काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि हालै घरजग्गा कारोबारमा ल्याइएको कडाइ फिर्ता लिइएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले केही दिनअघि जारी गरेको निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम अनिवार्य गर्ने प्रावधान हटाएको हो।
देशलाई फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउन र कालोधनको रोकथाम गर्न भन्दै जेठ १४ गतेदेखि जग्गा किनबेचमा नयाँ कडाइ लागू गरिएको थियो। त्यसअनुसार खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने, केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने, र कारोबार रकम बैंक खातामार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा विभागले त्यसमा लचकता अपनाएको हो। अब खरिदबिक्री गर्दा स्टेटमेन्ट पेश गर्नु पर्ने छैन, न त अनिवार्य रूपमा केवाईसी फाराम नै भर्नु पर्नेछ।
यससँगै १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार जुनसुकै बैंकिङ माध्यमबाट गर्न सकिनेछ। ५० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा भने गुड फर पेमेन्ट चेक, बैंक ग्यारेन्टी, ई-पेमेन्ट, वा नगद जम्मा गरिएको बैंक भौचर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, जसमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको प्रमाणिकता अनिवार्य गरिनेछ।
त्यस्तै, अघिल्लो निर्देशनमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने भनिएको थियो, जसलाई अहिले घटाएर १ करोडमा झारिएको छ।
निर्देशनमा आएको अचानक परिवर्तनले कालोधन नियन्त्रणका लागि प्रारम्भिक प्रयासलाई केही कमजोर पारेको टिप्पणी भइरहेका छन्, भने कारोबार सहज बनाउन यसले राहत दिने बताइन्छ।
