खोज

काठमाडौँ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना नराख्ने सरकारको नीतिलाई स्पष्ट रूपमा दोहोर्‍याएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले उक्त नीतिको कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भइसकेका र अब सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरूमा भने तीन करोडभन्दा कम रकम विनियोजन गर्नु परेको छ। त्यस्ता आयोजनामा भुक्तानीको दायित्व सिर्जना भइसकेको हुँदा, त्यसको निवारण गर्न बजेट छुट्याउनु परेको स्पष्ट पार्दै उनले कुनै नीतिगत विचलन नभएको जिकिर गरे।

उनले विपद् पुनर्निर्माण, संघीय सरकारको एकल सूचीअन्तर्गतका विशेष परियोजनाहरू, जुन प्रदेश वा स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्दैनन्, यस्ता केही अपवादहरूमा मात्र तीन करोडभन्दा कमको विनियोजन भएको उल्लेख गरे। पौडेलले यो नीति सम्पूर्ण मन्त्रालयबीच लामो छलफलपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै यसको पालना भएकोमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनामा भने संघीय सरकारले कम बजेट राखेको देखिनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क थियो। बजेट मार्गदर्शन स्पष्ट बनाउँदै उनले संघीय तहबाट तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढ्ने बताए। तीन करोडको सीमा तय गर्न ठूलो मेहनत गरिएको भन्दै उनले आगामी वर्षहरूमा अझ नीति स्पष्ट बनाइने आश्वासन पनि दिए।