खोज

 काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा हेरफेर भएको आरोपसँगै बनेको विवादलाई स्पष्ट पार्न प्रतिनिधिसभाले विशेष छानबिन समिति गठन गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले सोमबार उक्त सात सदस्यीय समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको जानकारी दिएको हो।

समितिको कार्यादेशमा हेरफेरमा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्ने र यस्ता त्रुटि पुनः नदोहोरोस् भन्नका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेका छन्।

यद्यपि समिति गठनको राजनीतिक सहमति शुक्रबार नै बनेको थियो, सदस्यहरूको नाम भने सोमबार टुंगो लागेको हो। विवादको मूलमा परेको ‘कुलिङ पिरियड’को विषय विधेयक प्रारम्भिक रूपमा राज्य व्यवस्था समितिबाट दुई वर्षको अवधिसहित पारित भएको भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पास हुँदा उक्त व्यवस्था प्रभावहीन बनाइएको नयाँ प्रावधान थपिएको पाइएपछि विवाद चुलिएको थियो।

राजनीतिक दलका नेताहरू र समितिका सदस्यहरूले विधेयक हेरफेर जस्तो गम्भीर विषयमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सोही मागको आधारमा गठन गरिएको विशेष समिति अब २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित सक्रिय हुनेछ।