खोज

काठमाडौँ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको व्यवस्था अनुसार सबै राष्ट्रसेवक तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने तयारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थालेको छ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा तयारी अघि बढाइएको हो। मन्त्री पौडेलले यस विषयमा सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, निकाय र मातहतका विभागहरूसँग समन्वय गर्न पहल सुरु गरिसकेका छन्। यस्तै, प्रदेश तहमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजनाअनुसार संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई पनि बीमामा समावेश गरिनेछ। मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, कर्मचारीहरूलाई बीमामा समेट्दा बीमा कोषमा प्रिमियम पर्याप्त संकलन हुने र कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले ऐनमा व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा अब त्यसलाई अघि बढाउने बेला आएको बताए। उनका अनुसार अहिले बीमा गर्नेहरूको बहुसंख्या जोखिम वर्गको भएकाले सरकारी स्रोतमा अत्यधिक दबाब परेको छ। तर, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गर्न सकेमा कार्यक्रम सन्तुलित र व्यवस्थित हुने उनको धारणा छ।

बोर्डको आन्तरिक अध्ययनले देखाएको छ कि यदि बीमा ऐनको व्यवस्थासँगै सरकारले दिने स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमलाई पनि बीमामार्फत कार्यान्वयन गरियो भने वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत जुटाउने सम्भावना रहेको छ।

विगतमा वार्षिक साढे ७ अर्ब बजेट पाउँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा यो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर संवादपछि सम्भव भएको स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले बताएका छन्। साथै, विगतको बक्यौता पनि नयाँ आर्थिक वर्षमा फर्स्योट गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। यो योजनाले दीर्घकालीन रूपमा देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा वित्तीय स्थायित्व र पहुँचमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।