© २०२३
काठमाडौं, १२ जेठ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ गते काठमाडौंमा आफ्नो पार्टीले नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले मानव अधिकार र संविधानमा संरक्षण प्राप्त मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्नसक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको एक प्रशिक्षण कार्यक्रममा, जेठ १५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंमा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने बताएका थिए । यसै क्रममा, राजावादी समूहले गर्न लागेको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै कार्यकर्तालाई त्यसविरुद्ध उत्रन निर्देशन समेत दिएका थिए ।

यस अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। मानव अधिकार आयोगले भनेको छ, ‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हो, कुनै पनि पार्टीले कुनै क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरीत हुने भएकोले यसलाई अनुमोदन गर्न सकिन्न।’
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि, ‘नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको भए पनि, अरुलाई लक्षित गरी मुठभेड निम्त्याउने अभिव्यक्तिहरू मानव अधिकारका मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने छन्।’
यसैले, आयोगले सबै जिम्मेवार व्यक्तिलाई संयमित अभिव्यक्ति दिन, नकारात्मक टिप्पणी नगर्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।