काठमाडौं, २६ जेठ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटले तल्लो वर्गका नागरिकलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट’ विषयक कार्यक्रममा पुनले गरिब, मजदुर, किसान तथा सहकारी पीडितहरूको भावना सम्बोधन गर्न बजेट असफल भएको बताएका हुन्।
उनले हाल लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको एक कारण भए पनि अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यान त्यतातिर नपुगेको गुनासो गरे। आर्थिक समस्याको समाधान खोज्ने प्राथमिकताभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह र स्वार्थमा आधारित बजेट बनाइएको आरोप उनले लगाए।
पुनले बजेटको विनियोजनमा पनि असमानता देखिएको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनावश्यक रूपमा बढी रकम छुट्याइएकोप्रति शंका व्यक्त गरे। उनले मन्त्रालयले मागेको ९१ अर्बको सीमालाई उलङ्घन गर्दै १ खर्ब १८ अर्ब बजेट किन दिइयो भन्ने प्रश्न उठाए। यसमा खल्तीका योजना राखेर भ्रष्टाचार गर्ने तयारी भएको आशंका व्यक्त गर्दै पुनले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको खाँचो औंल्याए।
उनले बजेटमा तीन करोडभन्दा कमका योजना विनियोजन नगर्ने सरकारको दाबी विपरीत, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका थुप्रै साना योजना रहेको तथ्य सार्वजनिक गरे। सहरी विकास मन्त्री स्वयंले पनि अनौपचारिक रूपमा २५ लाखसम्मका योजना रहेको स्वीकार गरिसकेको भन्दै पुनले सरकारको भनाइ र व्यवहारमा गम्भीर विरोधाभास रहेको तर्क गरे।
संघीयताको सन्दर्भमा पुनले पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार संघमा फर्काउने कार्य भइरहेको बताए। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, र वन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा संघीय संविधानको मर्म विपरीत संघमै अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको अनुदार प्रवृत्तिले संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै पुनले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार नेतृत्वले नै यसको रक्षा र सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी अविश्वास रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीनवटै तहले एकअर्कामाथि भरोसा गर्न नसकेको अवस्थामा संघीयता कमजोर हुने चेतावनी दिए।
पुनले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरू अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिएको बताए। जनसहभागिताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य विकास आयोजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिकाले सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उनले उल्लेख गरे।
