खोज

काठमाडौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले मंगलबार पौडेलको नियुक्ति संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।

रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार आवश्यक पर्ने विज्ञता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ। साथै, पौडेललाई सिफारिस, नियुक्ति र शपथ गराउने निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अनुसार उत्प्रेषण आदेशमार्फत नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायत राष्ट्रका लागि गम्भीर महत्त्वका निर्णय नगर्न नगराउन परमादेशसमेत माग गरेका छन्।

यसअघि पनि गभर्नरमा नियुक्ति रोक्न माग गर्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए, तर उक्त रिट प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो र इजलासले पनि त्यसलाई सदर गरेको थियो। तर पछिल्लो पटक सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ संशोधन गरेपछि अधिवक्ताहरूले पुनः रिट दायर गर्दै सो संशोधन खारेजको माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २ गते गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अब यही रिटसँग जोडेर गभर्नर पौडेलविरुद्धको नयाँ रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुने तय भएको अधिवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिएकी छन्।