सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, २१ कार्तिक । 

जिल्लास्थित महेशपुर भन्सारमा राजस्व उठ्नमा कमी हुँदा लक्ष्य भेटाउन नसक्ने देखिएको छ । गत वर्ष लक्ष्यसम्म भेटाउँदै राजस्व उठाउँदै आएको महेशपुर भन्सारलाई अहिले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन मुस्किल पर्ने अनुमान गरिएको हो ।

भन्सार भन्दा तस्करी मौलाउँदै जाँदा भन्सार राजस्व घट्दै जाने गरेको स्थानीयको आरोप छ । मालसामान भारतबाट पैठारी हुने क्रम रोकिएको छैन, एक स्थानीयले भने, तर भन्सारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन नसक्दा स्थानीय प्रशासन राजस्व भन्दा ‘राजस्व’ लाई प्राथमिकतामा राखेर तस्करी गराई रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनमा पनि भन्सारले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन,उनले तथ्याङ्क देखाउँदै भने, भदौ महिनामा केही राजस्व उठ्ने क्रम बढ्यो, तर पनि लक्ष्य भेटाउन सकेन, अहिले असोज महिनामा भदौ भन्दा पनि कम राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः लक्ष्यको ६६.४२ प्रतिशत,९८.०४ र ६३.९३ प्रतिशत रहेको छ । उठ्ने भन्सार राजस्व रकममा असोजको लक्ष्य १ करोड ५१ लाख ५३ हजार रहेकोको साउन महिनामा राजस्व रकम १ करोड ६४ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

त्यसैगरि भदौको लक्ष्य १ करोड ६२ लाख २९ हजार रहेकोमा सो महिनामा १ करोड ५९ लाख ११ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । असोज महिनामा १ करोड ५७ लाख ७५ हजार लक्ष्य रहेकामा १ करोड ९१ हजार ९ सय ५३ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

राजस्व उठ्ने शुल्क मध्ये साउन र भदौ महिनामा कृषि सुधार शुल्क क्रमशः२ लाख ९९ हजार ६ सय ८८ र ३ लाख ६८ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ उठेको भए पनि असोज महिनामा त्यही शीर्षकमा शून्य देखिन्छ ।

भन्सार कार्यालयले कृषि सुधार शुल्कसँगै भन्सार महसुल आयात पैठारी भन्सार सेवा दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हरित कर, र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क शीर्षकमा भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्षको भन्सार सङ्कलन लक्ष्य पनि भन्सार विभागले बढी नै तोकेर पठाएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार असोज महिनाको लक्ष्य १ करोड २२ लाख २७ हजार भएकोमा लक्ष्यको १ सय ५९ प्रतिशत रकम रु. १ करोड ९५ लाख १ हजार ६ सय ४३ सङ्कलन भएको थियो ।

भदौ महिनाको लक्ष्य १ करोड २९ लाख ७ हजार रहेकोमा लक्ष्यको ५१ प्रतिशत मात्र रु. ६६ लाख ७३ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ र साउन महिनाको लक्ष्य १ करोड १७ लाख २९ हजार रहेकोमा लक्ष्यको ८८ प्रतिशत रकम रु.१ करोड ४ लाख ११ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

मूल भन्सार नाका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ असोज ७ गते शुभारम्भ गरेका थिए । तर हालसम्म भन्सार विभागले सो भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेनटाइन सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन, जसले गर्दा किसानलाई बीउ विजन, तरकारी लगायतका वनस्पतिजन्य पदार्थको क्वारेनटाइन चेक नभएको कारण देखाउँदै भन्सार हुन सकिरहेको छैन ।

विकास उपाध्याय
प्रमुख, महेशपुर भन्सार कार्यालय नवलपरासी

यसले गर्दा चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण हुन सकिरहेको छैन । नेपाली उपभोक्ता विषादी युक्त तरकारी खान बाध्य छन् । भन्सार नहुँदा राजस्व ह्रास भइरहेको छ । भन्सार गराएर स–सानो व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले व्यवसाय गर्न नपाउँदा रोजगारीको समेत सृजना हुन सकिरहेको छैन ।

हाटबजारमा तरकारी आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा आउन नसक्दा तरकारीको मूल्य पनि आकासिँदै जाँदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा छन् ।

यसरी एउटा सामान्य क्वारेनटाइन व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी नराख्दा अवैध तरकारी पैठारी, विषादीयुक्त तरकारी खानुपर्ने बाध्यता, राजस्व ह्रास र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै तरकारीमा मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या भई रहेका छन् ।

महेशपुर भन्सार नाका स्थापना भएको ६ वर्ष पुग्न लाँदा पनि भन्सारका लागि अति आवश्यक प्लान्ट क्वारेनटाइन अझैसम्म सञ्चालनमा नआउँदा भन्सारले पुरै क्षमतामा काम गर्न सकेको छैन ।

भारतीय बजारबाट वनस्पतिजन्य तरकारी लगायतका खाद्य सामाग्रीको भन्सारका लागि क्वारेनटाइन भए मात्र भन्सार गर्न सक्ने प्रावधान भएका कारण हालसम्म पनि क्वारेनटाइन सञ्चालनमा आउन नसक्दा भन्सारले ती वस्तुहरूको भन्सार गर्न समस्या भएको जानकारी गराएको हो ।

भन्सारमा तत्काल प्लान्ट क्वारेनटाइन सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेश सांसद बैजनाथ कलवारले २०८१ भदौ १७ गते नै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

प्लान्ट क्वारेनटाइन आउने पनि आश्वासन पाएको उनले जानकारी गराएका थिए । तर अहिले सम्म प्लान्ट क्वारेनटाइन स्थापना हुने लक्षण देखिएको छैन । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले अनुगमन गर्दा पनि भन्सार कार्यालयले त्यही प्लान्ट क्वारेन्टाईनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो ।

उनी पनि पहल गर्ने भनेर आश्वासन दिएका थिए, तर खासै पहल भएको देखिएन । जिल्लामा जो सुकै मन्त्री, प्रधानमन्त्री देखी मन्त्रीसम्म आउँदा प्लान्ट क्वारेनटाइनका कुरा उठ्ने गरेको छ । तर हालसम्म सञ्चालन गराउन नसक्दा भन्सार प्रमुखमा नैराश्यता छाएको बताएका थिए ।

त्यति मात्रै नभई गत वैशाख ५ गते सङ्घीय सांसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको टोलीले समेत स्थलगत अवलोकन गर्दै सुझाव संंकलन गरेर गएको थियो ।

पूर्व मन्त्री समेत रहेका उक्त समितिका सभापति अब्दुल खान सहितको टोलीले भन्सारको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेर फर्केको थियो । सुझावलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए पनि प्रतिबद्धता र आश्वासनमा सीमित भएको देखिन्छ ।

भन्सारका लागि आवश्यक पुर्वाधार समेत नबनाई भन्सार उठाउन खोज्दा भन्सारमा कमी आएको देखिन्छ । व्यापारीहरू अहिले बैधानकिता लिन आवश्यक परे बेलहिया भन्सार कार्यालय जाने होइन भने स्थानीय प्रहरीसँग सेटिड्ड गरेर पैठारी गर्ने बाध्यता रहेको छ ।

महेशपुर भन्सार मूल नाका भए पनि सबै सुविधा व्यवस्थापन हुन नसक्दा राजस्वमा कमी मात्र नभई व्यवसायीलाई समेत मर्का पर्ने गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रहरीले बताए ।

भन्सारलाई आवश्यक पूर्वाधार बनाउनका लागि सङ्घले पटक माग उठाउँदै आएको छ, उनले भने, तर सुन्ने र सुनाउने बाहेक अरू केही हुन सकेको छैन । यता महेशपुर भन्सारले लक्ष्य पुरा गर्न नसक्नुमा आन्तरिक र बाह्य कारण दुवै भएको भन्सार कार्यालय प्रमुख विकास उपाध्याय बताउँछन् ।

उनका अनुसार आन्तरिक कारण जन शक्ति साधन स्रोत तथा प्लान्ट क्वारेनटाइन नहुनु र पशु क्वारेन्टाईनले माछा लगायत पशुपक्षी जन्य बस्तुको पैठारी गर्दा भन्सारका लागि सिफारिस नगरिने केही वैधानिक जटिलता छ ।

बाहिरी कारणमा सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक कार्यमा समस्या र भारतीय पक्षबाट पनि असहयोग जस्तै छ । सुरक्षाकर्मीको सहयोग भयो र आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले पनि बर्दघाट स्थित दाउन्ने नाकामा कडाइ गरियो भन्ने लक्ष्य पु¥याउन त के लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व उठ्न सक्छ ।

तर ती कार्य हुन सकिरहेको छैन । मुलुकमा सशस्त्र प्रहरी नहुँदा पनि छोटी भन्सारहरू क्रियाशील थिए,उनले भने, तर अहिले सबैजसो छोटी भन्सार रहेको स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प र बर्डर अब्जरवेसन (विओपी) फोर्स छ ।

तर छोटी भन्सारबाट भन्सार काट्न विभागले अनुमति दिइएको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सफ्टवेयर सिस्टम लागू भइसकेका छन्, सुरक्षा निकायको उपलब्धता छ । तर पनि विभागले छोटी भन्सारलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

व्यवसायीलाई भन्सार सुविधा सहज सुलभ उपलब्ध गराएमा चोरी निकासी पैठारी तर्फ उन्मुख हुन्छन् । तस्करी तर्फ उन्मुख हुँदैनन्,तर असुविधा भयो भन्ने तस्करी विकल्प रोज्छन् ।