खोज

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयक संसदको कार्यसूचीमै नपरेकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार संसदको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेबाट नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने समय पाएपछि रोष्ट्रममा उभिएका खतिवडाले निजामती विधेयक पनि लामो समयदेखि अगाडि नबढेको भन्दै स्पष्ट शब्दमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक यहाँ आएर बसेको छ, तर कार्यसूचीमा परेको देखिएन। छिट्टै कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास लिएको छु।”

समितिका सभापति खतिवडाले १ असारमै निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरिसकेका थिए। उक्त विधेयक पारित गर्न मंगलबारको कार्यसूचीमा राखिएको थियो तर त्यो दिन कार्यसूचीमै प्रवेश हुन सकेन।

निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको “कुलिङ पिरियड” को व्यवस्था विशेष चर्चा र विवादको विषय बनेको छ। उक्त प्रावधान अनुसार कुनै निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएपछि वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था छ।

यही विषयप्रति उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि चासो देखाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले समेत विधेयकको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।

यस्तो संवेदनशील बेला समितिका सभापति स्वयंले विधेयक अड्किएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनु, संसदमा विधेयक पारित गर्ने कार्यशैलीप्रति नै प्रश्न उठाउने संकेत मानिएको छ। खतिवडाले रोष्ट्रममै उभिएर विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।