© २०२३
पाल्पा, १ साउन ।
भारतीय राजदुताबासबाट सदरमुकाम तानसेनमा कृषिउपज भण्डारणका लागि शित भण्डार निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने भयो भन्दा नगरपालिकाद्वारा आयोजित बैठकमा सहभागी सबैमा खुसीको सिमा नै थिएन ।
स्थानीय निकायमा जन प्रतिनिधि विहीन अवस्थामा नगरको बैठकमा सहभागी राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिबिचमा खुसी साटासाट गर्दै भारतीय राजदुतावासबाट आफ्नो दलको पहलमा योजना ल्याएको भन्ने होडबाजी नै चल्यो । अनुदान स्विकार गर्ने र शित भण्डार निर्माणका लागि जमिन छनोट गर्ने, निर्माण कार्यमा सहजिकरण गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने बैठकमा सहभागी सबै सदस्यहरुमा अनुदानको रकम सरासर आउला भन्ने थियो ।
कागजी रुपमा परियोजना निर्माण क्षमता सबै तयार भयो । तत्कालीन नगर सरकारको फाइल अगाडि बढ्यो । ४ सय मेट्रिक टन क्षमताको कृषिउपज भण्डारण गर्ने क्षमता सहित यन्त्र उपकरण जडान पहँुचमार्ग निर्माणका लागि नगर सरकारले ४ करोड ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँमा २४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जय रक्त काली गोरख जे.भी निर्माण कम्पनीसंग २०६९ साल फागुन २३ गते ठेक्का सझौता भएको थियो ।
भारतीय राजदुतावासबाट घोषित रकम निर्माण कार्य थालनी गरेको केही समयपछि बन्द भयो । बनेका भौतिक संरचना लामो समय सम्म अलपत्र भयो । संयोगवस राजदुतावासका द्वितीय सचिव पाल्पा आएका बखतमा सचिव, स्थानीय सरकारले संयुक्त रुपमा अनुगमन गरेपछि स्थानीय सरकारकै पहलमा बाँकी रकम फुकुवा भएको नगर सरकारका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले बताए । नगरको वडा नम्वर ७ बाघ खोरको बगैचामा निर्माण भएको शित भण्डारका लागि बजेट आएपनि निर्माण कार्यारम्भ गरेको निर्माण कम्पनी सम्पर्क विहीन भएपछि साझेदार निर्माण कम्पनी नै आएर कामलाई गति दिए । नगर सरकारका लागि टाउको दुखाई नै भएको थियो । अब भवनमा विद्युतीय सामग्री सहित आवश्यक सामग्री जडान गर्न बाँकी छ । वर्षायाम सकिएपछि बाँकी काम अगाडि बढ्ने नगर सरकारका प्रमुखले बताए ।
साझेदारी निर्माण कम्पनी प्रदेश ३ का वर्तमान मुख्यमन्त्रीको भएको र उनले प्रतिष्ठाको लागि भएपनि कामलाई अगाडि बढाए । यो नै खुसीको कुरा हो । निर्माण कार्य पुरा भएपछि नगर सरकारले सञ्चालनका लागि कार्य विधी बनाएरै सञ्चालन गर्ने हो । नगर सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्वर पाण्डेले बताए । स्थानीय सरकारको स्वामित्व रहने गरी निर्माण गरिएको शित भण्डारका सवालमा स्थानीय सरकारको तर्फ बाट पनि कमी कमजोरी भयो । निर्माण स्थल सम्मको पहुच मार्ग बनाइदिनु पर्ने हो । निर्माण कम्पनीलाई बिल भुक्तानी हुने भनियो तर पछि भएन । जसले गर्दा वित्तीय र भौतिक प्रगतिमा असजिलो भयो । “यही कारण देखाउँदै आउनु पर्ने रकम आएन । त्यसैले ढिलाई भयो”– एक निर्माण व्यवसायीले भने ।
सरासर काम अगाडि बढेको भए यतिखेर कति पटक मर्मत गर्नु पर्ने थियो । अब त प्रायः सबै स्थानीय निकायले बनाएको छ । अब पहिले जस्तो महत्व पनि कम भयो फलफूल, आलु भण्डारण गर्न सकिने भए पनि स्थानीयले उत्पादन गर्नुपर्ने थियो । त्यस तर्फ ध्यान पुगेको छैन । अब उत्पादनमा जोड नदिए बालुवामा पानी जस्तै हुने मदनपोखराका एक अगुवा कृषकले बताए ।