खोज

काठमाडौँ  ।

आजपाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद प्रभु साहले बजेटको विभेदकारी वितरणप्रति कडा आलोचना गर्दै सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। बिहीबार संसद बैठकमा धारणा राख्दै उनले जनताले तिरेको करको रिटर्न न सरकारले दिएको छ, न त राजनीतिक दलका नेताहरूले नै जिम्मेवारी बोध गरेको बताए।

साहले करदाताको पैसाको प्रयोग नेताहरूको व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित भइरहेको आरोप लगाए। “जनताले तिरेको कर नेताहरूको भुँडी भर्न हो?” भन्दै उनले सरकारको बजेट नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा रहेको असमानता उजागर गरे।

उनले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटलाई समान रूपमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्दा प्रति क्षेत्रमा १२ अर्ब पुग्ने गणित प्रस्तुत गर्दै प्रश्न उठाए, “तर अहिले केही नेताजीहरूको क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याइन्छ, बाँकी सांसदहरूले हेरेर बस्नुपर्छ। यो न्याय हो कि अत्याचार?”

साहले स्थानीय तहहरू—वडा, पालिका र जिल्ला—लाई पर्याप्त बजेट नपुगेको उल्लेख गर्दै बजेट वितरणमा रहेको अन्यायप्रति संसदको ध्यानाकर्षण गराए। उनले थपे, “७५३ पालिकामा बाँड्दा प्रत्येक पालिकामा २६० करोड पर्नुपर्छ, तर त्यो कहाँ पुग्यो?”

प्राकृतिक स्रोत र सामुदायिक वनको नाममा भइरहेका अनियमितता र पार्टीगत हस्तक्षेपप्रति पनि साह आक्रोशित देखिए। सरकारको लगानीमा निर्माण भएका वनहरू सामुदायिक भन्दै दलका कार्यकर्ताहरूले लुटिरहेको आरोप लगाउँदै उनले कटाक्ष गरे, “यो वन झोलेको हो कि जनताको?”

उनले सत्तामा रहेका नेताहरूले देश सेवा गर्न होइन, देश बेच्न सरकार चलाएको जस्तो देखिएको भन्दै तीव्र आलोचना गरे। जनताको कर, स्रोत, अधिकार र पहुँचका विषयमा प्रत्यक्ष जवाफदेही हुन सरकारलाई संसदबाटै चेतावनी दिए।