© २०२३
बुटवल, १४ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगर प्रदेश संरचना प्रति नै रुष्ट भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश समितिले बुटवलमा आयोजना गरेको २५ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकार सांसदहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रदेश संरचना नै अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी भइरहेको बताएका हुन ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी स्थित मसुरियामा प्रदेश मन्त्रालयका लागि ‘मिनी सिंहदरबार’ बनाइएको तर्फ सङ्केत गर्दै उनले अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी हुन नहुने समेत बताए । रोल्पाको सन्दर्भ र केही उखान टुक्का सहित बोल्न थालेका घर्तीले देउखुरीमा बस्न बोलाउँदा पनि आफू नगएको सुनाए ।
‘म बुटवलमा बोल्दा राजधानी देउखुरी हुन हुँदैन भन्नेसँग सम्बन्धित छैन’ प्रदेश प्रमुख घर्तीले भने –‘पेटभरि खाना उब्जाउने खेत मासेर दरबार बनाउनुको अर्थ छैन ।’ उत्पादन नहुने ठाउँलाई प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले भारतीय नाकाबाट सहज रूपमै खाद्यान्न आयात भएकाले खाना पाइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन रूपमा खेतीयोग्य जमिन मास्दा क्षति हुने उनले सङ्केत गरे । ‘नाका खुलेको छ, कुहिएको भए पनि खाना पाएका छौँ’ प्रदेश प्रमुख घर्तीले भने ।
उनले जनप्रतिनिधिहरू मितव्ययी हुनुपर्ने बताए । उनले आफूले सांसद पद पटक पटक अस्वीकार गरेको बताउँदै प्रदेश प्रमुखका रूपमा बाँधिन विवश भएको बताए । मानवअधिकार रक्षाका सन्दर्भमा गीतबाट भाषण सुरु गरेका प्रदेश प्रमुख घर्तीले आफूले सुधारका लागि बोल्ने गरेको बताए ।
उनले प्रदेश प्रमुख भएको १० महिनाको अवधिमा एक पटक पनि हवाई जहाज नचढेको, बुटवलका २ वटा केबलकार पनि नचढेको र भत्ता लगायतका सुविधा नलिएको बताए ।
‘१० महिनामा एक पटक पनि हवाई जहाज चढेको छैन, बुटवलदेखि नुवाकोट हिँडेर गए, केबलकार चढेको छैन, भ्रमण भत्ता पनि लिएको छैन’ उनले भने –‘अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती ठुलाबडाले नै गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितका सुरक्षा निकायहरूलाई जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्नका लागि अनुरोध गरे । उनले नेपाल विविधतायुक्त समाज भएकाले मानवअधिकार संरक्षणमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा रुपन्देहीका जिल्ला समन्वय प्रमुख उमाकान्त चपाईं, बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, बार एसोसियएशनका केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा आचार्य, चेम्बर अफ कर्मश लुम्बिनीका अध्यक्ष टङ्क पोख्रेलले बोल्दै मानवअधिकार रक्षाका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उक्त अवसरमा आयोगका लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवालीले संविधानले नै मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आफूहरूलाई स्पष्ट अधिकार दिएको बताउँदै मानवअधिकारको संरक्षणमा सबै क्षेत्रको साथ सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याए ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार अधिकृत आशिष श्रेष्ठले संस्थाको गतिविधि प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा ६ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएको बताए । यस्तै आयोगको लुम्बिनी कार्यालय बुटवलमा ६ वटा घटनाका सन्दर्भमा परामर्श लिइएको बताए ।
यस्तै कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष सुशिला बेल्बासे नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिने पाण्डे, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनीका अध्यक्ष तेजकुमार पाठक, माइती नेपालका भैरहवामा प्रमुख माया क्षेत्री, मानव अधिकारका लागि एकल महिलाका अध्यक्ष रीता सेन, मानवअधिकार अधिकृत प्रिथु खतिवडा लगायतले बोल्दै मानवअधिकार आयोगलाई २५ औँ वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिए ।