खोज

नेपालगञ्ज, १० असार

‘‘प्रकृति र प्रगतिको संगम हरियाली वन’’ भन्ने युक्ति झल्काउने खालको हरियाली विस्तार बाँके जिल्लामा फस्टाइरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा वन क्षेत्रका दृष्टिले समृद्ध मानिने बाँके जिल्लामा अहिले सरकारी संरक्षित क्षेत्रबाहेक २४७ वटा वन क्षेत्र छन् । तीमध्ये ११९ सामुदायिक, ४ वटा धार्मिक र १२४ वटा निजी वन रहेका छन् । नेपालमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै बाँकेको वन क्षेत्र व्यवस्थापन र प्रयोगमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ ।
बाँकेमा कुल १ लाख १९ हजार ९ सय ३९ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ५२ प्रतिशत बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्दछ भने बाँकी ४८ प्रतिशत डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र बाहेक जिल्लामा सम्पूर्ण भूभाग डिभिजन वन कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ । संघीय शासन प्रणालीले वन ऐन २०७६ अनुसार स्थानीय तहलाई निजी वन दर्ता र व्यवस्थापनको अधिकार दिएपछि बाँकेमा निजी वनको संख्या बढेको पाइन्छ । तर, साझेदारी वनको अभ्यास भने अहिलेसम्म बाँकेमा छैन । शहरी वनको हकमा ऐनले स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार दिए पनि प्रयोगको अवस्था न्यून छ ।

काठको उपयोग र संकट

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत शंकर प्रसाद गुप्ताका अनुसार सामुदायिक वनबाट वार्षिक अढाई लाख क्युफिट र राष्ट्रिय वनबाट ८० देखि ९० हजार क्युफिट काठ तथा दाउरा उत्पादन हुने गरेको छ । सामुदायिक वनको उत्पादन पहिले उपभोक्ता समूहभित्र अन्तरिक खपतमा प्रयोग गरिन्छ, बाँकी लिलामीमार्फत बिक्री गरिन्छ । “साल, सागुन, सिंदुरे, खयर, दब्दबे जस्ता मूल्यवान काठहरू उत्पादन भइरहेका छन्,” गुप्ताले भने, “खयर कत्था फ्क्ट्रीमा प्रशोधन गरेर देश बाहिर पठाइन्छ भने साल र सागुनको काठ फर्निचर, घरको झ्याल–ढोका निर्माणमा प्रयोग हुन्छ ।”

तर, अहिले देशबाहिर काठको निर्यात गर्ने वातावरण नरहेको गुप्ता बताउँछन् । ५० प्रतिशत निकासी करका कारण नेपाली काठ महँगो पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ । आन्तरिक खपतमा पनि एल्युमिनियम र फलामले स्थान लिँदै गएपछि काठको माग घट्दो क्रममा छ । “झ्याल ढोका अब धेरैले फलामकै बनाउँछन्, प्रक्रियागत झन्झट र मूल्यले गर्दा सर्वसाधारणले काठ किन्न चासो देखाउादैन्,” गुप्ताले स्पष्ट पारे ।

सामुदायिक र धार्मिक वनको सक्रियता

हाल बाँकेमा रहेका ११९ सामुदायिक वनमा ३४ हजार ७ घरधुरी आबद्ध छन् भने ४ वटा धार्मिक वनमा ३४६ घरधुरी समावेश छन् । धार्मिक वनमा धार्मिक समुदायले केवल धार्मिक प्रायोजनमा मात्रै काठ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । यी वनमा समुदाय स्वयंले संरक्षण, प्रवर्धन र प्रयोगको जिम्मेवारी लिएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको मातहतमा ६ वटा सब–डिभिजन कार्यालय छन्, जसले बाँकेको ८ वटा पालिकामा कार्यक्षेत्र बाँडफाँड गरी वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । बाँकेको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा छ, जहाँ ७९.८ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । अर्कोतर्फ जानकी गाउँपालिकामा एक प्रतिशत वन क्षेत्र पनि छैन भने खजुरा र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दुई प्रतिशतभन्दा कम वन क्षेत्र रहेको छ ।

चक्ला वनः वन व्यवस्थापनको नयाँ मोडेल

वन संरक्षण प्रणालीमा नयाँ प्रयोगको रूपमा बाँकेको माथेवास–शमशेरगन्ज क्षेत्रमा २४ वटा सामुदायिक वनलाई समेटेर देशकै सबैभन्दा ठूलो चक्ला वन निर्माण गरिएको छ । दुई हजार पाँच सय ७८ हेक्टरमा फैलिएको यो चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक र व्यावसायिक विधिको अभ्यास सुरू गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१ ÷०८२ मा थप ६ वटा सामुदायिक वन सम्वद्र्धन प्रणाली अन्तर्गत दिगो वन ब्यवस्थापनमा जुटेकाछन् । यो सँगै बाँकेमा वैज्ञिानिक वन ब्यवस्थापनमा गएका सामुदायिक वनको संख्या ३१ पुगेको छ । “वन व्यवस्थापन नहुँदा सालका पुराना रूखहरू कुकाठमा परिणत भइरहेका थिए,” गुप्ताले भने, “चक्ला वनको उद्देश्य भनेको नयाँ पुस्ताका सालका रूखलाई हुर्किन उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु हो ।”

चक्ला वनलाई सात उपखण्डमा विभाजन गरी प्रत्येकलाई ८ वटा पुनःउत्पादन खण्डमा बाँडिएको छ । कुल ५६ वटा खण्डमा ८० वर्षभित्र वार्षिक रूपमा पालैपालो ३० सेन्टिमिटरभन्दा माथिका बुढा र काम नलाग्ने रूख फँडानी गरिनेछ । बुट्यान, झाडी हटाइ नयाँ रूखलाई हुर्किन आवश्यक कारबाही गरिनेछ । हालसम्मका खण्डमा कार्यान्वयनपछि नयाँ सालका बिरुवाहरू राम्रोसँग हुर्किएको देखिएको छ ।

रोजगारी, राजस्व र दीगो फाइदा

राप्ती सोनारी २ कचनापुरकी सिमा खड्कालाई वैज्ञानिक तथा दिगो वन ब्यवस्थापनले ब्यावसायीक बाख्रा पालन गर्न झन् सहज भएको छ । बर्षैंदेखि बाख्रा पाल्दै आएकी उनी भनिछन् ‘यसअघि घाँस काट्न राजमार्ग छेउ सम्म पुग्नु पथ्र्यौ अहिले अनावश्यक रुख र झाडी भन्दा बाख्राले खाने घाँस र सालका नयाँ रुख आफ्नै वनमा पाईन्छ ।’ खाली समयमा झाडी बुट्यान सफा गर्नेलगायतका कामबाट आयआर्जन र राजगारी पाउँदा उनी दंग छिन् । उनी भन्छिन् ‘वनको स्वरुप फेरीएर वनको दिगो विकास पनि हुने, हामी उपभोक्ताले वनमै काम गरेर पारिश्रमिक पनि पाउने योत सबैको लागि राम्रो हो ।’

वैज्ञानिक वन उपभोक्ता महासंघ बाँकेका अध्यक्ष कृष्ण केसीले सामुदायिक वनहरु वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनमा गएपछि वन उपभोक्ताहरुमा आय आर्जन, रोजगारीसँगै परिवारको शिक्षा र स्वाथ्य क्षेत्रमा समेत टेवा पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘वन ब्यवस्थापनको क्रममा झाडी सफाई, वन गस्ती, काठ दाउरा संकलनलगायतका जे काम गर्दापनि उपभोक्ताले पारिश्रमिक पाईरहेकाछन्, यसबाट सबैको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ ।’ २०७३ सालदेखिनै वैज्ञानिक वनको अवधारणा लागू भएपनि केही वर्ष वन ऐनका काराण रोकिएको र अहिले मूर्तरुप लिँदै गएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिले वैज्ञानिक वनहरुमा सबैको मन लोभ्याउने सर्लक्क परेका सालका रुखहरु फस्टाएका छन् ।’ वैज्ञानिक विधिबाट हुर्काइएका रुखहरुनै दिगो हुने उनी बताउँछन् ।

माथेवास–शमशेरगन्ज चक्ला वनले रोजगारी र राजस्व वृद्धिमा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । गुप्ताका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्र यस चक्ला वनबाट ३६० जनाले रोजगारी पाए भने ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । “यो चक्ला वनले देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउनेछ,” गुप्ताले बताए । “काम नलाग्ने बुट्यान सदुपयोग हुने, नयाँ पुस्ताका रूखलाई हुर्कन सहयोग पुग्ने, वन जैविक रूपमा सन्तुलित हुने फाइदा छन् ।”

सिक्टा चक्ला वनको तयारी

माथेवास–शमशेरगन्ज चक्ला वनको सफलतापछि अब डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ४ मा पर्ने दुई हजार दुई सय हेक्टर वन क्षेत्रलाई सिक्टा चक्ला वनका रूपमा विकास गर्न लागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट यो क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । गुप्ताले भने “हर खण्ड छुट्याउने गरी अग्नि नियन्त्रण रेखा बनाइएको छ, साथै १७ जना अग्निनियन्त्रक पनि खटाइएको छ,” यति हुँदाहुँदै वन डढेलो, वन अतिक्रमण तथा काठ तस्करी वन संरक्षणको मुख्य चुनौतीको रुपमा कायमै रहेको उनको भनाई छ ।

वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बाँकेको प्रयास दिगो, वैज्ञानिक र नवप्रवर्तनशील देखिएको छ । सामुदायिक सहभागिता, सरकारी नियमन र नयाँ कार्यक्रमको प्रभावले बाँकेको वन केवल काठ र दाउराको स्रोत मात्र नभएर, राजस्व, रोजगारी र वातावरणीय सन्तुलनको मेरुदण्ड बन्न थालेको छ । बाँकेका चक्ला वन कार्यक्रमहरू – केवल रूख काट्ने नभई रूख बचाउने र बढाउने यात्राको नाम रहेको वन संरक्षणकर्मीहरु बताउँछन् ।