© २०२३
बुटवल, ११ असोज ।
स्वस्थ नागरिक जन्माउने प्रदेशको नयाँ कार्यक्रम यो अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट सुरु भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समुदायस्तरका गर्भवति सुत्केरी महिला तथा २ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य, पोषण र खोपको नियमित निगरानीका लागि पारिवारिक स्वास्थ्य अर्थात फेमिली हेल्थ प्रोफाइल तयार गर्ने पाइलटिङ कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
मोबाइल एप्लिकेशन मार्फत नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिने लक्ष्यका साथ पारिवारिक स्वास्थ्य प्रोफाईल बनाउने अभियान प्रदेशले गत आव ०८१/८२ बाट सुरु गरेको हो । पोषण स्थिति कमजोर भएको गर्भवति महिलादेखि खोपबाट बञ्चित बालबालिका र पोषण बृद्धिको अवस्थाको अनुगमन गरी नियमित सेवामा ल्याउनका लागि हरेक परिवार धुरीमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी परिवार स्वास्थ्य विवरण वा तथ्याङ्क संकलन गरी डिजिटल सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मातृ एवं शिशु मृत्युदरलाई न्युनीकरण गर्ने पोषणको अबस्था हेरी बिशेषतः गर्भावस्था, जन्म र दुईवर्ष उमेरसम्मको बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था समयमै पहिचान र ग्रामीण र कमजोर स्वास्थ्य सुचकांक भएका क्षेत्रमा नियामक डाटा सङ्कलन गरी आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले सुरु भएको हो । तर बजेटको उद्धेश्य अनुसार यो कार्यक्रम स्वास्थ्य समस्या सामान्य भएका जिल्लाबाट सुरु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका ३ जिल्लाको लागि १ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशिक स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले उक्त कार्यक्रम बजेटिङ गरी कार्यन्वयन गराएको थियो । लम्बिनी प्रदेशका तीन जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी उक्त कार्यक्रम गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा कार्यक्रम बाँके, अर्घाखाँची र पाल्पामा सुरु भएको हो

तर गर्भवति महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार बिशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०८१/८२ मा बजेटको अनुपात थोरै छ तर उल्लेख गरिएको बजेट कार्यान्वयन चरणमा जाँदा बजेटको अनुपात बढाएर पठाइएको सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरु बताउँछन् । पहिले छुट्याएको बजेट अपुग हुन्छ कि भनेर निर्देशनालयले बजेट थप गरी पठायो तर बजेट प्रयाप्त भई पूरै खर्च नभएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरु बताउँछन् ।
बच्चामा हुने कुपोषण मातृत्वको अबस्था नवशिशु खोप र मृत्युदर, मातृ मृत्युदर र गर्भावस्थामा मातृ मृत्युदरको अबस्थाबारे जानकारी लिने र तुरुन्तै सेवा दिनेगरी यस्तो कार्यक्रम ल्याए पनि २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युको अनुपात २०७ छ जबकि नेपालभर १ सय ५१ मात्र छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा लम्बिनी सबैभन्दा आगाडि छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् जसमध्ये ६ जिल्ला पहाड र ६ जिल्ला तराई पर्दछन् । जिल्लागत अबस्था हेर्दा कार्यक्रमका लागि छनौट गरी बजेट खर्चिएका जिल्ला भन्दा अन्य जिल्ला अझै स्वास्थ्य समस्यामा ग्रस्त देखिन्छन् ।
जिल्लागत विवरण हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदरको अनुपात
सबैभन्दा बढी बाकेँ जिल्लामा ३ सय ८० जना र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वमा १ सय ११ रहेको छ । त्यस्तै कपिलबस्तुमा २ सय २९, बर्दियामा २ सय ७, गुल्मीमा १ सय ९८, रुपन्देही १ सय ९१, दाङ १ सय ६५, प्यूठान १ सय ५८, अर्घाखाँची १ सय ४९, रोल्पा १ सय ४९, पाल्पा १ सय ३७, नपलपरासी १ सय ३२ रहेको छ ।
नवशिशुको मृत्यु गत आव ०८०/८१

सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीमा १ सय ९६ जना र सबैभन्दा कम नवलपरासी र रुकुममा १÷१ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै बाँकेमा १ सय ४८, बर्दियामा १७, दाङमा १५, पाल्पा १४, कपिलबस्तु ११, प्यूठान ७, गुल्मी र अर्घाखाँची ४ गरी प्रदेशभर ४ सय २२ जना नवशिशुको मृत्यु भएको थियो । गत आर्थिक बर्षमा ३ सय ६२ जना स्वास्थ्य संस्थामा र ६० जना अन्य स्थानमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बालबालिकमा कडा कुपोषणको अबस्था जिल्लागत विवरण
त्यस्तै ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा कडा कुपोषणको अबस्था हेर्दा पनि अघिल्लो बर्ष भन्दा ५ सय ६३ ले बढेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । २०७९/८० मा लुम्बिनीभरमा १९ सय ९२ जनामा कडा कुपोषण देखिएको थियो र ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै २०८०/८१ मा त्यसको अबस्था बढेर २५ सय ५५ पुगेको छ तर मृत्यु संख्या भने ६ जना मात्रै छ ।
यसरी २०८०/८१ मा जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दापनि सबैभन्दा बढी कपिलस्तुमा ६ सय ८९ जना बच्चालाई कडा कुपोषण छ भने सबैभन्दा कम पूर्वीरुकुममा ९ जनामा मात्रै कुपोषण भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै रोल्पामा ५४, प्यूठान ४२ र मृत्यु १जनाको, गुल्मी १७, अर्घाखाँची १०, पाल्पा २२, नवलपरासी २ सय २४, रुपन्देही ५ सय ७७ र मृत्यु १, दाङ १ सय ९६ र मृत्यु १, बाँके ४ सय ३७ र मृत्यु ३, बर्दिया २ सय ७८ जनामा कडा कुपोषण देखिएको छ । यो कुपोषणको तथ्याङ्क हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी कपिलबस्तुमा देखिन्छ र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वमा देखिन्छ ।
यी सबै तथ्याङ्कमा हेर्दा बालबालिका र महिलाको स्वास्थ्य समस्यामा बढी प्रभावित जिल्ला बाके, बर्दिया, कपिलबस्तु र रुपन्देही देखिन्छ । रुकुमपूर्व भने तीनै सूचकहरुमा न्यूनतम देखिन्छ । अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा गर्भावस्थामै मृत्यु हुने महिला ११ प्रतिशत छन्, प्रसुति अबस्थामा ९ र सुत्केरी अबस्थामा मृत्यु हुने ९० प्रतिशत महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माथि उल्लेखित तथ्याङ्कहरु हेर्दा बजेटको कार्यान्वयन र छनौट गरेको जिल्ला हेर्दा स्वास्थ्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचिन जिल्ला लक्षित देखिन्छ ।
फेमिली हेल्थ प्रोफाइल पाइलटिङ कार्यक्रमको उपलब्धि
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी नरेश श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म बाकेका १ लाख २९ हजार २ सय ३४ घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको बताए । गर्भवति सुत्केरी, बालबालिकाको पोषण, खोप र समग्र स्वास्थ्य अबस्थाबारे प्रत्येकको मोवाईल एपमार्फत सहज सूचना पाउने र तत्काल सेवा प्रवाह गरिन्छ । सेवा दिनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय र पालिकासँग समन्वय गरी काम गरिएको छ । “पहिलोपटक ४७ लाख बजेट प्रदेश सरकारले पठायो पछि १५ लाख बजेट पुनः गरी ६२ लाख बजेट बाँके जिल्लाको लागि प्रदेशले पठाएको हो तर अहिलेसम्म २९ लाख खर्च भैसकेको छ भने २३ लाख बजेट खर्च हुन सकेन”– श्रेष्ठ भन्छन् ।
त्यस्तै पाल्पामा भने अहिलेसम्म ५७ हजार ९ सय ७५ घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको फेमिलि हेल्थ प्रोफाईल पाल्पाका फोकल पर्सन तथा जनस्वास्थ्य नर्स शान्ति भण्डारीले बताइन् । समग्रमा ४३ लाख ५० हजार यो कार्यक्रमको लागि आएको बजेट हो । पहिलो चरण २३ लाख ५० हजार स्वास्थ्य निर्देशनालयले पठाएको थियो भने बजेट अपुग हुन्छ भनेर पुन २० लाख पुन थप गरी बजेट पठाएको थियो पुरै सर्बेक्षणको लागि ३५ लाख ५० हजार बजेट प्रयाप्त भएको कारण ८ लाख खर्च नभएको भण्डारी बताउँछिन् ।
अर्घाखाँचीमा पनि ४३ हजार ६ सय ५३ घरधुरी सर्बेक्षण गरिएको छ । यो कार्यक्रमको लागि यो जिल्लामा पहिलो चरणमा १८ लाख ५० हजार बजेट छुट्याईएको थियो भने पछि बजेट थप गरी ४४ लाख बजेट सोही कार्यक्रमको लागि थप गरिएको थियो । बजेट प्रयाप्त भएको कारण ५ लाख यो कार्यक्रमबाट बचेको सोही कार्यक्रमकि फोकल पर्सन यमुना मरासिनीले बताइन् । पहाडी जिल्लामा भौगोलिक विकटताका र सञ्चार पहुँच नहँुदा पनि कतिपय ठाउँमा फिल्डमा काम गर्न निकै चुनौती भएको मरासिनी बताउँछिन्
स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुका अनुसार, पहिलो चरणमा कार्यक्रम तीन जिल्लामा केन्द्रित गरेर सुरु गरिएको हो । सबैभन्दा बढी समस्या बाँकेमा देखिएको कारण बाँके जिल्लालाई छनोट गरिएको हो । साथै, पहाडी जिल्लालाई पनि समेट्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यले अर्घाखाँची र पाल्पामा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । पहिलो परीक्षण चरण भएकाले तराई र पहाडी दुवै जिल्लाबाट सर्वेक्षण प्रारम्भ गरिएको हो ।
मन्त्री सारुले बताए अनुसार, यो कार्यक्रम विशेषगरी बालबालिका र महिलाको स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी जानकारी डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आदान–प्रदान गर्ने र नागरिकलाई सचेत गराउने नयाँ प्रविधि हो । विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशका सबै नागरिकलाई आमाको गर्भावस्थाबाट नै स्वस्थ सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । यसवर्ष नवलपरासीबाट सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई रूपन्देही र कपिलवस्तुमा समेत विस्तार गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री सारुले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रोशनलाल चौधरीका अनुसार, कार्यक्रमको बजेट निर्देशनालयबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाइन्छ । निर्देशनालयले स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित पालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रतिनिधिलाई एमटट तालिम दिएको छ । तालिमप्राप्त व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी र स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अभिमुखीकरण गराई प्रत्येक नागरिकको घरघरमा पुगी मोवाईल एपमार्फत खोप, पोषण र गर्भवति चेकजाँच बारे जानकारी गराउने, सुचना दिने र तथ्याङ्क संकलन गर्नेगरी परिचालन गरिएको चौधरीले बताए । उनका अनुसार, पाइलट कार्यक्रम स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरी जिल्ला छनोट गरिएको भएपनि तथ्यांक हेर्दा बजेट पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य र पोषण सुधारका लागि विशेष अनुदान स्वरूप ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो कार्यक्रम तीन वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो । आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ का लागि पनि ८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
यो कार्यक्रम २०८१/८२ देखि २०८३/८४ निरन्तर तीन बर्षसम्म चल्नेछ । यो कार्यक्रम संघीय सरकारको मात्र लगानी हो । प्रदेश सरकारले स्वस्थ नागरिक बनाउने उद्देश्य राखे पनि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न भने सकिरहेको छैन ।