खोज

काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफल आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमार्फत पूरा गरेको छ ।

तर छलफल पूरा भए तापनि विधेयकमा रहेका केही विवादित विषयहरू अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । जस्तै नायव सुब्बा वर्गको खुला गर्ने र प्रतिशत तोक्ने, ६० वर्षे अवकाश उमेरको कार्यान्वयन मोडल, करार कर्मचारी र राजनीतिक गतिविधि नियमनसम्बन्धी विषयहरू अझै छलफलमा बाँकी रहेका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले कर्मचारी ट्रेड युनियनको नियमनका लागि स्थानीय तहका युनियनलाई प्रदेश र प्रदेशका युनियनलाई केन्द्रीय युनियनसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यले सबै कर्मचारीलाई समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट एकताबद्ध बनाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, “केन्द्रीय कर्मचारी सङ्गठनलाई केन्द्रीय सङ्गठनसँग आबद्ध हुने गरी कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । तह तहका सङ्गठनहरू भयो भने समन्वयमा समस्या आउन सक्छ,” भनिन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद वेदुराम भुसालले पनि ट्रेड युनियनलाई केन्द्रसँग जोडेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले भने “ट्रेड युनियनहरू स्थानीय तहबाट प्रदेशसम्म र प्रदेशबाट केन्द्रसम्म जोड्नुपर्छ, जसले गर्दा व्यवस्थापन र नियमन सजिलो हुनेछ र अराजकता पनि घट्नेछ ।”

समितिले बाँकी रहेका विवादित विषयहरूमा छलफलका आधारमा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयलाई थप धारणा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।