च अधिकारीहरूबिच पनि छलफल भएको थियो ।

नदीमा निकासी रोक्नका लागि अहिले भारतीय पक्षले समेत सुस्ता गाउँपालिका लगायतका नेपालका सरोकारवाला संस्थामा पठाइएको बताएका थिए ।  “गाउँपालिकाले क्षणिक लाभको लागि हजारौँ हेक्टर भूमि नै गुमाउनु पर्ने अवस्था निम्त्याएको छ”, जैसवालले भने, “नदीबाट निकासी गर्दा धार परिवर्तन भएर नदीको पूर्वी क्षेत्रतर्फ बढी पानीको प्रवाहले कटान गर्दा सुस्ता नै जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ ।

नदीको प्रवाह रोक्नका लागि बलौटे माटोले बनाइएको बाँध कुनै समय रोक्छ । अहिले हिउँदको बेला पनि नदीको पानीले निरन्तर कटान गर्दै बाँधलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । बर्षायाममा सबै सुस्तावासीले बोरामा बालुवा भर्दै पानी प्रवाह रोक्ने प्रयासमा जुटेका थिए ।

“नदी किनारमा रुख बिरुवा काटेर प्रवेग कम गराउने कार्य पनि गरियो”, उनले भने, “अहिले पानीको सतह कम हुँदा नदी झन् गहिरो बन्दै गएको छ ।” “पानीको सतह कम छ, त्यो भएर पानी गाउँमा पसेको छैन, तर भूमि भित्रभित्रै कटान गर्दै गहिरो बनाउने गरिरहेको छ ।

बर्षायाममा यदि पानीको सतह बढ्दा सिधै बाँध भत्काउने अवस्था देखिएको छ”–उनले भने । सामान्य बालुवाले बनेको बाँध भत्कियो भने सुस्ताको थारु टोल र सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प भएर धार बग्ने खतरा देखाउँदै उनले भने, “अहिले स्पर बनाएर पानीको धार परिवर्तन गराउन सकिएन भने सुस्ता सकिनमा धेरै समय लाग्दैन ।”

नदी कटानले करोडौँको लागनीमा बनेको झोलुगेँपुल, सडक पूर्वाधार, आश्रय स्थल, विद्यालय, प्रहरी चौकी लगायत गाउँका बासिन्दा विस्थापन हुनुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । तर अहिले नदीको कटान नरोकिए सुस्ता सकिने खतरा बढ्दै गएको उनले सुनाए ।

“सुस्ता गाउँपालिकाले नदीबाट निकासी गर्दा करिब ८ करोड राजस्व उठायो”, उनले भने, “तर धार नै परिवर्तन भई सुस्ताको सयौँ बिघा जग्गा नदीमा परिणत भएको छ । पुरै सुस्ता नै नदीमा परिणत हुने नियति बन्दै गएको देखिएको छ ।” भारत उत्तर प्रदेशले आफ्नो पश्चिम क्षेत्रका लागि नदीमा वि ग्याप बाँध, सी ग्याप बाँध, नेपाल बाँध र लिङ्क बाँधलाई बलियो बनाउने, अग्लो बनाउने कार्य गरिरहेको भए पनि विहार प्रदेश सरकारले काम गरेको छैन ।

अहिले नेपाल सरकारबाट सर्वेक्षणले केही आशा जगाएको उनले सुनाए । “हिउँदकै बेला काम सुरु गर्नुपर्ने हो”, उनले थपे, “केही दिन पहिला सर्वेक्षण भएको छ, काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, एकातिर आशा अर्कोतिर त्रासमा अझै पनि सुस्ता बासी छन् ।”

सुस्ताको विगतमा कुल भूमि ४० हजार ९ सय हेक्टर रहेको थियो । त्यो मध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परिसकेको छ । १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर विवादित अवस्थामा छ । बाँकी ७ सय हेक्टर जमिन सुस्तावासीले भोग चलन गर्दै आएका छन् । तर नदी कटानले ती सबै भूमि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको सुस्तावासीको दुखेसो थियो ।

माओवादी द्वन्द्वकालको बेला भारतले जबदेखि सीमा क्षेत्रमा सिमा सुरक्षा बल (एसएसबी) राख्ने कार्य गर्यो, सोही बेलादेखि एसएसबीले आफ्ना कार्य प्रगति देखाउनलाई होला उनीहरू सुस्ता भूमिमा गिद्धे दृष्टि राख्दै आएका छन् ।

सन १८१६ मा नै भारतमा शासन गरिरहेका बेलायती इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालको गोर्खा साम्राज्यको बेला नेपाल र कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो । सोही बेला नेपाल र भारत बिचको सिमा निर्धारण भयो । सीमा निर्धारण गर्ने क्रममा सीमा स्तम्भहरू गाडिएका थिए । “तर गण्डक नदी किनारमा सीमा स्तम्भ राखिएको थियो कि थिएन, यकिन भएन, नदीलाई नै आधार मानी नेपाल–भारत छुट्टिएको पनि सुन्दै आएका हौ”, आदम खाँनले भने, “तर नेपाल–भारत हुनु पूर्वदेखि नै सुस्तावासीले आफ्ना जग्गाको उपभोग गर्दै आएका थिए ।”

उनका अनुसार अहिले पनि सो क्षेत्रमा कुनै सिमा स्तम्भ छैन । सो क्षेत्र स्वयम् भारतीयले पनि सुस्ताकै हो भनी स्विकार्ने गर्छन् । बेला बेला विवाद गराउने, मुद्दा लगाउने, आफूहरू भारतीय भएको हो भन केही हँुदैन, थप सुबिधा दिलाई दिन्छौ पनि भन्ने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् ।

तर स्वाभिमानी सुस्ता बासी आफूहरू नेपाली नै भएको र आफ्नो जग्गाका लागि निरन्तर लडिरहने बताउँदै सङ्घर्ष गर्दै आएको उनले सुनाए ।