खोज

रोल्पा, २३ भदौ ।

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका र रुन्टीगढी गाउँपालिकामा उत्पादन हुने तरकारी दाङ, बुटवल, नेपालगन्ज र भारतको बहराइचसम्म निर्यात हुन्छ । दाङसँग साँध जोडिएका यी दुई पालिकाका लागि पहिलो वर्ष नै एउटा शीत भण्डार निर्माण हुने भयो ।

निर्माण स्थलका लागि दुवै गाउँपालिकालाई पायक पर्ने त्रिवेणी– २ दहवन छनोट भयो । सम्झौता अनुसार कुल लागतको २५ प्रतिशत दुई गाउँपालिकाले हाल्ने भए । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङको आर्थिक सहयोग र नुवागाउँ साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड त्रिवेणी–२ रोल्पाको प्राविधिक सहयोगमा त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दहवनमा शीत भण्डार बन्ने भयो ।

५०० मेट्रिक टन क्षमताको सो शीत भण्डार २०७६ जेठ ५ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सो योजना २०७७ असार १५ गते सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । जसका लागत ५ करोड ५५ लाख ८९ हजार २ सय १५ रहेको थियो ।

कुल लागत मध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड १६ लाख ९१ हजार १ सय ११ मन्त्रालयले र २५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३८ लाख ९७ हजार ३ सय ३ स्वलगानी गर्ने भनिएको थियो । स्वलगानी भनिएको रकम त्रिवेणी गाउँपालिका र रुन्टीगढी गाउँपालिकाले आधा–आधा व्यहोर्ने तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री आरती पौडेलेको उपस्थितिमा मौखिक सहमति भयो ।

तीन कोठे शीत भण्डार निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा त्रिवेणी–२ रोल्पाको ‘नुवागाउँ साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेड’ ले पायो । यो सहकारीका निमप्रसाद रोका (हाल दिवंगत) थिए । दहवनको शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा मापदण्ड अनुसार काम नभएको निष्कर्ष सहित लुम्बिनी सरकारको कृषि मन्त्रालयले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार निर्माणका क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग भएको भन्दै स्थानीय किसानहरूले अख्तियारमा उजुरी गरेपछि यो शीत भण्डार विवादमा परेको हो । शीत भण्डार निर्माणको काम यससम्बन्धी सीप र ज्ञान भएका संस्थालाई दिनुपर्नेमा सहकारी आफैँले हात हालेपछि गुणस्तरीय नभएको र पारदर्शितामा प्रश्न उठेको स्थानीयको आरोप छ ।

“दुवै गाउँपालिकाले आफ्नो भागमा परेको रकम दिएका छैनन्, कति बजेट आयो, कति खर्च भयो केही जानकारी दिँदैनन्” स्थानीय कृषक शान्तराज बोहोराले भने, “अहिले त जिम्मा लिनेहरू नै शीत भण्डार सञ्चालन गर्न तयार देखिँदैनन् ।”

त्रिवेणी र रुन्टीगढी गाउँपालिकाले कुल बजेटको २५ प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने भनिएको थियो । यसरी लागत साझेदारी गर्दा एउटा गाउँपालिकाको भागमा करिब ७० लाख रूपैयाँ पर्न आउँछ । शीत भण्डार संचालनका लागी आफू लागि परेपनि प्रदेश सरकारले चासो नदेखाउँदा सफल हुन नसकेको त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्ष कर्णबहादुर वाँठामगरको भनाई छ ।

यस अघिको त्रिवेणी गाउँपालिका सरकारले शीतभण्डारका लागि बजेट नदिएको भएपनि मेरो नेतृत्वमा निर्वाचित अहिलेको स्थानीय सरकारले शीतभण्डारका लागि हाल सम्म २२ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको अध्यक्ष वाँठामगरको भनाई छ ।

बोहोराका अनुसार शीत भण्डार व्यवस्थापन र संचालनका लागि भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री जोखवहादुर महराको कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रु. २० लाख र त्रिवेणी गाउँपालिकाले उपलव्ध गराएको रु. ११ लाख मध्ये २९ लाख ९० हजार रूपैयाँमा शीत भण्डार सञ्चालन गर्ने सहकारीको नाउँमा गाडी किनिएको बोहोरा बताउँछन् ।

शीत भण्डार सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिन समेत जडान गरी २०७८/०७९ मै शीतभण्डारको परीक्षण गर्दा सफल भएको सहकारीले भनेको थियो । यद्यपि अझै पनि यो शीत भण्डार चल्न सकेको छैन ।

बन्द भनिएको शीतभण्डारले विद्युत प्राधिकरणलाई महशुल वापतको ६ लाख ६३ हजार भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सहकारी संस्थाका सदस्य डोरवहादुर बोहोरा बताउँछन् । महसुल नतिरेपछि जडान गरेको मिटर समेत प्राधिकरणले निकालेर लाइन काटेको उनले सुनाए ।

काम गर्दै जाँदा निर्धारित समयमा काम गर्न सकिएन र मन्त्रालयवाट म्याद थप्दै काम अगाडि बढ्दै गयो । काम गरिरहेको बेला मन्त्रालयले रिडिपिआरको सूचना जारी ग¥यो । सो अनुसारकै सम्झौता भयो सहकारी संस्थाका संचालक लोकबहादुर डाँगीले भने । सोही समयमा लकडाउन भयो जसका कारण कामले गति लिन सकेन उनले भने ।

समयमै टेण्डर हुन सकेन । २०७७ साल युगवोध राष्ट्रिय दैनिकमा निकालिएको तिस दिने सूचनामा २ वटा फर्मले मात्रै काम गर्ने गरी टेण्डर हालेकाले कानुन अनुसार काम अघि बढ्न सकेन त्यसलाई निरन्तरता दिन थप १ वर्ष लागेको डाँगीको भनाइ छ ।

१ वर्ष पछि प्रकाशित सूचना अनुसार माछापुच्छे« रेफ्रीजेनेरेशन एण्ड एसी पार्टस भैरहवालाई टेण्डर परेपनि भारतबाट सामान ल्याउनपर्ने भएका कारण लकडाउनले सामान ल्याउन सकिएन डाँगीले भने । माछापुच्छ«े रेफ्रीजेनेशन एण्ड एसी पार्टसले कोल्ड स्टोरका लागि आवश्यक मेसिनरी सामान ल्याउने भयो भने अन्य भौतिक संरचनाको काम सहकारी संस्था आफैले गरेको थियो ।

शीतभण्डारको काम २०७९ सालमा मात्रै सम्पन्न भयो । त्यती वेलासम्म सरकार परिवर्तन भईसकेको थियो । पछिल्लो सरकारले विभिन्न वहाना वनाएर हामीले पाउनुपर्ने संझौता अनुसारको रकम ४ करोड १६ लाख ९१ हजार १११ रूपैयाँ पुरै नदिएर २ करोड ७६ लाख रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिँदा सहकारी संस्था निकै समस्या परेका डाँगीले वताए ।

स्वलगानी भनिएको रकम त्रिवेणी गाउँपालिका र रुन्टीगढी गाउँपालिकाले व्यहोर्ने भनिएकोमा ती गाउँपालिकाहरूले समेत सहयोग गरेनन् डाँगीले भने । मन्त्रालयले बजेट कटाएर दिएपछि र स्थानीय तहहरूले सहयोग नगरेपछि संचालकहरूले जग्गा वेचेर ऋण तिर्न वाध्य भएको डाँगीको भनाई छ ।

सरकारले आधारभूत गृहकार्य विना नै यो परियोजना सुरुआत गरेको रहेछ डाँगीले भने । बजार सर्वेक्षण र परियोजना दीगोपनाका लागी चाहिने मेकानिकल ईन्जिनियर, एग्रीकल्चर एक्पोर्ट, इकोनोमिक्स एक्पोर्टको टिम वनाएर काम गर्नुपर्नेमा सिभिल ईन्जिनियरको भरमा कामको थालनी भएको उनको भनाई छ ।

सिभिल ईन्जिनियरले गरेको डिपिआरमा भौतिक पूर्वाधारका कुरा समावेश भएपनि इलेक्ट्रिकल र मेकानिक कुराहरू समावेश नहुदा समस्या भोग्नु परको उनको भनाइ छ । यति ठूलो वजेट खर्च भएको शीतभण्डार संचालन गर्न न मन्त्रालयको चासो छ न मुख्य मन्त्रीको प्राथमिकतामा छ उनले भने । करिव १ करोड जति रकम उपलव्ध हुन सके संचालन गर्न सकिन्छ तर यो सहयोग उपलव्ध गराउन मन्त्रालय तयार छैन ।
सहकारी संस्थाको दाबीमा स्थानीय वासिन्दा सन्तुष्ट छैनन् ।

“बनिसकेको लामै समय भइसक्दा पनि यो कोल्ड स्टोर अझै किन चलेको छैन त ?” टेकवहादुर घर्तीमगर भन्छन्, “कोल्ड स्टोर प्राबिधिक रूपमै ठिक बनेको छैन, त्यसैले नचलेकोे भन्ने सुनेको छु,” उनले भने ।

अहिले यो शीतभण्डार ठाउँ ठाउँबाट पानी चुहिन्छ । चुहिएको पानीले गर्दा कृषि उपज राख्न बनाइएका काठहरू कुहिन थालेका छन् । भित्तामा गरिएको वायरिङ लथालिंग छ । शीतभण्डार भित्र चिसो बनाइराख्न भारतबाट ल्याइएका महंगा मेसिन बेवारिसे भएका छन् । रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका आलु र फलफूलको भण्डार मानिन्छ ।

अघिल्लो वर्ष गंगादेव गाउँपालिकाबाट मात्रै ४५ करोड रूपैयाँ मूल्यको आलु निर्यात भएको थियो । यहाँको अर्गानिक आलु नेपालका तारे होटेलमा समेत पुग्छ । यद्यपि शीतभण्डार नहुँदा आलु भण्डारण गरी अफसिजनमा महंगोमा बेच्न सकिंदैन । यही कारण प्रदेश सरकारले गंगादेवको तरकारी, आलु र फलफूल भण्डारण गर्न शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना बनायो ।

२ सय मेट्रिक टन क्षमताको यो शीतभण्डार निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा ‘किसानका लागि कृषक समूह, गंगादेव गाउँपालिका ३ जिनावाङ’ ले पायो । ३ करोड ९९ लाख रूपैयाँ अनुमानित लागतको शीतभण्डारका लागि गंगादेव गाउँपालिकाले पनि १२ लाख रूपैयाँ लगानी ग¥यो । गाउँपालिकाले लगानी गरेको यो रकमलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको योजनामा गाउँपालिकाले रकम लगानी गरेका कारण महालेखाले बेरुजु देखाएको हो । तत्कालीन अध्यक्ष बीरबहादुर खत्रीका पालामा भएको यो खर्च अहिले अर्का अध्यक्ष आइसक्दा पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन । अहिलेका गाउँपालिका अध्यक्षले सो बेरुजु तिरेपछि मात्रै थप कार्यक्रम अघि बढ्न भनेपछि प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएको बजेट समेत फ्रिज हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएको बजेटमा पुरानो स्थानीय सरकारले समेत बजेट हालेकाले बजेट दोहोरोपना भएको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएकाले सो वेरुजु फच्छर्यौट नहुँदा सम्म काम अघि नबढ्नै गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष हरिवहादुर पुनमगरको भनाइ छ । हामीले सुरु गरेका सवै काम अहिलेका अध्यक्षले लथालिड्ड वनाएका छन । पुरानो वेरुजु नतिर्दा सम्म शीतभण्डारको कुनै काम हुँदैन भन्छन गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष वीरवहादुर खत्रीले भने ।

शीत भण्डार व्यवस्थापनका तथा संचालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २० लाख रूपैयाँ उपलव्ध गराएको थियो । अघिल्लो अध्यक्षले गरेको काममा अहिलेको अध्यक्ष चासो नदिंदा शीतभण्डार अलपत्र पूर्व अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने सो बजेट गाउँपालिका मार्फत आउने भएकाले काम गर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिदा फिर्ता गएको खत्रीको भनाई छ । शीतभण्डार निर्माणमा कति वजेट आएको थियो ? कहाँ कति खर्च भयो ? भन्ने कुरा कृषक समूहले सार्वजनिक नगर्दा समेत शंका माथि शंका थपिएको छ ।

“निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका बेला गुणस्तरको प्रश्न उठाउँदै अख्तियारमा उजुरी प¥यो,” कृषकका लागी कृषि समूहका अध्यक्ष अमृत कुमार केसीले भने, “एक त कोरानाको प्रभाव त्यसैमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि त काम झनै ढिलाइ भयो ।”

यो शीतभण्डार अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ । भुक्तानी नदिएपछि ट्रान्सफर्मर बिक्रेताले शीतभण्डारका लागि जडान गरिएको ट्रान्सफर्मर फिर्ता लगेका छन् वडाध्यक्ष वलीले भने । भौतिक निर्माणको सवै काम सम्पन्न भइसकेको छ, इलेक्ट्रोनिक र मेसिन औजारको थोरै मात्रै काम बाँकी छ उनले भने । करिब १ करोड वजेट व्यवस्थापन भए कोल्ड स्टोर चलाउन सकिने वडाध्यक्ष वलीको भनाइ छ ।

“शीतभण्डार बन्न थालेपछि किसानहरू उत्साहित थिए, अहिले दिक्क परेका छन्,” गंगादेव– ३ का वडाध्यक्ष वलीले भने, “बेमौसममा किलोको दुई सयमा जाने स्याउ, शीतभण्डार नहुँदा एक सयमै बेच्नु परेको छ । जनताको करबाट गरिएको लगानी त्यत्तीकै खेर जाला जस्तो छ ।”
रोल्पा नगरपालिकाले निर्माण गर्ने भनिएको एक शीतभण्डार गर्भमै तुहिन पुगेको छ ।

किसानका लागि भन्दै रोल्पा नगरपालिकामा ८ वर्ष अघिदेखि शीत भण्डार बनाउने हल्ला चलाएपनि त्यसको सुरसार नै छैन । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा रोल्पा नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित पूर्ण केसीले हौसियर पहिलो वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कृषि नीति शिर्षकमा नगरपालिका स्तरमा शीतभण्डार स्टोर निर्माण गरिने छ भनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याए ।

उनी मेयर हुँदा सम्म हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यही शव्द दोहो¥याइ रहे, तर त्यस शीर्षकमा वजेट भने कहिल्यै विनियोजन गरेनन् । जवकी रोल्पाको सातदोवाटाको अग्लो डाँडामा दश तले भ्यूटावरका लागि हरेक वर्ष वजेट विनियोजन गरी रहे । उक्त भ्यूटावरका लागि ७ करोड भन्दा वढी खर्च भयो ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट सुरेन्द्र थापा घर्ती मेयरमा निर्वाचित भए । उनको कार्यकालको पहिलो वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई भण्डारण एवं बजारीकरणको लागि नगरपालिका क्षेत्रमा एक शीतभण्डार आवश्यक भएकाले प्रदेश तथा संघीय सकारसँग समेत सहकार्यमा स्थापनाका लागि पहल गरिने छ भन्ने भन्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याए ।

त्यस अघिका नीति तथा कार्यक्रममा थोरै शव्दमा फेरवदल गरिएपनि उनले पनि शीतभण्डारका लागी वजेट विनियोजन गर्न आवश्यक ठानेनन् । मेयर घर्तीकै कार्यकालको दोस्रो वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वजेट नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई अलि फरक ढंगले लेखे ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई भण्डारण र वजारीकरणका लागि नगरपालिका क्षेत्रमा एक चिस्यान केन्द्र आवश्यक भएको कृषकको माग भएकाले सो कार्यका लागि वजेट विनियोजन गरिनेछ । उक्त कार्यमा प्रदेश र संघीय सकारसंग समेत सहकार्य बढाउन पहल गरिनेछ ।

किसानको उत्पादनको बजारीकरणका लागि जिल्ला तथा वाहिरवाट अन्य बजार, चिस्यान केन्द्र तथा व्यापारीहरूसंग नेटवर्क विस्तार गरिनेछ, भनि लेखे । सो वर्ष चिस्यान गृह निर्माण/जग्गा व्यवस्थापन शिर्षकमा १ करोड विनियोजन समेत गरे ।

उक्त वजेटले नगरपालिका कार्यालय रहेको छेउमै करिव ६ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ । शीतभण्डारका लागी भनेर प्रति रोपनी १५ लाखका दरले करिव ९० लाखमा खरिद गरिएको सो जग्गामा नगरपालिकाले सेफ हाउसका लागि भवन निर्माण गरिरहेको छ । सेफ हाउसका लागि रोल्पा अस्पतालमा समेत यस्तै भवन भएपनि नगरपालिकाले पुनः अर्को भवन बनाउन लागेको हो ।